प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक बजेट सच्याउन माग गरेका छन् । 
सरकारले जारी गरेको बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दु सम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनि उल्लेख गरेको प्रति प्रदेश २ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले त्यसको खारेजीको माग गरेका हुन् । 

प्रदेश नं. २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड प्रदेशको रक्षा कवचको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस प्रदेशका जनता हरेक वर्ष बाढी पहिरो, पानी र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रताडित हुँदै आएको र ढुंगा, गिटी निकालिए थप समस्या निम्नते निश्चित रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित रहेको बताउँदै उनले संघीय सरकारको यस्तो अदूरदर्शी निर्णयले देशकै अन्न भण्डारको रुपमा रहेको प्रदेश २ को सम्पूर्ण भू–भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिचल्ली हुने दावी गरेका छन् । 
वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश २ लाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट वक्तव्यलाई नसच्याए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।