गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसद उनको समर्थनमा रहेजस्तो आँकलन गरिएकै समयमा एक सांसदलाई सो पार्टीले कारवाही गरेपछि सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्ने अंक गणितमा धक्का लाग्ने भएको हो ।

गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर पछिल्लो समय प्रदेशसभा समीकरण लगातार उनको प्रतिकुल हुँदै गएको छ ।

प्रदेशसभामा हाल ५९ सदस्य कायम छन् । जसमध्ये सत्तारुढ एमालेको २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) सहित सरकारको पक्षमा जम्मा २८ मतमात्र देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमतको आँकडा अर्थात् ३० सांसद जुटेको अवस्था छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको १५, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र जसपाका दुई गरी विपक्षी गठबन्धनमा ३० सांसद छन् ।

जनमोर्चाले एमालेको पक्षमा उभिएका आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई बिहीबार कारवाही गरेको हो । जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको पत्रअनुसार थापालाई कारवाही भएको व्यहोरा बिहीबार बसेकै प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पढेर सुनाए । योसँगै प्रदेशसभामा सांसदको संख्या कम भएको छ भने बहुमतको आँकडाका लागि पनि विपक्षीलाई केही सहज हुने देखिएको छ ।

उक्त कारवाहीपछि प्रदेशसभाको अंकगणित ५९ सदस्यमा सीमित भएको हो । यसअघि जनमोर्चाकै दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेका कारण उक्त गठबन्धनले सरकार बनाउने अवसर पाउन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाका तिनै दुई सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर विश्वासको मत लिन पहल गर्नसक्ने आँकलन भइरहेको थियो ।तर जनमोर्चाले एमालेको समर्थनमा उत्रिएका थापालाई कारवाही गरेसँगै अब त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको हो ।

प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भमा विश्वासको मत हासिल हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २६ गते राजीनामा दिएका थिए । जनमोर्चाका दुई सांसदले साथ नदिँदा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुट्ने आधार प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । परिणामस्वरुप मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएको तीन दिनमै पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।