बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आगामी वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रूपैँयाको बजेट ल्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सोही हाराहारीको निर्माणमा लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए । 

उनका अनुसार विषयगत मन्त्रालय र कार्यालयसँगको छलफल र सहकार्यमा मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । गत जेठ १७ गते बसेको बागमती प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका क्षेत्रका बारेमा आएका सुझावलाई पनि बजेटमा समावेश गर्ने काम भइरहेको घिमिरेले बताए । 

सबै क्षेत्रको सुझावलाई अध्ययन गरी जनता र परिणाममुखी बजेट ल्याउन मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रीत गरेको उनले बताए । 
‘कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच ल्याउन लागेको बजेट मार्केटमा छर्नुपर्छ, अर्थशास्त्रको सिद्धान्त पनि त्यही हो । तर त्यो भन्दा पनि पुँजी निर्माण गर्ने हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनेछ । कोरोना संक्रमणका कारण समस्यामा परेका समुदाय लक्षित गरी यस बर्षको बजेट तर्जुमा भइरहेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र साना उद्योगका समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रकृतिका योजनाहरु आगामी बर्षको बजेटमा समावेश हुने उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्रोत्साहन मुखी आर्थिक सहायताको व्यवस्था गर्न पनि बजेट केन्द्रीत रहने उनको भनाइ छ ।
यस्तै पिछडिएका वर्षको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिका योजनाहरुमा समेत बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।  

कोरोना संक्रमणले एउटा सन्देश दिएको र सोही अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तथा योजनाहरु तय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिव घिमिरेले बताए । 
सचिव घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा टेण्डर भइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेका बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरुलाई बजेट अभाव हुन नदिन अन्य कार्यान्वयनमा नआएका योजनाहरुको बजेट रकमान्तर गरेर कार्य संचालन गरिरहेको बताए ।

विषयगत मन्त्रालयको कमजोरीका कारण अघिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको विभिन्न योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र बजेट खर्च कम हुने गरेको उनले बताए । 

आर्थिक मन्त्रालयले पठाएको बजेटको सिलिङ अनुसार योजना छनौटको काम विषयगत मन्त्रालयको भएको र योजना कार्यान्वयनमा राजनीति हावी हुँदा यस्तो समस्या आएकाले पूर्ण रुपमा बजेट खर्च हुन नसकेकाले आगामी वर्ष यस समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न छलफल भइरहेको पनि उनले बताए ।