‘हस्ताक्षर फिर्ता लिएर ओलीसँग जानुभन्दा कमण्डलु बोकेर हिँड्नु बेस’
नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका युवा नेता हुन् राजेन्द्रकुमार राई । विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय समिति सदस्य भएका राई हाल प्रदेश १ को प्रदेश सभा सदस्य छन् । नेकपा एमालेभित्रको विवाद मिलाउन ओली र माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेता आन्तरिकरुपमा वार्ता गरिरहेका बेला राईले त्यसलाई निर्लज्ज भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
‘यथाअवस्थाको वार्ता अनाधिकृत वा व्यक्तिगत मात्र हो र यो वार्ता निर्लज्ज प्रकृतिको हो’, राईको भनाइ छ । वार्ता र सम्वाद किन निर्लज्ज ? रातोपाटीले नेता राईलाई प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानी :
तपाईले एमाले विवादमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको आदेशबिना ओली पक्षसँग गरेको वार्ताको वैधता नहुने र त्यसरी वार्ता गर्नेहरु ओली भन्दा खतरनाक हुन् भन्नुभएको छ । के दोस्रो तहका नेताहरुको वार्ताबाट पारा लाग्दैन भन्ने निश्कर्ष हो ?
वार्ता गर्ने भनेर शीर्षनेतामा सहमति भैसकेपछि कार्यदल बन्यो । कार्यदल बनिसकेपछि वातावरण बनाउँदै जाने, मिठो मसिनो बोल्नेदेखि हिजोका कारवाहीहरु फुकुवा गर्दै जानुपर्नेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहतिका अरु नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निश्कासन गर्ने, प्रदेशका सांसदहरुलाई पनि कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कार्यदलमै रहेका भीम रावललाई कारवाही गर्ने र अरु दुईलाई पनि कारवाहीको नियत राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने कामले वार्ताको वातावरण पुरै भाँडियो ।
पहिलाकै अवस्था अर्थात जुन बेला वार्ता सुरु भएको हो त्यो अवस्थामा फर्किएपछि मात्रै वार्ताको सार्थकता हुन्छ । त्यसकारण यो व्यक्ति–व्यक्तिवीचको वार्ताको औचित्य छैन भन्ने निश्कर्ष हो ।
निजी स्वार्थमा मात्रै पार्टीलाई प्रयोग गर्ने हो भने जो जो मिले पनि भयो । तर, लक्ष्यअनुसार काम गर्ने हो भने भेडाभेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग भनेजस्तो असलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
यसको अर्थ माधव झलनाथको निर्देशनविना गरेको वार्ताबाट निकास आउँदैन र वार्ताका नाममा केही नेताहरु ओेलीसँगै मिल्न लागेको भन्ने हो ?
जसरी भए पनि मिल्ने उहाँहरुको आशय देखिन्छ । किनभने ओलीले धेरै कारवाहीको डण्डा चलाउँदा पनि वार्ताका लागि भनेर झुत्ति खेलिरहनुभएको छ । विद्रोहको लागि सांसद, देशैभरिका नेता कार्यकर्तालाई उतार्ने त्यसपछि कार्यकर्तालाई धमाधम कारवाही खुवाउने अनि आफूचाँहि सुरक्षित हुने ? यो सोच नै सबभन्दा खतरनाक र ठूलो धोका हो ।
मिल्ने नै थियो भने समानान्तर कमिटीहरु नबनाई, भेलाहरुमा बैचारिक कुुरा अघि बढाएर पनि जान सकिन्थ्यो तर त्यसो नगरी संगठन नै विस्तार गर्न पहिला अग्रसर हुने अनि अहिले भो भनेर पछि हट्ने ? यो जस्तो आत्म समपर्णवाद केही हुँदैन । यस किसिमको गतिविधिले कार्यकर्तालाई धोकाबाहेक अरु केही हुदैन ।
दोस्रो कुरा नेकपा हुँदा पनि फुटेर आउने, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने, अन्तिम समयसम्म सँगसँगै हिँड्ने प्रयास गरेको थियो भने हामी नेकपामै रहन्थ्यौँ होला अहिलेसम्म । त्यसबेला पनि हामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाहरु गर्ने थिएनौं होला । समानान्तर गतिविधि हुँदैनन् थिए होला ।
नेताहरुले गरेको व्यक्तिगत वार्ता र छलफलले निकास आउदैन, बरु नेता कार्यकर्तामा केही नेताले वार्ताका नाममा धोका दिए भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । भएकै यही हो । यस्ता क्रियाकलापले एकता हुँदैन । एकताका लागि बल पनि पुग्दैन । एकता भनेको सम्मानजनक पनि हुनुपर्छ, सबैको भविष्य पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । त्यो तरिकाले कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्नेगरी एकता नगर्ने हो भने धेरै कार्यकर्ता यो पार्टीमा आउनेवाला नै छैनन, कि निश्कृय हुने कि अर्को पार्टीमा जानेवाला छन् ।
तपाई आफै पनि खारिएर नेता भएको मान्छे, अहिलेको एमालेको विवाद के गर्यो भने समाधान हुने देख्नुहुन्छ त ?
जेठ २ मा फर्किन ओली तयार भए एकता हुन्छ भन्ने एउटा चर्चा छ । यद्यपि त्यो एउटा सांगठनिक पाटोको कुरा हो । सबै कमिटी बाँच्नुपर्ने, सबैको जिम्मेवारी बाँच्नुपर्ने भन्ने । अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन । यता सैद्धान्तिक राजनीतिक पाटो त्यसै छ । संविधान पटक–पटक मिच्ने, लोकतन्त्र मास्ने, निरंकुशता लाद्ने पार्टीभित्र र देशमा पनि । त्यसबारेमा पनि समीक्षा भएर केपी ओलीले माफि माग्नुपर्छ ।
केपी ओली सुध्रनेवाला छैनन् । दाँया वाँया सोच्नुपर्ने अवस्था नै छैन, केही समयको मेहेनतपछि एउटा राम्रो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिन्छ ।
साथै, नवौं महाधिवेशनको नीति सिद्धान्तको अवज्ञा भएको छ, त्यसमा उहाँले आत्मालोचना गर्नेदेखि भविस्यमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट सहमतिका साथ जान जरुरी छ । विधिविधानअनुसार चल्ने कुरा मात्रै होइन भोलि चुनाव होला त्यसका जिम्मेवारीहरु कसरी अगाडि बढाउने ? एक व्यक्ति एक पदलगायतका विषयमा ठोस सहमतिविना विवाद मिल्दैन । यदि यी कुराहरु भएभने मिल्न कठिन पनि छैन ।
तपाई त्यसो भन्नुहुन्छ, तर ओली पक्षका नेताहरु अर्को शर्त अघि सारिरहेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्छ । के हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने तयार छ माधव नेपाल पक्ष ?
त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । हस्ताक्षर फिर्ता लिएर जानुभन्दा कमण्डलु बोकेर हिँड्नु, राजनीतिबाट सन्यास लिनु, वा खेतिपाती गर्नु उचित हुन्छ ।
राजनीति न हो । आखिर हस्ताक्षर फिर्ता लिन के को समस्या छ र ?
त्यसो गर्यो भने कसले पत्याउँछ ? केटाकेटी खेल हो र यो ? सम्मानित सर्वोच्च अदालत पुगेको विषय, त्यसमा पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतले हेरिरहेको छ । अनि कहिले मुद्दा हाल्न जाने कहिले फिर्ता लिने ? यो सम्भावना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।
विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्नु भन्दा त ओलीसँगै मिल्न सहज होइन र ?
नामभन्दा पनि काम हेर्ने कुरा हो । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा बद्नाम गर्नुहुँदैन । इतिहासमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा धेरै ठूला निरंकुशता र नरसंहार समेत भएका छन् । त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा भएका निरंकुशता र नरसंहारको समर्थन गर्न सकिँदैन । यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टी त्यो पनि एमालेको नाममा संविधान, लोकतन्त्र मासेको अवस्था हो, त्यसलाई सहन सकिदैन । यस्तो प्रतिगमन र निरंकुशताका विरुद्धमा संविधान मास्नेकाविरुद्ध जो जो मिल्न सकिन्छ त्योत्यो एक ठाउमा मिल्ने हो ।
अहिलेको सन्दर्भमा यो मुद्दामा काँग्रेस मिल्न तयार भयो, जनमोर्चा र माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष मिल्न तयार भयो । त्यसैअनुसार विभिन्न स्थानमा भएका उपनिर्वाचनमा पनि हामीले कार्यगत एकता गरेका हाैँ । केन्द्रको हकमा पनि माधव नेपाललाई नै प्रस्ताव भएको हो सवैबाट । तर, माधव नेपालले केपी ओलीले विश्वासको मत लिने बेलामा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा माधव नेपालको सांसदको पद जाने अवस्था आउन संसद पद जान सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर प्रतिगमनविरुद्ध शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका उम्मेदवार बन्नुभएको हो । यो कुनै असहज र अन्यथा पनि होइन ।
त्यसो हो भने एमाले विवादको वारपार कहिले हुन्छ ? नयाँ पार्टीको जन्म कहिले हुँदैछ त ?
मानसिक रुपमा तयार नभएकाहरुलाई तयार गर्नका लागि समय लागेको मात्रै हो । गतिविधिहरु हेर्दा पार्टी विभाजनतिर नै गैरहेको छ । मिल्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । केपी ओलीले नै त्यो वातावरण बनाइरहनुभएको छ । त्यसपछि हामी मानसिक रुपमा तयार भएका छौ ।
युवासंघ, अनेरास्ववियुलगायत अन्य जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ताको सुझाव ओलीबाट पार लाग्दैन भन्ने नै आइरहेको छ ।
माधव पक्षले अहिले गरिरहेको चाहिँ के छ ?
परिस्थितिले भेटघाट हुन दिएको छैन । वैकल्पिक माध्यमबाट देशैभरिका नेता कार्यकर्ताहरूसँग अव के गर्ने कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफलहरु भइरहेका छन् । विकसित घटनाक्रमबारे नेता कार्यकर्ताबीच जानकारी आदानप्रदान गर्ने गराउने काम भइरहेको छ ।
तपाईहरु निरन्तर माधव नेपालसँग छलफलमै हुनुहुन्छ । कसरी अघि बढ्ने भन्ने मोटामोटी खाका तयार भएको छैन ?
हो, हामी छलफलमै छौं । यसरी छलफल गर्दा खासगरी केपी ओली कुनै पनि हालतमा सुध्रेका छैनन् र सुध्रनेवाला पनि छैनन भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । उनलाई सुधार्न नसकिने भएकाले उनीसहित अव कम्युनिस्ट पार्टी बन्न पनि सक्दैन । यसोहुँदा यदि कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउने हुँदा अर्को पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने छलफलका सहभागीहरुको मत रहने गरेको छ । तर त्यसो गर्दा दुख हुनसक्छ । एउटा दुइटा चुनाव पनि हार्न सकिन्छ तर साच्चै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो भने नयाँ पार्टी नै चहिन्छ भन्ने धेरैको निश्कर्ष रहने गरेको छ ।
युवासंघ, अनेरास्ववियुलगायत अन्य जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ताको सुझाव ओलीबाट पार लाग्दैन भन्ने नै आइरहेको छ ।
नेकपा एमाले यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा ओलीको मात्रै दोष छ ?
यसमा दायाँवायाँ सोच्नुपर्ने अवस्था नै छैन । यसको दोष ओलीमा जान्छ र देखिएको पनि छ । तर, देखावटीरुपमा ओली भए पनि भित्रीरुपमा छिमेकीहरुको पनि हात हुनसक्छ ।
खासगरी राजनीतिमा लाग्ने त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने भनेको निजी स्वार्थका लागि होइन । समाज, देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने हो ।
त्यसकारण ठूलो पार्टी बनाउने र निजी स्वार्थमा मात्रै पार्टीलाई प्रयोग गर्ने हो भने जो जो मिले पनि भयो । तर, लक्ष्य अनुसार काम गर्ने हो भने भेडाभेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग भनेजस्तो असलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । र फेरि एकपटक दुःख गर्न सबै तयार हुनुपर्छ । कम्युनिस्टहरुको जनमत कमजोर छैन । केही समयको मेहेनतपछि एउटा राम्रो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिन्छ त्यो मनोबलका साथ असल नियत राख्ने सबै एक ठाउमा उभिन जरुरी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
२ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता