नेपालमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गर्दा देशका स्वनामधन्य नेताहरू आफ्नो दृष्टि दक्षिणी छिमेकी भारततिर तेस्र्याएका छन् । सामान्यदेखि ठूला समस्या वा घटना–परिघटना देखिने बितिक्कै खोक्रो राष्ट्रवाद र स्वाधीनताको नाराको रेतमा बाहिरी हस्तक्षेपको कुरा उठाउने सुतुरमुर्गी यो चाल जनताको ध्यानाकर्षण गर्ने अवस्था अब रहेन । दुर्भाग्यवश, अहिले पुनः देखिएको यो आचरण नेपाली नेताहरूको संस्कृति नै भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म हामी आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्दै आएका छौँ, यसका लागि हामीमा पर्याप्त क्षमता पनि छ भन्दै आएका छन् । तर, प्रत्येक घटनाक्रमले र त्यसको परिणामले यसलाई उल्टो साबित गर्दै आएको छ । हामी कहिले एकजुट भएर आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्यौँ ? विभिन्न समयमा कहिले यता त कहिले उताका स्वार्थप्रेरित निर्णय गरिएका छन् । सबैलाई विश्वासमा लिएर हिँड्ने सोच कहिल्यै आएन ।

कहिले यताका त कहिले उताका प्रतिनिधि समूहलाई पेलेर वा बाहिर राखेर निर्णय भएका छन् । संविधान जारी गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा समेत मधेसी, थारू र आदिवासी जनजातिलाई बाहिर राखेर निर्णय लिइयो । त्यतिखेर विभिन्न बहाना गर्दै निर्णय लिनेहरूले जनता संविधानको विरोधमा उत्रिँदा पहाडी जिल्लाहरूको हकमा सम्बोधन गरे । तर, मधेस र थरुहटको हकमा क्रुर दमनको नीति लिए । त्यहीँबाट खोक्रो राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नाराको असली चरित्र देखियो ।

कतिपय देशमा सङ्घर्ष चलिरहँदा देश छोडेर भाग्नेहरूलाई राष्ट्रिय आन्दोलनका सेनानी मान्नेहरू आफ्नै देशमा क्रुर दमनको सामना गर्दै दक्षिणी सिमानामा जम्मा हुनेलाई देशद्रोही भने । त्यतिबेलाका सास्ती र दुःखको प्रमुख कारण नै राज्य सञ्चालकहरूद्वारा मच्चाइएको पासविक दमन नै थियो । तर त्यतिबेला त्यसलाई जिम्मेवार ठहराइएन, छिमेकीलाई नै दोष दिइयो । जनताको सङ्घर्ष केही मत्थर हुँदा जहाँ पायो त्यहीँ उफ्री–उफ्री पिठ्यूँ ठोके । त्यतिबेला छेपारे प्रवृत्ति पनि देखियो । उनीहरुले मेरै कारण संविधान घोषित हुन सक्यो पनि भने । समय बदलिँदा फेरि अवसर लिन रातारात संविधान पूर्ण छैन भनेर कुर्लन थाले ।

अर्कोतिर धूर्त स्यालहरू बडो धुत्याइँपूर्वक केही बुँदामा रकमी असहमति जनाउँदै संविधानको घोषणामा सहभागिता र सहमति जनाए । तर जनतामाथि नृशंस दमनचक्रमा भने कतै कुनै असहमति देखा परेन । प्रेम र रागको कुरा पनि आयो जो अन्ततः ठगुवा बलात्कारको प्रयास नै ठहरियो ।

समानता र समावेशिताको निमित्त लडिरहेकाहरूलाई तोड्ने सङ्गठित षड्यन्त्र पनि संविधान जारी हुनेबित्तिकै निर्वाचन र निर्वाचन पछिसमेत निरन्तर जारी रह्यो । सदैव आन्दोलन र एजेन्डामाथि जोड दिनेलाई अप्ठ्यारोमा पार्न त्यसभित्रकै अर्कोको प्रयोग गरियो ।

सम्झना गर्दा हुन्छ — संविधान जारीपछिको आलै समयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने अडान राख्दा त्यसलाई छताछुल्ल पार्ने काम घर फोरेर नै गरिएको थियो । त्यस षडयन्त्रमा जबर्जस्ती संविधान जारी गर्ने सबै शक्तिहरू एउटै ध्रुवमा उभेर बसेका थिए । निर्वाचनपछि सडक र सदनमा सङ्घर्षको बिगुल फुक्ने कुरा गर्दा संविधानको संशोधनको पोलाउ आगाडि राखेर सरकारमा सामेल गराउनेसमेत यी तत्त्वहरू नै थिए । त्यसपछि अर्कोलाई बाध्यतावश दुईतिहाइको नामा बाहिरबाट समर्थन गर्नुपरेको थियो । तर हात आयो फुस्सा । सरकार काँग्रेसद्वारा अघि नै राखिएको संशोधन प्रस्तावसम्म आगाडि बढाउन सकेन, चाहेन ।

भारतको हित नेपालमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीय संरचनाको सफल अभ्याससँगै जोडिएको छ । नेपाली समाजको खुलापन र सबै क्षेत्रका जनताबीच समानताको अनुभूतिका साथ सौहार्दपूर्ण ऐक्यबद्धता नै भारतको निमित्त फलदायी हुन्छ । कसैको आरोहण वा पतनसँग साइनोको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले जनता–जनताको बीचमा अहिले रहेका गुनासा र द्वन्द्वको सम्बोधन नै उसको हितमा हुन्छ ।

आन्दोलनकारीहरूलाई तोड्ने षडयन्त्र पूर्ववत् जारी छ । व्यक्तिगत राग–द्वेष, महत्त्वाकाङ्क्षा र इष्र्याका कारण पार्टी, सरकार र देशलाई नै भड्खालोमा झोक्नेहरू आन्दोलनकारीको एउटा पक्षलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् । लक्ष्य तीनवटा छन्–१. सत्ताको आफ्नो चाहना पूरा होस्, २. मधेसी, थारू र आदिवासी शक्ति फुटोस्  र, ३. सङ्घर्षका एजेन्डाको रत्ति पनि सम्बोधन नहोस् ।

कहिले यता कहिले उता मुख हेर्ने स्वनामधन्य राजनेताहरूको नजर अहिले दक्षिणतिर छ । आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र छिमेकीलाई प्रयोग गर्ने नीति र ताक परे धोखा दिने वृत्ति राजा महेन्द्रको पालादेखि नै पछ्याइँदै आइएको छ ।

दक्षिण र उत्तरले नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन आफैँ गरोस् भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । तर, पनि अहिले हाम्रा बौद्धिक भनिने नेताहरू दक्षिणमा फरक–फरक धारणा होलान् कि अथवा नीति परिवर्तन होला र हामीतिर समर्थन झर्ला कि भन्ने ताकमा छन् । खुला समाज रहेको भारतमा भिन्न–भिन्न धारणा हुनु र यावत् विकल्पमाथि बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर, सबैको एउटै धारणा के छ भने गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीय संरचना संस्थागत होस् र निर्वाध रूपमा अभ्यासरत रहोस् ।

भारतको हित नेपालमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीय संरचनाको सफल अभ्याससँगै जोडिएको छ । नेपाली समाजको खुलापन र सबै क्षेत्रका जनताबीच समानताको अनुभूतिका साथ सौहार्दपूर्ण ऐक्यबद्धता नै भारतको निमित्त फलदायी हुन्छ । कसैको आरोहण वा पतनसँग साइनोको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले जनता–जनताको बीचमा अहिले रहेका गुनासा र द्वन्द्वको सम्बोधन नै उसको हितमा हुन्छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनको हितको प्रतिकूल जाने आवश्यकता पनि हामीलाई छैन । त्यसो गर्नु हाम्रो हितमा समेत हुँदैन । एउटा छिमेकीको विरुद्ध अर्कोको प्रयोगको नीति नेपालको निमित्त सदैव घातक रहेको छ । तर, हाम्रा नेताहरू यी दुई विशाल, विकसित र समृद्ध छिमेकीहरूको बीचमा सदैव खेल्ने गरेका छन्, त्यो पनि सत्तामाथि आफ्नो पकड राख्ने उद्देश्यले मात्र ।

उत्तरी चीनलाई पनि नेपालमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीय संरचनासँग कुनै शत्रुता छैन । आफ्नो हितमा प्रतिकूलता उत्पन्न नहोस् भन्ने स्वार्थ नै हो । अन्यथाको स्थिति स्वार्थका लागि मात्र छिमेकीलाई प्रयोग गर्ने नीति र ताक परे धोखा दिने वृत्तिले उत्पन्न भएको हो । दुवैलाई थाहा छ, सीमान्तीकरणमा परेका समुदायहरू शोषक, पीडक र सामन्ती मानसिकताको प्रतीक राजतन्त्र कदापि स्वीकार गर्दैनन् । कसैले जति तोड्ने प्रयत्न गरे पनि देशको जनसङ्ख्याका दुईतिहाइ यी मधेसी, थारु र आदिवासी–जनजाति दिनानुदिन सङ्गठित नै हुँदै जाने छन् । त्यसकारण विदेश नीतिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म देखिएको घातक प्रवृत्ति परित्याग गरी देशको परिस्थिति र आवश्यकता सुहाउँदो नीतिको निर्माण र त्यसप्रति प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो ।

देशको विदेश नीति जनताको समुन्नतिका लागि हुनुपर्छ । मुलुकको भू–राजनीतिक स्थिति, जनताको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जीवनशैलीसँग सम्बन्धित तत्त्वहरूबाट निर्देशित हुनुपर्दछ । निश्चय नै यी आधारहरू दक्षिणी छिमेकी भारतसँग विशिष्ट सम्बन्धको अनिवार्यता उत्पन्न गर्दछ ।

उत्तरी छिमेकी चीनको हितको प्रतिकूल जाने आवश्यकता पनि हामीलाई छैन । त्यसो गर्नु हाम्रो हितमा समेत हुँदैन । एउटा छिमेकीको विरुद्ध अर्कोको प्रयोगको नीति नेपालको निमित्त सदैव घातक रहेको छ । तर, हाम्रा नेताहरू यी दुई विशाल, विकसित र समृद्ध छिमेकीहरूको बीचमा सदैव खेल्ने गरेका छन्, त्यो पनि सत्तामाथि आफ्नो पकड राख्ने उद्देश्यले मात्र । आवश्यकता कसैको सुरक्षाहितको प्रतिकूल नजाने लक्षमणरेखाभित्र रही समुन्नति र समग्र विकासको निमित्त सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नु हो । त्यस्तो राज–कौशल २०१७ सालपछि कोही देखाउन सक्नु भएको छैन ।

भर्खरै भारतीय पत्रिका द हिन्दुमा प्रकाशित लेखले नेपालका राजनेताहरूको मानसिकता र राजनीतिको उद्देश्यबारेको मनस्थिति दर्शाउँछ । लेख चिताएको स्वार्थ पूरा हुन नसकेको निराशाको प्रतिविम्ब नै हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । देशको पूर्वप्रधानमन्त्री बहालबाला प्रधानमन्त्रीझैँ नभए पनि समग्रमा जीवन पर्यन्तका लागि धेरै जिम्मेवारी बोकेकै हुन्छन् । आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी र राजनीति गर्ने अधिकार भए पनि बाह्य मामिलामा उनको निश्चय नै सीमा हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले अरू देशको सरकार र सत्ताधारी पार्टीको नीतिबारे खुला टिप्पणी कुन बेला र कतिसम्म गर्ने हो सोच्नुपर्ने गम्भीर विषय नै हुन्छ ।

याे पनि

भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखले आपत्ति जनाएको बाबुरामको लेखमा के छ ?

​हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारत विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुक हो । उसको लोकतान्त्रिक अभ्यास, नीति निर्धारक संस्थाहरू तथा  अधिकारीतन्त्र उन्नत र संस्थागत छ । यी संयन्त्रहरू राज्यका नीति र व्यवस्थापनहरू कुनै धार्मिक मान्यता, व्यक्तिविशेषको आग्रह वा तत्कालको आवश्यकताले निर्धारित हुनु हुँदैन भन्ने हेक्का राख्छ । त्यसकारण, तिनको नीति र सोचबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीको टिप्पणी आयो गयो भन्नेखालको हुनुहुँदैन । कूटनीति र राज्य सञ्चालनको मामिलामा पनि भारत र चीनसँग हाम्रा सञ्चालक र नेताहरू धेरै सिक्नुपर्ने अवस्था छ र सिक्दै जानु पनि पर्छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकी नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका निमित्त सहयोग गर्न सक्छन्, नगर्ने कारण देखिन्न । तथापि त्यसको वातावरण भने हामी आफैँले बनाउनुपर्छ । जनताको समानताको हक र सबै क्षेत्रका जनताको देशका तमाम संयन्त्र र मामिलामा समान हिस्सेदारीलाई निमोठेर गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको बहसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

कालापानी लिम्पियाधुरा नक्सा संस्करणप्रति कतै न कतै कुनै पछुतो रहेको लेखमा घुमाउरो पारामा अभिव्यक्त गरिएको देखिन्छ । सो संस्करणको उल्टीलाई सानो स्वार्थ बताइँदै कतै न कतै त्यसबारे अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्तिसहितको अभिव्यक्ति छ । निश्चय नै यो समस्याको समाधान वार्ताबाट नै हुन सक्दछ । तर, समस्याअघि सार्नुभन्दा पहिले नै गम्भीरतापूर्वक क्रमिक वार्ता र पर्खाइको आवश्यकता थियो । त्यतिखेर आएका यस्ता सुझावलाई सबै नेताले लत्याएका नै थिए तर आजको परिस्थितिमा यस्तो विचलन किन ?

नेपालको समुन्नति तथा समग्र विकासको निमित्त हाम्रा दुवै छिमेकीको सहयोग र समर्थन नभई हुँदैन । यस्तो सहयोग र समर्थन उनीहरूको हित प्रतिकूलको हाम्रो आचरण र बेलाकुबेला बिझाउने क्रियाकलापले प्राप्त गर्न सकिन्न । हारगुहार र परिस्थितिको आफ्नै हिसाबको प्रस्तुतिले स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको नभई आश्रित असहायको अवस्था नै जाहेर गर्छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकी नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका निमित्त सहयोग गर्न सक्छन्, नगर्ने कारण देखिन्न । तथापि त्यसको वातावरण भने हामी आफैँले बनाउनुपर्छ । जनताको समानताको हक र सबै क्षेत्रका जनताको देशका तमाम संयन्त्र र मामिलामा समान हिस्सेदारीलाई निमोठेर गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको बहसको कुनै अर्थ रहँदैन ।