संघीय सरकारबाट पर्याप्त बजेट नपाएको र जनशक्ति पनि पर्याप्त नदिइएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले गुनासो गरेका   छन् । संघीय सरकारले हात र साथ दिनुपर्नेमा घात गरिरहेको मन्त्री शर्माको आरोप छ ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशमा खासै परिवर्तनको आधार सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

‘कर्णालीका जनता सुनको सिरानीमा सुतेर नुनको खोजीमा छन्’ भन्ने गरिएजस्तै अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशवासी नुनको खोजीमा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउने आधार छैन । प्रदेशको विकास र समृद्धिको नाममा आएको स्रोत परिचालन गर्नमा पनि चुक्दै आएको आरोप प्रदेश सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता के हुनेछ ? प्रदेश सरकारको लक्ष्य के हो ? यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मासँग रातोपाटीकर्मी पंखबहादुर शाहीले  गरेको कुराकानी :

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो विशेषता भएको बजेट ल्याउँदैछ ?

– हामी बजेटको खाका तयार पारिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षकै सेरोफेरोमा रहेर आगामी वर्षका लागि बजेट आउने देखिन्छ । बजेट ल्याउनेबारेमा मन्त्रालयगत या अन्य माध्यमबाट पनि हामीले छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौँ । हामी विगतको भन्दा केही रुपान्तरणकारी बजेट निर्माण गरिरहेका छौँ । कर्णालीको समृद्धि तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा निकै ठूलो आधार तयार गर्नेगरी तयारी बजेट निर्माण भइरहेको छ ।

यतिचाहिँ दाबीका साथ भन्छु कि विगतभन्दा केही फरक, कर्णालीका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने आधार तयार गर्ने अभियान हुन्छ अब । हामीले जतातिर बजेट केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ, त्यसैको आधारमा रहेर तपाइँलाई म यो कुरा भन्दैछु ।

तपाईलाई थाहै होला क्यारे ! कोरोनाले गर्दा केही असहज त भएकै छ । प्रदेशसभा अधिवेशन नै बोलाएर छलफल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन तर, पनि भर्चुअल माध्यामबाट छलफल तथा गृहकार्य मै छौँ  । मूलतः जनताको सेवामा समर्पित रहेर बजेट आउँछ । असार १ लाई कुरौँ, थाहा भइहाल्छ नि ।

बजेटका प्राथमिकताका विषयचाहिँ के रहने छन् ?

– म तपाइँलाई धेरै कुरा त भन्दिनँ । तर, यतिचाहिँ दाबीका साथ भन्छु कि विगतभन्दा केही फरक, कर्णालीका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने आधार तयार गर्ने अभियान हुन्छ अब । हामीले जतातिर बजेट केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ, त्यसैको आधारमा रहेर तपाइँलाई म यो कुरा भन्दैछु ।

हेर्नुस्, हामीले यो बेला कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु छ, जुन राज्यको प्रमुख दायित्व पनि हो । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो कुरा अरु हुनै सक्दैन, त्यसैले कोभिड नै प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने उद्देश्यसहित बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा कोभिडसँग जोडेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ गरिनेछ ।

दोस्रो कुरा, कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्नु हो । हाम्रो प्रदेशको गरिबी अन्त्य गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार तयार हुनेछन् । तेस्रोमा भौतिक पूर्वाधार र चौथो प्राथमिकतामा हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई राखेर बजेटको तयारी गरिरहेका छौँ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएका बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्थामा बजेटमा जस्ता राम्रा कुरा भए पनि प्रतिफल त नमिल्ने नै देखियो, बजेट खर्च गर्न नै नसकेको अवस्थामा कसरी प्रदेशवासीलाई त्यसको प्रतिफल दिन सकिन्छ र ?

– हेर्नुस, बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त धेरै समस्या छन् हामीकहाँ । परिस्थितिजन्य कारणहरु पनि छन् । अघिल्ला वर्षमा जनशक्तिको पनि अभाव थियो । अहिले पनि सोचेजस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो समय कोरोना महामारीले बजेट परिचालन गर्न केही प्रभावित ग¥यो । त्यसपछि जनशक्तिको अभाव र केही तयारीको सन्दर्भमा पनि हामीले समस्या भएको अनुभव गरेका छौँ । आगामी वर्षमा समस्या नदोहो¥याउनका लागि अहिले नै कार्यतालिका बनाएर लैजाने तयारी थालिएको छ ।

कुन काम कुन बेला अथवा कुन समयमा गर्ने भन्ने कार्यतालिका तयार हुन्छ । त्यो कार्यतालिकामा हामी आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर केन्द्रित भएर अलि बढी काम गर्छौँ । बजेट पास हुनेबित्तिकै बजेट कार्यान्वयनतिर जानसक्ने गरी तयारी थालेका छौँ । यसअघिका बजेट किन कार्यान्वयनमा समस्या भयो भन्ने कारणलाई हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ । त्यो कारणलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा बजेट पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुनेगरी त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन्छौँ ।

जब हामीले हाम्रा स्रोत परिचालन गर्छौं, त्यसको निर्यात गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट आउने स्रोतले कर्णाली भनेको देशको एउटा अब्बल प्रदेश हो भन्ने कुरामा हामी रुपान्तरण गर्न सक्छौँ । केही वर्ष त पिछडिएको प्रदेश भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता नै छ । सबैभन्दा पछाडि परेकोलाई एकैपटक धनी र समृद्ध भयो भन्ने अवस्था रहँदैन । तैपनि हामीले यो वर्ष जग बसाल्छौँ ।

आन्तरिक स्रोत बढाउन प्रदेश सरकारले के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै छ ? यसअघि स्रोत बढाउने गतिविधि खासै भएजस्तो देखिँदैन, बजेटका लागि केन्द्रकै मुख ताकिरहने कि आफैं पनि स्रोत बढाउन लाग्ने ?

– हो, यो सोचनीय विषय हो । यो बीचमा राजश्व परामर्श समितिको बैठक राखेका छौँ । हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत के हुन्छ ? कसरी स्रोत बढाउन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित भएका छौं । कृषि नै हाम्रो आयस्रोत बढाउने माध्यम हो । कृषिमा अहिले कर लगाउने बजेटको दायरा बढाउनेतिर सोचका छौँ । अन्य केही स्रोत पनि छन्, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ । नत्र हामीसँग ठुला उद्योग धन्दाहरु पनि छैनन्, राजश्व बढ्ने क्षेत्र खासै अन्य देखिदैन ।

पञ्चायतकालदेखि नै कर्णालीलाई पिछडिएको क्षेत्र भनिन्छ । कहिलेसम्म पिछडिएको भनेर कर्णालीको नाम बेचिराख्ने हो ? यसलाई अन्य प्रदेशसरह बनाउन किन सकिँदैन ? यसलाई समृद्ध बनाउन कति समय लाग्ला ?

अब केही वर्ष अरुले पनि भन्लान्, हामीले पनि भन्नुपर्ने बाध्यता छ । जब हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्छौँ, यो वर्षदेखि नै गरिबी अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा ठोस कदम चाल्छौँ । त्यसपछि यो अवस्था नरहला । सकेसम्म हामीले धेरै व्यक्तिलाई कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएकाले तपाईले भनेजस्तै एकाध वर्ष पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ला ।

जब हामीले हाम्रा स्रोत परिचालन गर्छौं, त्यसको निर्यात गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट आउने स्रोतले कर्णाली भनेको देशको एउटा अब्बल प्रदेश हो भन्ने कुरामा हामी रुपान्तरण गर्न सक्छौँ । केही वर्ष त पिछडिएको प्रदेश भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता नै छ । सबैभन्दा पछाडि परेकोलाई एकैपटक धनी र समृद्ध भयो भन्ने अवस्था रहँदैन । तैपनि हामीले यो वर्ष जग बसाल्छौँ । त्यसको केही वर्षमा कर्णाली समृद्ध प्रदेश हो भन्ने आधार बनाउँछौँ । तपाईले अब बजेट आएपछि हामीले कसरी तयार गरेका छौँ भन्नेबारे खाका देखिहाल्नुहुन्छ ।

संघीय सरकारले गर्ने व्यवहारले हामी पछि परेका हौँ । स्रोतसाधन त कम दिन्छ नै, जनशक्तिसमेत दिँदैन । हामीले केही समय सुब्बा र खरिदारको भरमा रहेर काम ग¥यौं । संघबाट पाउनुपर्ने कुनै कुरा पनि समयमा हामीले पाएनौँ र पाउन सकिरहेका छैनौँ । अनि हामी कसरी दौडिन सक्छौँ ? त्यसकारण संघीय सरकारले गर्ने व्यवहारका कारण हामी सपनाको मार्गचित्रमा दौडिन नसकेको यथार्थ हो ।

तपाईलाई म के भन्न सक्छु भने मैले जुन चारवटा प्राथमिकताका विषय भनेँ, त्यही नै हो यो प्रदेशको विकासको आधार । कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्न सक्छौँ । त्यसमा हामीले पर्याप्त स्रोतसाधन परिचालन गर्छौँ । दोस्रोमा बेरोजगारी र गरिबी घटाउने क्षेत्रमा पर्याप्त रुपले काम गर्छौँ । अर्को कुरा, हामी पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि केही नतिजा हासिल गर्ने र शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने ढंगले केही आधार तयार गर्छौँ ।

‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई साकार पार्न अथवा यस प्रदेशलाई अन्य प्रदेशसरह बनाउन कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ? त्यसमा प्रदेश सरकार किन चुकिरहेको अवस्था छ ?

– हामी चुकेका हैनौं । समृद्धिको मार्गचित्र हुँदाहुँदै पनि त्यो मार्गचित्रमा हिँड्नमात्र नसकेका हौँ । संघीय सरकारले साथ दिएको छैन । अहिले पनि हेर्नुभयो भने झापाको बजेट र सिङ्गो  कर्णालीको बजेट तुलना गरौं न, कति गुणा कम छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

संघीय सरकारले गर्ने व्यवहारले हामी पछि परेका हौँ । स्रोतसाधन त कम दिन्छ नै, जनशक्तिसमेत दिँदैन । हामीले केही समय सुब्बा र खरिदारको भरमा रहेर काम ग¥यौं । संघबाट पाउनुपर्ने कुनै कुरा पनि समयमा हामीले पाएनौँ र पाउन सकिरहेका छैनौँ । अनि हामी कसरी दौडिन सक्छौँ ? त्यसकारण संघीय सरकारले गर्ने व्यवहारका कारण हामी सपनाको मार्गचित्रमा दौडिन नसकेको यथार्थ हो ।

अर्को कुरा, हाम्रो सबैभन्दा कमजोर धरातल छ । त्यो धरातलबाट हामी उठ्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो आत्मगत परिस्थिति पनि एकदमै कमजोर छ । यो बेला हामीलाई हात चाहिन्थ्यो । जसको हामीले हात समात्नुपर्ने थियो, त्यसैले घात ग¥यो । संघीय सरकारको हामीलाई हात चाहिन्थ्यो । तर, उसले घात गरिरहेको छ । त्यसकारण हामी सोचेजस्तो गरी दौडिन सकिरहेको अवस्था छैन । तैपनि हामी अब आफ्नै बुँतामा दौडिन पर्छ भनेर कस्सिएका छौँ ।

स्रोतको कुरा गरिरहँदा विगतका वर्षतिर फर्केर हेर्दा हुन्छ नि, पाएको रकम सदुपयोग नै भएको देखिदैन क्यारे ?

– मुल कुरा के हो भने हामीले पाउनुपर्ने जति बजेट पाएनौँ । हामी कमजोर हैनौँ । स्रोत त कमजोर छ । बजेट पाएर पनि कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति पाएनौँ । हामी आफैंलाई पनि गर्न दिइएन, यसकारण यस्तो भएको हो ।

कर्णालीवासीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?

–तपाई हामी सबैले अपेक्षा गरेअनुसार इमान्दारीतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ भन्ने मलाई लागेको छ । यो जिम्मेवारीमा रहेको छोटो समयमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लाग्नुपरेको छ । सकेसम्म सबैको सुझावलाई समेट्ने र आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका छौँ । सबैको मद्दत चाहिन्छ भन्ने लागेको मलाई लागेको ।