केही दिनअघि सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा मनमा एउटा कुरा यसरी उथलपुथल भयो कि कुनै लेखाजोखा नै छैन । कुरा के भने शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने भन्ने कुराले विगत चार दिनदेखि निन्द्रा निकै खलबलिएको छ । ‘साँच्चि प्रमाणपत्र नाप्छन् कि क्षमताको पनि जाँच होला ?’ एसएलसी फेल सरकारले ल्याएको बजेट यति विधि राम्रो हुने तर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण म कसरी असक्षम हुन सक्छु ?

म पनि माथिल्लो स्तरको एक शैक्षिक बेरोजगार हुँ । यो आवेगमा आएर कोरिएको भावना होइन, आफ्नो वास्तविकता हो । धेरै स्कुलका विद्यार्थीजस्तै जबरजस्ती पार्टीको झोला बोक्ने आँटसहित सबैलाई खीर खुवाउने युद्धमा होमिएको म । जहाँ जाँदा पनि सबैले मेरो कुरामा व्यापक जनसमर्थन मिल्थ्यो । हिसाब त छैन तर पढ्न चाहने मजस्तै केटाकेटीका २ हजार किताब च्यातेको छु । उनीहरुको किताब च्यात्नुभन्दा पहिला मैले मेरो पढेका कारण प्राप्त सर्टिफिकेट पनि च्यातेको छु ।

कुराको चुरो उही हो नेपाली आन्दोलनको एक चरण, अहिले भन्ने गरिएको महान् जनयुद्ध । २०५१ सालतिर निमावि स्कुलमा पढ्थेँ । त्यति बेला गाउँमा माओवादीका नाममा पानी पँधेरा र चिया पसलहरुमा राम्रै कुराकानी हुन्थे । चिउरा खान नपाएका हामी गाउँले केटाहरुलाई खीरका कुरा गरिदिँदा माओवादीमा नलाग्ने कुरै भएन । त्यही अनुरूप लागियो । आम जनतालाई चिउराको सट्टा खीर खुवाउने अभियानमा ।

२०५३ सालतिर कान्तिपुर दैनिकमा बाबुराम भट्टराई उर्फ लालध्वजको लेख छापियो । त्यसपछि गाउँका प्रत्येक जमघटमा त्यही लेखको चर्चा हुन थाल्यो । त्यो लेखलाई फोटोकपी गरेर गाउँ–गाउँमा बाँढियो र माओादी आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गरियो । त्यतिबेला त्यो लेख त पढिएन र बुझ्ने हैषियतको मानसिकताको विकास पनि भएको थिएन । तर, सबैले आहा... ! लेख भनेका कारण आहाकै लहैलहैमा माओवादीको झोला बोक्ने निधो गरियो र लागियो पूर्णकालीन भएर ।

विडम्बना, त्यतिबेला सोच्नै सकिएन बाबुराम भट्टराई पनि पढेका कारण देश र जगत बुझेका हुन् । अनि सुप्रिमो प्रचण्ड पनि स्कुलको जागिर नपाएका कारण राजनीतिमा लागेका हुन् भन्ने कुरा । बुझेको भए आज राम्रै ओहोदाको हाजिरी कपीमा दैनिक हस्ताक्षर गरिन्थ्यो । अनि अस्ती भर्खर सार्वजनिक भएको बजेटमा विमती प्रकट गरिन्थ्यो होला– “बजेट निजामती कर्मचारीमैत्री भएन । बजारको महँगीका आधारमा तलब बढेन, त्यो जाबो दुई हजारले केही हुँदैन ।”

कम्युनिस्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सायद सबैभन्दा ठूलो चोट मजस्तैलाई परेको छ । किनभने सरकारले सार्वजनिक गरेका बुँदामा प्रायः शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । तर विडम्बना यसपालिको बजेट सुनेर विगत सम्झँदै आफैँलाई कुच्चिङ भन्नु सिवाय केही रहेन ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमा स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा २५ लाखसम्म ऋण दिने भनेको छ । तर मैले स्नातकोत्तर सकेको छु । तर पनि म यो ऋणको लागि योग्य छैन । कारण त यही हो बुर्जुवा शिक्षाका नाममा आगो तापिएका शैक्षिक प्रमाणपत्र ।

पढ्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान जतिबेला भयो त्यतिबेला मेरो हिसाबले अबेर भएको थियो । तैपनि जेनतेन पढियो । तर अहिले सरकारले बजेटमा भनेको कुरालाई छुने आधारहरू छैनन् । त्यसैले त लाखौँ बेरोजगारहरुको भीडमा अर्को बेरोजगार थपिएको छु ।

स्नातकोत्तर गरेपछि सोच्थेँ यो देशको सबैभन्दा बढी पढेको बेरोजगार म नै बनौँ । तर अफसोच एसएलसीको प्रमाणपत्रको अभावमा एमफिल अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भए । पढ्न पाएको भए गर्वका साथ भन्न सक्थेँ म यो देशका बेरोजगारहरुमा सबैभन्दा बढी पढेको मान्छे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमफिल गरेको छु । तर पनि बेरोजगार छु ।

यसपालिको बजेट जनपक्षीय हिसाबले मनमोहनपछिको उत्कृष्ट देखिन्छ । यसो भनिरहँदा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाको जति उत्कृष्ट भने होइन । बाबुरामले करलाई व्यवस्थित गरँे भने अहिलेको सरकारले जनता व्यवस्थित गर्न लागिपरेँ ।

यसपालिको बजेटले समेटेको केही कुरा उत्कृष्ट छन् । शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन । त्यसपछिको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट बजेट विनियोजन । ज्येष्ठ जागरिकका लागि ३३ प्रतिशत भत्ता वृद्धि र बालविकासका शिक्षिको तलब १५ हजार बनाउने लगायत स्नातक प्रमाणपत्र धारीलाई २५ लाखसम्मको ऋण ।

देशकै लागि पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थ मन्त्री सुवर्ण समशेरले शिक्षामा पाँच लाख छपन्न हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले त्यो बढेर सामान्य क्यालकुलेटरमा नअट्ने अङ्कमा पुगेको छ । विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम एक खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ ।

कसैले यसलाई प्रचारबाजी नै भन्लान् । यसमा केही गुनासो, समर्थन र विरोध छैन । दीर्घकालीन असरका भन्दा पनि जनमुखी बजेट भएका कारण यसको व्यवस्थापन चुनौती सबैभन्दा बढी छ । अहिले सम्झन्छु त्यतिबेला चिउरामै चित्त बुझाएर खुुरुखुरु पढेको भए आज म पनि उच्च शिक्षित बेरोजगार बन्ने थिइनँ । वर्तमान सरकारले यो कुरालाई बुझेर होला जनमुखी बजेट ल्यायो । के थाहा भोलि खीर खाने बेला जनता रहन्छन् कि रहँदैनन् । अनि आज दूध दिएको भँैसी भोलि थारो पो हुन्छ कि ? त्यसैले जनस्तरबाट यस्ता खालका बजेटलाई समर्थन गर्नुको विकल्प छैन ।

विरोधीको काम विरोध गर्ने नै हो । सरकार बाहिरकालाई बजेट बारेमा सोध्यो भने सर्वकालीन उत्तर छ– “यो बजेटको काम छैन । यो बजेट पिँध नभएको आङ्खोरा जस्तो हो र बढी प्रचारबाजी भयो ।” सरकार पक्षकाले भन्छन् “अहिलेसम्मको उत्कृष्ट बजेट हो ।” केही बुज्रुक सर्वसाधारणको धारणा फेरि अर्को हुन्छ “बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ ।”

पहिलो पटक २००८ सालमा सार्वजनिक बजेटमा जे प्रतिक्रिया आउँथ्यो आज पनि उही छ । फरक छ त केवल बोल्ने मान्छेहरु मात्र । त्यसैले बजेटका बारेमा आएका प्रतिक्रिया सुनेर समय खेर फाल्नुभन्दा कार्यान्वयनमा हातेमालो गर्नु जायज हुन सक्छ ।

हो, सरकारले ल्याएको धेरै कुरा जायज नै छन् तर पनि बजेटमा सार्वजनिक भएअनुसार मैले ऋण पाउँछु कि पाउँदिनँ होला ? प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै पाउने हो भने म त्यसका लागि योग्य भइनँ । तर, पनि मजस्ताको योग्यता जाँच्ने आधार पनि तय होस् । अनि प्रतिस्पर्धामा जान तयार छु । तर, विन्ति योग्यताको जाँच गर्दा मेरो सात पुस्ते राजनीतिक पृष्ठभूमि नसोधियोस् । अनि अर्को वर्ष म रोजगार युवाको रूपमा आफ्नो परिचय फेर्ने छु ।