पोखरा । हरेक वर्ष विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले विगत तीन वर्ष यता ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यद्यपि आम्दानी र अनुदान खुम्चिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पहिलो वर्ष भौतिक संरचना र कानुनको अभाव देखाउँदै बजेट खर्च गर्न नसकिएको तर्क गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्षलाई भौतिक संरचना निर्माणसहित कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएकाले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएको थियो ।

प्रदेश सरकारले तेस्रो वर्ष पनि बजेट खर्चमा असफलता झेलेको छ । तेस्रो वर्ष बजेट खर्च हुन नसक्नुमा उसले कोरोना महामारीलाई मुख्य कारणका रुपमा देखाउने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएर ३१ अर्बको हाराहारीमा सीमित राख्ने भएको छ । संघ सरकारले पठाउने अनुदान र प्रदेश सरकार आफैले उठाउने राजश्वसमेत घटेकाले बजेटको आकार घटाउने योजना बनाइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको रकम संघबाट पुरानै अनुपातमा आउने भए पनि कोभिडका कारण प्रदेशमा राजस्व संकलन कम हुने सम्भावना भएकाले बजेटको आकार घटाउने तयारी भएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनलाई विशेष महत्व दिएर बजेट निर्माण गरिरहेको प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बताउँछन् । उनले आउँदो वर्ष क्रमागत योजना पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताए । ‘पूराना आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसपछि कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, औषधि उपचार, पूर्वाधारमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कोभिडको तेस्रो लहरसमेत आउने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । त्यस्ता आइलाग्ने महामारी सामना गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ ।’

प्रदेश सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्यमा बढी लगानी गर्ने भएको छ । कोभिडका कारण थलिएको व्यवसाय उकास्ने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसपटक कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका र ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउने उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले यसपटक आयोग, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मातहतका संरचनाहरु, प्राधिकरणहरू थप गरेकाले तिनलाई पनि बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने भएको छ ।

१० महिनामा ३७ प्रतिशत बजेट खर्च

गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो १० महिनामा ३६.८३ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३५ अर्ब ७२ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा १० महिनाको अवधिमा जम्मा ३६.८३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको गण्डकी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा चालुतर्फ ३१.८ र पुँजीगततर्फ ४०.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । चालुतर्फ १४ अर्ब ८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले १० महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ४७ करोड ६८ लाखमात्र खर्च गरेको हो । यस्तै, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा १० महिनासम्ममा ८ अर्ब ६७ करोड ९२ लाखमात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १६ अर्ब २० करोड ५६ लाख बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ७ अर्ब ८५ करोड ६० लाख अर्थात ४८.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब ६९ करोड ८० लाख अर्थात ३२.१४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब १८ करोड १६ लाख बजेटमध्ये ६२ करोड ६३ लाख अर्थात् १९.६९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल १९ करोड ६३ लाख बजेटको २२.१५ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ३४ लाखमात्र खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड २४ लाखमध्ये ७२ करोड १३ लाख अर्थात् ३७.९२ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २२ करोड २० लाख अर्थात् ३६.०४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

संघबाट १३ अर्ब विनियोजन

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका ११ जिल्लाका लागि संघबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । यो रकम गत वर्षको तुलनामा कम हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भने करिब ३३ करोड रुपैयाँ कम रकम पाउने भएको हो ।

गण्डकीले समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै सशर्त अनुदानमा ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानमा ५४ करोड ९० लाख, समपूरक अनुदानमा ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको हो ।

योजना कार्यान्वयन पनि फितलो

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई वर्षभित्र ‘उज्यालो प्रदेश’ बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, ५ वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण ५ वटा निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेको थियो ।

तर, उक्त निर्णय भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दुई वर्षमा पूरा हुने भनिएका योजनासमेत अधुरा देखिन्छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष गण्डकीमा ८२ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षमा यो आँकडा ८७ प्रतिशत पुगेको छ । दुई वर्षभित्रै शत प्रतिशत घरमा बिजुली पु¥याउने र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य तीन वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेन ।

हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङका ११ सय घरधुरीमा सौर्य बत्ती जडान गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बिग्रिएका लघु जलविद्युत् आयोजना मर्मत गरेर थप १२ हजार ७ सय घरधुरीमा बिजुली बालिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मिर्गौलाको उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान बनाउने र सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना सुरु नै भएको छैन ।

जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियाका कारण ती योजना अगाडि बढ्न नसकेको सरकारले जनाएको छ । पहिलो बैठकमा घोषणा गरिएका योजना अगाडि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङ बताउँछन् ।