काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधीले अनलाइनबाटै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी शैक्षिक गतिविधी सञ्चालन गर्न दीर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । स्कुल अफ डेमोक्रेसी नेपालद्वारा  आयोजितुमहामारी र शैक्षिक अन्यौलता, वैकल्पिक ब्यवस्थापन र कार्यान्वयन विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले विकटका विद्यार्थी भने यो सेवाबाट वन्चित हुनुपरेको उनले बताएका थिए ।

देशको भौगोलिक विकटता, डिभाइस (मोबाइल र ल्यापटप) को उपलब्धता, इन्टनेटको असुविधालगायत कारणले अनलाइन कक्षा र परीक्षा सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालहरूले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। सरकारले पनि ती समस्यामा सहजता गरिदिनुपर्छ, उनले भने।

निधिले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने टिप्पणी गरे । काँग्रेस नेता एवं पूर्वशिक्षा मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले वर्तमान अवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावक भविष्यप्रति चिन्तित रहेको बताए । सरकार र विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी शैक्षिक गतिविधी सञ्चालन गर्न दीर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्ने बडूले बताए ।

यस्तै पूर्व शिक्षामन्त्री  तथा काँग्रेस नेता एनपी साउदले सरकारलाई राजनीतिक किचलो गर्नुको साटो सम्पूर्ण ध्यान शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिविले महामारीमा अनलाइनबाट १ सय २५ वटा टिचिङ युनिटमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।

बास्कोटाले विद्यार्थीलाई अन्यौलमा नपर्न आग्रह गर्दै सबैलाई सहज हुने गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा आफूहरूले १० वर्ष अगाडि नै इलेक्ट्रोनिक लर्निङ फर्म स्थापना गरिसकेको दावी गर्छन् । 

महामारी मात्रै नभई अब सबै विश्वविद्यालले समयसापक्ष प्रविधीसँग साक्षात्कार गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने दुरदर्शी निर्णय नगरेका भए अहिले स्थिति भयावह हुने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भन्नका लागि बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । कक्षा १० को मूल्याङ्कनलाई असार १० भित्र टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको उनले बताए । परीक्षा नहुने बित्तिकै विद्यार्थीको सबै खत्तम हुन्छ भन्ने गलत धारणा रहेकाले त्यसलाई त्याग्न उनी सुझाव दिन्छन् । पौडेलले कक्षा १२ को परीक्षाको हकमा भने बोर्ड अझै केही समय कुर्ने बताए । 

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. पुन्य रेग्मीले भौतिक रुपमा विद्यार्थीलाई उपस्थित नगराई विभिन्न संकायमा व्यावहारिक कक्षा र परीक्षा कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।

शिक्षकको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन लगायतको समस्या रहेको उनको भनाई छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. यादव प्रसाद लामिछानेले आफूहरूले यसअघि आयुर्वेद संकायको कक्षा र परीक्षा पनि अनलाइन माध्यमबाट नै गरेको बताए ।

कुनै ठाउँमा शिक्षकको अभाव, इन्टरनेट डिभाइसको अभाव, पहुँचबाहिर रहेका विद्यार्थीका लागि पनि अनलाइन अध्ययन अध्यापनका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले नीति बनाएर अगाडी बढ्ने बताए । ​पूर्वान्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. यादवराज कोइरालाले अनलाइन कक्षा र परीक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा आफूहरू तीब्र छलफलमा रहेको र चाडै निष्कर्षमा पुग्ने बताए । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. नन्द बहादुर सिंहले डिजिटल उच्च शिक्षा प्रणालीलाई अब सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयले पुराना कोर्स पढाएर नहुने नयाँ समयसापेक्ष कोर्स ल्याउनुपर्ने सिंहले बताए । विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. प्रेम नारायण अर्यालले अबको शिक्षा प्रणाली सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. अम्म राज जोशीले सबल, सूचनाप्रवृधिमैत्री शिक्षा प्रणालीका लागि राज्यले अधिकतम बजेट र ध्यान शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

राजश्री जनक विश्वविद्धालयका उपकुलपति प्रा. डा. भरत झाले भर्चुअल कक्षा र परीक्षा सञ्चालन गर्न विभिन्न कारणले ४० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागीता नहुने देखिदै आएको बताए । 

प्राविधिक शिक्षा व्यवहारिक भएकाले फिल्डमै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउदै भर्चुअल रुपमा परीक्षा र कक्षा सञ्चालन गर्ने स्थिती नभएको उपकुलपति झाको भनाई छ । काँग्रेस नेता एवं स्कुल अफ डेमोक्रेसिका अध्यक्ष नैनसिंह महरले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जनताको आधारभूत विषय राज्यको स्वामित्वमा राखेर जनपहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे ।

'हुनेले तिर्ने र नहुनेका लागि निःशुल्क रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको उपलब्धता हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै देश समृद्धितिर जानसक्ने छ,' उनले भने। महामारी एक दुई वर्षमा जाने भए पनि सरकारले शिक्षाप्रति देखाएको उदासीनतामा सुधार नआए सय वर्षसम्म यसको असर बाँकी रहने बताए ।

उनले गाउँ गाउँका विद्यार्थीहरूलाई पनि इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने महरले धारणा राखे । 'शिक्षाको सहज पहुँचबाट कोही पनि बञ्चित हुनु हुँदैन। शहरदेखि गाउँसम्म इन्टरनेटको व्यवस्था गुणस्तरीय र निःशुल्क हुनुपर्छ। विद्यार्थीका लागि विर्यार्थी परिचयपत्रको आधारमा राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,' महरले भने ।

नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बुद्ध थापाले सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूको अवस्था कहालि लाग्दो रहेकोमा सरकार भने त्यसप्रति उदासीन रहेको उनले बताए । नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले सरकारको अकर्मण्यताका कारण दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट बञ्चित भएको बताए । शिक्षक समुदायकाप्रति सरकार पूर्वाग्रही भएको उनको दुखेसो थियो । पाँच सय हारहारीमा उपस्थित रहेको भर्चुअल कार्यक्रममा युवा नेतृ विमला राई, मनोज शाह र बिष्णु बडैला लगायतले शिक्षा सुधारका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।