सत्तारुढ नेकपा (एमाले) विभाजनको डिलमा पुगेपछि आपसी विवाद मिलाउन नेताहरु अनौपचारिक रुपमा सक्रिय भएका छन् । विभाजन रोक्न दोस्रो तहका अन्य नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेका बेला पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले थप अनौपचारिक परामर्श अघि बढाएका छन् । महासचिव पोखरेलले आज पार्टीका नेता योगेशकुमार भट्टराईसँग छलफल गरेका छन् ।

विद्यमान स्थिति र दुवै पक्षका प्रस्ताव तथा आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गराउने र पार्टीलाई एकताबद्ध कायम राख्ने विषयमा उनीहरुबीच छलफल भएको महासचिव एवं उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ । नेता भट्टराईलगायत केही नेता नेपाल निकट मानिए पनि विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन वा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने विषयमा असहमत भएकाले उनीहरु एकताका लागि अग्रसर भएका हुन् । महासचिव पोखरेलले गत महिना नेता नेपालसँग र भीमबहादुर रावल लगायतसँग अलग अलग भेटवार्ता गरी पार्टी विभाजनमा नलान आग्रह गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा उनी थप सक्रिय हुनुभएको जनाइएको छ । 

नेताहरुको अनौपचारिक परामर्श जारी रहेकै कारण आज दिउँसो ४ बजेका लागि डाकिएको एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बिहीबारका लागि सारिएको पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । केहीदिन यता संस्थापन पक्षबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपा पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, भट्टराई र गोकर्णराज विष्टबीच निरन्तर एकताको गृहकार्य भइरहेको छ । उनीहरुमध्ये भट्टराईबाहेक सबै विवाद मिलाउने कार्यदलका सदस्य हुन्, यद्यपि एकअर्काका फरक फरक गतिविधिले कार्यदलको औपचारिक बस्ने स्थिति नबनेको नेताहरु बताउँछन् । नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि यही जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा भएपछि कार्यदलभित्र थप विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

पार्टीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकतापूर्वको अवस्था कायम रहने गरी सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते दिएको फैसलाका आधारमा २०७५ जेठ ३ गतेको एकता अगाडिको संरचनामा संचालन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको नेता नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबीचमा पार्टीका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेको, राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन र कर्णाली प्रदेशसभाको विश्वासको मत दिने  विषयमा आधिकारिक निर्णयको पालना नगरेको आरोपमा नेता नेपालसहित विभिन्न नेता र सांसदलाई कारबाहीको शृङ्खला चलेपछि पार्टीलाई विभाजनमा जान नदिन नेताहरु सक्रिय भएका हुन् ।

एमालेको मङ्गलबारको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई विभाजनमा लान नदिन अनुशासनहीन गतिविधि नरोकिएको स्थितिमा पनि पार्टी अन्तिम समयसम्म हदैसम्मको लचकताका साथ पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेता नेपालले एकताको सम्भावनाका विषयमा आज आफू निकट भातृ संस्थाका कार्यकर्तासँग भर्चुअल रुपमा परामर्श गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेमा अन्य वैचारिक विवाद नभए पनि कार्यशैली र आपसी स्वार्थको दाउपेच चल्दै आएको छ । 

पार्टीको विवाद मिलाउन अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको गत वैशाख ३० र जेठ २ गतेको भेटवार्ता र सहमतिका आधारमा १० सदस्यीय कार्यदलले छलफल शुरु गर्न थालेका बेला सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया आरम्भ हुँदा यही जेठ ७ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावलसहित ११ जनालाई यही जेठ १० गतेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित थप १२ जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेकामा कुनै जवाफ आएको छैन भने त्यसलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि गरिएको छैन । विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदनमा सहभागिता नहुने तथा पार्टीमा फर्कने शर्तमा  पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै स्थितिको साङ्गठानिक संरचनाका आधारमा अघि बढाउन संस्थापन पक्ष लचिलो भएको छ । एमालेको गत फागुन २८ र चैत ६ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीका पार्टीका पदाधिकारीमा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य पदाधिकारी नरहने तथा केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रबाट आएका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।