काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जेठ १२ र १३ गते सिंहदरबारमा केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए । त्यसक्रममा केही सञ्चारकर्मीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई सोधे, तपाईहरुले काठमाडौंमा मर्निङ वाकमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ । के आधारमा मर्निङ वाक गर्न नदिइएको हो ? मर्निङ वाकले रोग र तनाव घटाउँछ कि बढाउँछ ?’

अझैसम्म कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा संलग्न रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई थप प्रश्नहरु बर्सिए– सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई मात्रै अगाडि सारेर राजनीतिक नेतृत्व किन पछाडि बसेको ? सुरक्षा निकायले सधैं कर्फ्यु र बन्दलाई मात्रै समाधान देख्छ, उनीहरुकै लहडमा पो मर्निङ वाक बन्द गरिएको हो कि ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका खोइ ? सरकारका मन्त्रीहरु खोइ ? महामारीका बेला जनतालाई असर पार्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा किन कर्मचारी, सीडीओ र सुरक्षा निकाय मात्र हाबी भइरहेका छन् ?

सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यसबारे सरकारले सोच्ने बताएका थिए ।

त्यसको एक सातापछि मंगलबार र बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका सीडीओहरुको बैठक बस्यो ।  बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई जेठ ३१ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । निषेधाज्ञा पहिले भन्दा केही खुकुलो गरिने बताइएको छ । 

यो पनि

उपत्यकामा जेठ ३१ सम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय, यसपटक अलि खुकुलो

यसअघि सरकारले खाद्यान्न पसलसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उपत्यकाबासीहरु उकुस–मुकुस बनेका छन् । गत बैशाख १६ गतेदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा सीडीओहरुको आदेशबाट शासन चलिरहेको छ । स्थानीय तहका मेयरहरुको फोरमसमेत योबेला प्रायः निष्क्रिय बनेको छ ।

केन्द्र सरकारले योबेलामा जनतालाई खोपको प्रवन्ध गर्न सकेको छैन । अक्सिजन र अस्पतालका बेडहरुको हाहाकार भने अहिले केही कमी आएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ’

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को कार्यप्रणाली र नेतृत्व परिवर्तन गरेसँगै निर्णय प्रक्रियामा पुनः कर्मचारीतन्त्र हावी भएको छ ।

कोरोना रोकथामका लागि भनेर बनाइएको सीसीएमसीको निर्देशक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा छ । सोही निर्देशक समितिले सीसीएमसीको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई ल्याएको छ ।

अघिल्लो बर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझावका आधारमा निषेधाज्ञा लगाउने गरे पनि यतिबेला निषेधाज्ञा लगाउने, खोल्ने, कस्तो नियम लगाउने भन्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो जिल्लाभित्र निशेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार ऐनले नै दिएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सीडीओहरुले एक्लै निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय लिँदैनन्, उनीहरुले तीन जिल्लाको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने गरेका छन् ।’

‘सिडीओहरुले निषेधाज्ञा कडा वा खुकुलो पार्नुपर्यो भने तालुकदार गृहमन्त्रालयका सचिवसँग परामर्श लिने गर्नुभएको छ, उपत्यकाको हकमा उहाँहरुले सीसीएमसीमा समेत रहेका मुख्यसचिवसँग अनुमति लिनुहुन्छ र मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुहुन्छ,’ गृहमन्त्रालयको उच्च स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘यसकारण काठमाडौंमा के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी हुन्छ, यो सीडीओको मात्रै एकल निर्णय होइन ।’

काठमाडौंका सीडीओलाई प्रश्न : मर्निङ वाक किन बन्द ?

यसै सन्दर्भमा हामीले काठमाडौं जिल्लाका सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीलाई सोध्यौं–

तपाईहरुले मर्निङ वाकसमेत बन्द गर्नुभएको छ । मर्निङ वाक गर्दा त झनै स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर चिकित्सकहरुले भनेका छन् । एक्लै हिँड्ने मर्निङ वाकबाट कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम कसरी देख्नुभो ? तपाईहरुले के आधारमा मर्निङवाक बन्द गर्नुभो ?

यसमा यस्तो छ, मर्निङ वाक मात्रै गरे त हुन्थ्यो । इभिनिङ वाक गर्ने, पार्कमा भेला हुने ग्यादरिङ गर्न थाले । मास्क लगाएर स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर हिँडे त हुन्थ्यो । तर, तपाई हेर्नु त साँझ पार्कमा कस्तो भिडभाड छ ?

हाम्रो, भिडभाड नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्य हो । अब, मर्निङ वाक गर्दा पनि भेला भएर हिँड्ने गरेको पाइयो, मास्क खोलेर ठाउँ–ठाउँमा ग्यादरिङ गर्ने गरेको देखिएको हुनाले । जीवन बचाउनकै लागि यो निर्णय गरिएको हो ।

एक सातादेखि किरान पसल बन्द गरियो, त्यसमा पनि सर्भे गरेर वैज्ञानिक कारणहरु खोजिन्छ कि लहडमै बन्द गरौं भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ ?

खाद्यान्न पसल बन्द गर्दा मुभमेन्ट कम भयो । मान्छे सबै पसल बन्द छ भनेर निस्किँदैनन् । तर, खोल्दा मानिसहरु धेरै निस्किए । डिपार्टमेन्ट र खाद्यान्नबाट पनि भिड बढ्यो भनेर गरेको हो । दूध र तरकारीमा चाहिँ हामीले खुकुलो गरेका छौं । फिडब्याक पनि आएको हुन्छ, लहडमा निर्णय गर्दैनौं । 

बैशाखमा निषेधाज्ञा जारी गर्नेबेलामा तपाईहरुले सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषद्को आदेश पर्खनुभएको थियो । राजधानीजस्तो ठाउँमा  यसरी प्रजिअलाई मात्रै जिम्मा लगाउनुको साटो केन्द्र सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको भनाइ थियो । यति ठूलो निर्णय गर्दा महानगरका जनप्रतिनिधि, सीसीएमसी र केन्द्र सरकारको भुमिका चाहिँ खोई त ?

हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । हाम्रो समिति (जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र) मा बूढानीलकण्ठका मेयर सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँलाई राखेर हामीले कुरा गरेका छौं । निर्णय कार्यान्वयनय र सहजीकरणमा स्थानीय तहले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेकै विषय हो । निषेधाज्ञा जारी गर्ने कानुनी अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भए पनि कार्यान्वयन गर्ने जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र राहतमा सबै पक्षको उत्तिकै भुमिका हुन्छ ।

बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नुपर्नेलाई लामो निशेधाज्ञाका कारण समस्या हुन थालिसक्यो । त्यस्तोमा राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ पन्छिने र सीडीओले बन्द गरेका हुन् भनेर तपाईहरुलाई मात्रै दोष लगाउने स्थिति त आयो नि हैन ?

त्यो त मिलेन । हामीले त स्वास्थ्य सुविधाका लागि गरेको हो । यसमा वैकल्पिक थप व्यवस्था र सहजीकरणका कुराहरु स्थानीय तहहरुले पनि गर्नुपर्नेहुन्छ ।

अब काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कुरा सुनौं–

कर्मचारी शासन लगाउँदा निषेधाज्ञा फितलो भयो : मदनसुन्दर श्रेष्ठ, मेयर, मध्यपुर ठिमी

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीमा काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका प्रमुखहरुलाई समेत सहभागी गराई सुझाव लिएर निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय तह पनि सहभागी गराइन्थ्यो । पछिल्लोपटक जारी निषेधाज्ञामा भने स्थानीय तहको भूमिका हराएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई कुनै जिम्मेवारी नदिने प्रक्रियाका कारण निषेधाज्ञा प्रभावकारी हुन नसकेको र संक्रमणदर बढिरहेको उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमका प्रवक्ता एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर सरकार अघि बढ्दा संक्रमणदर कम हुने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने– ‘अहिले स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई हावी गराईएको छ । उनीहरु निर्णय गर्छन् कागजमा सीमित हुन्छ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसकारणले नै  निषेधाज्ञा फितलो भइरहेको छ, कोरोना संक्रमणदर पनि बढेको छ । अहिले स्थानीय तहलाई व्यवास्था गरेर जसरी जान  खोजिरहेका छन् यो गलत प्रक्रिया हो, यसको परिणाम कर्मचारी प्रशासनले भोगिरहेको पनि छ ।’

उनले यसअघिको सीसीएमसीको संरचनामा आवद्ध भएर छलफल गर्ने र आवश्यक सुझाव दिएर निर्णयका लागि सहज बनाउने भूमिकामा रहने गरेको बताए । आधा जति निर्णय उपत्यकाका नगरप्रमुखको सुझावका आधारमा हुने गरेको उनले बताए ।

श्रेष्ठले भने– ‘अहिले त कुनै छलफल पनि छैन, सुझाव पनि छैन, सबै काम एउटा सिडियोको थाप्लोमा हालिदिएको छ । निर्णय गरेर कोठामा बस्छन्, अनुगमन पनि छैन्, निर्णयअनुसारको कार्यान्वयन  नहुँदा कोरोना नियन्त्रणमा ढिलाई भइरहेको छ ।’

नगरप्रमुख श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट कुनै सुझाव नलिई मनोमानी ढंगबाट अघि बढेको बताए ।

आफ्नो सुझाव कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेका कारण  उपत्यकामा रहेका नगरप्रमुखहरुबीच कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हुने नियमित बैठक पनि रोकिएको छ ।

मध्यपुर थिमिका नगरप्रमुख श्रेष्ठ कारोना रोकथामका लागि संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कोरोना रोकथामका लागि काम गर्न हाम्रो चाहना भन्दा पनि संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । पहिलो चरणको कारोना संक्रमण रोकथाम गरेर स्थानीय तहले नै सरकारको नाक जोगाइदिएको थियो । दोस्रो चरणको संक्रमण फैलिनुअघि नै चैत १५ गते नै हामीले भारतसँगको सिमाना बन्द गर्नुप¥यो,  क्वारेन्टाइन राख्ने व्यवस्था गर्नुप¥यो, उपत्यकाका नाकालाई सिल गर्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । बैशाख १६ गतेसम्म आइपुग्दा त भयावह स्थिति आइसकेको थियो ।’

मेयर श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, ‘हामी तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहेका हुन्छौँ, हामीसँग तथ्य तथ्याङ्कहरु हुन्छ, कुर्सीमा बसेर, बन्द कोठामा बसेर गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयनमा फितलो भइरहेको छ ।’

संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिने हो भने कारोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम हुने श्रेष्ठले उल्लेख गरे । ​

व्यवसायीको गुनासो : सीडीओले सल्लाह माग्दैनन्

सीडीओहरुको संयुक्त बैठकले निर्माण क्षेत्रको काम खुल्ला गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि यसबारे निर्माण व्यवसायीहरूसँग कुनै सुझाव सल्लाह नमागेको व्यवयासीको गुनासो छ ।  

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफ्क्यान) का अध्यक्ष रवि सिंह रातोपाटीसँग भन्छन् ‘अहिलेको अवस्थामा निर्माण क्षेत्र खुल्ला गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रोजेक्टमा आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र  कामदारसमेत व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

निर्माण कार्य सुचारु गर्न दिने वा ढुवानीका साधन चल्न दिने भने पनि ठूला प्रोजेक्ट तथा निर्माण व्यवसायीहरुलाई त्यसले फरक नपार्ने बताउँदै सिंह भन्छन्, ‘तर साना निर्माण व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई भने केही हदसम्म सहज हुन सक्छ ।’

निर्माण क्षेत्र खुल्ला गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा सीडीओहरूले आफुसँग राय, सल्लाह सुझाव केही पनि नमागेको र आफुहरुले पनि नदिएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा निर्माणको समयसीमा ६ महिना थप गरिएकोमा आउँदो कात्तिक, मंसिरसम्म शुन्य समयका रुपमा थप समय पाउनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीहरुको रहेको सिंहले रातोपाटीसँग बताए ।

फेरि मर्निङ वाककै कुरा !

मर्निङ वाक गर्दैमा कोरोनाभाइरस कोभिड—१९ संक्रमण नहुने सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । ‘उपत्यकामा तुलनात्मकरुपमा वातावरण सफा भएकाले मर्निङवाक गर्न राम्रो हुन्छ’ पुन भन्छन्,  ‘निषेधाज्ञामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मर्निङ वाक गरेमा संक्रमण हुँदैन ।’

तर, नेपालको सन्दर्भमा मर्निङ वाक जाँदा खासै इमान्दारीता नहुने भएकाले संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने उनी बताउँछन् । मर्निङ वाक गर्न सम्भव नभएका बेला घरमै शारीरिक अभ्यास गर्न डा. पुनको सुझाव छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा मर्निङ वाक गर्न छुट दिन नहुने चिकित्सा संस्थानका सहप्राध्यापक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा. निरज बम बताउँछन् । मर्निङ वाकका लागि निश्चित स्थान नतोकिएकाले न्यून संख्या रहेको उपत्यकाका पार्कमा मानिसको भिड लाग्ने उनी बताउँछन् । ‘मर्निङ वाक गर्दा मास्क प्रायः लगाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘परिचित मानिस भेटिए गफ गर्ने बानीले संक्रमणको जोखिम हुन्छ ।’

तर, नियमित मर्निङ वाक गर्दा शारीरिक मानसिक रुपमा स्वस्थ्य हुने भएकाले घर वरिपरि तथा घर नजिकैको भिडभाड नहुने पार्कमा मर्निङ वाक गर्दा भने संक्रमणको त्रास नहुने उनी बताउँछन् ।