महन्थसहित चार नेतामाथि उपेन्द्रका यस्ता छन् आरोप
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन् । ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई कारवाही गरिएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
केही समय यता पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार, एजेन्डा र कार्यदिशा विपरित, पार्टी स्थापना र एकताको भावनालाई हानी नोक्सान पुग्ने गरी, पार्टी विधान र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता, विधि पद्धति र राजनीतिक संस्कृतिको बर्खिलाप हुने गरी, गुटगत गतिविधि गर्ने÷गराउने कार्यमा चार नेताको भूमिका स्पट देखिएको यादव पक्षले आरोप लगाएको छ । यस्ता क्रियाकलापहरू नगर्न, नगराउन उनीहरुलाई पार्टीले बारम्बार सचेत गराएको पनि वक्तव्यमा बताइएको छ ।
बारम्बारको आन्तरिक प्रयासपछि जेठ ४ गते संयुक्त प्रेस वक्तव्य आएको तर वक्तव्यमा उल्लेखित ८ बुँदे सहमति १ घण्टा नबित्दै तोड्ने र विश्वासघात गर्ने काम भएको यादव पक्षको आरोप छ । पार्टीले दुई पटक पठाएको स्पष्टीकरणको जवाफ नपठाइ पार्टी सम्पर्कमा नै नआउने र पार्टी प्रक्रियाको अवज्ञा गर्ने गम्भीर गल्ती पुनः दोहोर्याएकाले कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर पार्टी विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी चार नेतालाई निष्कासन गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई दुई–दुई पटक विघटन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरंकुश, अधिनायकवादी, प्रतिगमनकारी कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई साथ दिएको, ओली सरकारले मधेशका माग मुद्दा सम्बोधन गर्यो भन्ने भ्रम छरेको र संकटग्रस्त ओली सरकारलाई काँध थाप्ने र प्रतिगमनको मतियार बन्ने काम गरेको र बारम्बार आग्रह गर्दा पनि गल्ती सच्याउने काम नभएको आरोप यादव पक्षको रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विवाहपञ्चमीका लागि भारतीय पक्षलाई निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण
-
कालिकोट अस्पतालले टिनको टहराबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता हट्यो
-
कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउन चेम्बरको जोड
-
बेलायती राजालाई धक्कामुक्की गर्ने अष्ट्रेलियाली सांसद परिन् सेन्सरमा
-
यस्ता छन् आयोगले उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहलाई दिएका ८ निर्देशन
-
सरकारलाई आयोगको सात बुँदे निर्देशन : राजमार्गको यातायात व्यवस्थापनदेखि मदिरा नियन्त्रणसम्म