अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आव २०७८/७९ का लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलका अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा कुल १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट समग्रमा लोकप्रिय र जनमुखी रहेको बताइन्छ । कोरोना महामारीकै बीचमा आएको बजेटमा लगभग सबैजसो क्षेत्रलाई खुसी बनाउने प्रयास गरिएको छ । तर, मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको र गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको निजी शिक्षा क्षेत्रलाई भने यसले अपेक्षित रूपमा समेट्न सकेको देखिँदैन ।

कोरोनाको मारले थला परेका नेपालका १० हजारको हाराहारीमा रहेका निजी क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयले सरकारसँग राहतको अपेक्षा गरेको अवस्थामा बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न सकेन । फलस्वरूप अन्य धेरै क्षेत्र खुसी हुँदाहुँदै पनि निजी शिक्षा क्षेत्र यतिखेर उपेक्षित र निराश देखिन्छ ।

निजी शैक्षिक क्षेत्रको परिणामलाई देखाएरै आफ्नो शैक्षिक शाख जोगाइरहेको भए पनि सरकारले बजेटमार्फत लगभग ६ खर्बको लगानी रहेको र करिब दुई लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेको शिक्षाको यो विशाल क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएन । यसले सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रको योगदानलाई अझै पनि मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन भन्ने आशङ्कालाई थप बल पु¥याएको छ  ।

कस्तो छ सरकारी शिक्षामा बजेट व्यवस्था ?

आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट ५ वर्ष यताकै बढी हो । चालू वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल ११.६४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

 विगतका वर्षहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सरकारले आ.व. २०६७–०६८ मा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बजेटको १७ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्ट्याएको थियो । यसपटक सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

यो वर्ष पनि सरकारले विगत दुई वर्षदेखि सुरु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै बाल विकासका शिक्षकको पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउनका लागि ५ अर्ब ५५ करोड छुट्याएको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ३२ करोड र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको दरबन्दी मिलानमा २ अर्ब ६६ करोड बजेट राखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट र नेपाल टेलिभिजनमा शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्न १ अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, कक्षा १२ सम्‍मका सबै छात्र तथा छात्रालाई पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि गरी कुल ४ अर्ब ७९ करोड छुट्याइएको छ । तर निजी शिक्षातर्फ संस्थागत विद्यालयका समस्याबारे भने बजेट पूर्णतः मौन रहेको पाइन्छ ।

तथ्याङ्कमा निजी शिक्षा क्षेत्र

नेपालमा हाल झण्डै १० हजार निजी वा संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन् । उच्च शिक्षा र मन्टेश्वरी पृथक् राखेर हेर्ने हो भने हाल निजी विद्यालयहरूमा झण्डै २५ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको (२०१९–२०)को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना (लगभग ३१ प्रतिशत) र सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८३ हजार १ सय ५८ जना (लगभग ६९ प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ । संस्थागत विद्यालयमा करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा आश्रित जनसङ्ख्या करिब १२ लाख रहेको छ । यसैगरी यस्ता विद्यालयहरूमा वार्षिक ३० अर्ब खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको ठूलै हिस्सा हुन आउँछ ।

निजी शैक्षिक सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षामा हालसम्म करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उनीहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा यति धेरै रकम लगानी गरेका हुन् । निजी विद्यालयहरूको वार्षिक कारोबार (विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क) करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइन्छ । करिब २ लाख ५० हजार जनालाई रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रसँग कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको करिब ३१ प्रतिशत अर्थात् करिब २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव २३ प्रतिशत छ । जीडीपीमा शिक्षाको योगदान बढ्दो क्रममा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको शिक्षाको योगदान गत वर्ष ७ दशमलव २३ प्रतिशतमा पुगेको हो । यस आधारमा पनि निजी शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दो छ ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान

नेपालको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा निजी विद्यालयको महत्त्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । निजी स्कुलका विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षा होस् वा अन्य कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् सबैमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन् । एसईई परीक्षाको विगत र वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने शिक्षाको सवालमा राज्यको शाख र प्रतिष्ठा नै निजी स्कुलले बचाएको देखिन्छ ।

पछिल्ला १० वर्षको एसएलसी वा एसईई परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत मात्रैलाई हेर्ने हो भने पनि राज्यले खर्बौं लगानी गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत पुग नपुग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ भने राज्यको एक रुपैयाँ पनि प्रत्यक्ष आर्थिक लगानी नरहेका निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

निजी विद्यालयको रिजल्टलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने केही दुई चार सामुदायिक विद्यालयको नतिजाबाहेक आम सरकारी विद्यालयको रिजल्ट अझै पनि २०–२५ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । नेपालका समग्र सामुदायिक स्कुलहरूको शैक्षिक गुणस्तर र परिणाम अत्यन्तै दयनीय, भयावह र टीठलाग्दो नै छ ।

बर्सेनि खर्बौंको लगानी गरेका सरकारी अर्थात् सामुदायिक विद्यालयहरूको रिजल्ट प्रतिशत अपेक्षित रूपमा माथि उठ्न सकेको पाइँदैन । प्रतिफलको हिसाबले नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूमा बजेट लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ मुलुकको समग्र शैक्षिक गुणस्तर मूलतः निजी शिक्षाले नै धानेको पाइन्छ ।

महामारीको मारमा निजी शिक्षा

यतिखेर कोरोना महामारीले संस्थागत विद्यालयहरूलाई नराम्रोसँग थला पारिसकेको छ । गत वर्षदेखि नै विद्यालय बन्द हुँदा उनीहरूको नियमित मासिक शुल्क उठ्न सकेको छैन । आर्थिक अभावका कारण कतिपय विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन् ।

 घरभाडा, शिक्षक र कर्मचारीको खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च र बैङ्कको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थाका कारण लगभग ५० प्रतिशत विद्यालय अब खुल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताइन्छ ।

कतिपय भने विद्यालय खुलेपछि हुने व्ययभार धान्न नसक्ने भएर पुनः नखुल्ने अवस्थामा छन् । अढाई लाख शिक्षक कर्मचारीमध्ये अधिकांशको रोजगारी गुमिसकेको छ । कोभिड लम्बिँदै जाँदा त्यस्तो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका विद्यालयहरू बन्द हुँदाको नकारात्मक असर अन्ततः मुलुकलाई नै पर्ने निश्चित छ ।

विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच विभेद

शिक्षाको बजेट नियाल्दा सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा ठूलै हिस्सा लगानी गरेको छ । लगानीका हिसाबले सरकारले निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच ठूलो विभेद गरेको पाइन्छ । बजेटमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा र निःशुल्क पुस्तक वितरणका लागि अर्बौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।

तर, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत पच्चीसौँँ लाख विद्यार्थीका लागि भने सरकारले कुनै किसिमको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । उनीहरूप्रति राज्यको दायित्व नै नभए झैँ यसतर्फ कुनै चिन्ता वा सरोकार राखेको देखिदैन ।

सरकारले बाल विकास केन्द्रका शिक्षकका लागि मासिक १५ हजार, विद्यालय कर्मचारीका लागि मासिक १५ हजार र विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल)का लागि पनि मासिक १५ हजार नै व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर त्योभन्दा निकै कम पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा काम गर्न बाध्य निजी शैक्षिक क्षेत्रका करिब अढाई लाख शिक्षक–कर्मचारीका बारेमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र मापदण्ड खोइ ? उनीहरूका बारेमा सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी के त ? बजेटले केही सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

सबै सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने र विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न सहुलियत दिने भनिएको छ । यो सुविधा र सहुलियत संस्थागत विद्यार्थीले पाउने कि नपाउने ? बजेट मौन छ । दलित तथा पिछडिएका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क उच्च माविसम्म शिक्षा उपलब्ध गराउने भनियो तर संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत दलित तथा पिछडिएका विद्यार्थीहरूले के सुविधा पाउने ? त्यो पनि स्पष्ट छैन ।

अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छन्, के संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थी यो देशका दलित नागरिक नै होइनन् त ? सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई यसरी विभेद गर्न मिल्छ ?

सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा स्थापना गर्ने भनिएको छ । त्यो स्वीकृति संस्थागत विद्यालयले पाउने कि नपाउने ? बजेट मौन रहेको छ । के संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनैपर्ने हो ? के निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी यो देशका विद्यार्थी नै होइनन् ? उनीहरूले दिवा खाजा खानु नै पर्दैन ? भोकै बसे पनि हुन्छ ? के निजी विद्यालयका छात्राहरू नेपालका छात्रा नै होइनन् ? के उनीहरू महिनावारी नै हुँदैनन् र उनीहरूलाई सेनेटरी प्याड नै आवश्यक पर्दैन ? के निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पुस्तक नै चाहिँदैन ? के निजी विद्यालयमा पढ्ने गरिब, दलित, जनजाति र मधेसी नेपालका नागरिक नै होइनन् ? उनीहरू छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनैपर्छ ? तमाम प्रश्न र विषयहरू छन् जुन बजेटमा समेटिएका छैनन् ।

महामारी र सङ्कटको यो घडीमा पनि सरकारले बजेटमार्फत शिक्षामा वर्ग विभाजन गरेर आफ्नो निष्पक्ष अभिभावकीय दायित्वबाट विचलित भएको आभास निजी शिक्षा क्षेत्रले गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले गरेको यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नाजायज मात्रै होइन, समानता र विभेदविरुद्ध अनि मौलिक हक र मानव अधिकार विरुद्धको गम्भीर विषय पनि हो ।

निजी विद्यालयका मागप्रति सरकार उदासीन

संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारसँग शिक्षक–कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि राहत प्याकेजको अपेक्षा गरेका थिए । अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सुविधा र भर्चुअल कक्षाका लागि शैक्षिक सामग्रीमा छुटको माग गरेका थिए । लकडाउन अवधिभरको बिजुली पानी, टेलिफोन शुल्क तथा अन्य शुल्क छुट र घरभाडा छुटको अपेक्षा गरेका थिए ।

गत वर्षदेखि नै संस्थागत विद्यालयहरूले बैङ्क ऋणको ब्याजमा छुट तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा अनि पुनकर्जा व्यवस्था लगायतका माग गरेका थिए । तर बिडम्बना, महामारीको मारले सङ्कटमा परेका निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूलाई जोगाउन सरकारले बजेटमार्फत कुनै सम्बोधन नै गर्न सकेन । सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाउन सकेन ।

निजी शिक्षा क्षेत्रलाई समेटेर कुनै राहत प्याकेज ल्याउन सकेन । सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सधै झैँ यो सङ्कटको घडीमा पनि पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । निजी विद्यालयका व्यक्तिहरू देशका नागरिक होइनन् जस्तो व्यवहार गरेको छ । लोक कल्याणकारी राज्य र अभिभावकीय दायित्वबाट सरकार चुकेको देखिन्छ । पन्छिएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा राज्य निजी संस्था, सरकारी वा व्यक्ति सबैको अभिभावक हो । सङ्कटमा परेका निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूलाई जोगाउन पहल गर्नु सरकारको दायित्व हो । यतिखेरको आवश्यकता र कर्तव्य दुवै हो ।

आम अभिभावकले रुचाएको, माया गरेको, विश्वास गरेको निजी शिक्षाबारे यो सङ्कटको बेलामा नसोच्ने हो भने समग्र शिक्षा क्षेत्र नै डामाडोल र अस्तव्यस्त नहोला भन्न सकिन्न । यो राज्यकै सफलता र असफलतासँग जोडिएको विषय पनि भएकाले यस विषयमा पुनर्विचार हुनु जरुरी देखिन्छ ।

(रूपन्देही निवासी ज्ञवाली शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् )