गण्डकी प्रदेशसभामा आज मंगलबार) देखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर छलफल हुने भएको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सोमबार सदनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न चिह्न कायम रहेकै अवस्थामा जेठ १६ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो । प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न बाँकी नै छ ।

विपक्षी दलहरु मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल नगरी बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर मुख्यमन्त्री सुब्बाले भने विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई पछिल्लो समय त्यति महत्व दिएका छैनन् । उनले उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत हासिल गर्न नसके प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङका पक्षमा आवश्यक बहुमत नपुग्ने निश्चित छ । हाल उनका पक्षमा एकजना स्वतन्त्रसहित २८ सांसद मात्र छन् । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ । उनको पक्षमा बहुमत जुट्नका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदले समर्थन गर्न आवश्यक हुन्छ तर जनमोर्चाले एमालेप्रति झुकाव राख्दै आएका कृष्णबहादुर थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा खुलेर समर्थन गर्दै आएकी पियारी थापालाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ । त्यसैले जनमोर्चाबाट मुख्यमन्त्री गुरुङले साथ र समर्थन पाउने अवस्था देखिएको छैन ।

अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनलाई पनि बहुमत जुटाउन सकस नै छ । काँग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११ र जसपाका २ सांसद उक्त गठबन्धनमा एकजुट देखिए पनि तीन सांसद रहेको जनमोर्चामा आपसमै दुई गुट देखिएपछि सरकारको पक्ष र विपक्ष गरी दुवैतिर बहुमत जुट्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो । जनमोर्चाले एक ढिक्का भएर जसलाई समर्थन गर्छ, उतै बहुमत जुट्ने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउन कठिन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिने त होइन भन्ने आशंका पनि बढ्दो छ । तर पनि प्रदेश सरकारले नियमित प्रक्रियाअनुसार नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कोभिड र पुराना योजनालाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटेको छ ।

बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा आजदेखि छलफल हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य तथा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङका अनुसार कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइने छ । प्रदेशका गाउँगाउँमा होम आइसोलेसनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको प्रबन्ध मिलाउने, कोभिड अस्पतालमा अक्सिजनको उपलब्धता सहज तुल्याउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिने छ ।

कोरोनाका कारण धरापमा परेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभालाई जानकारी गराइसकेका छन् । उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिने र उत्पादनमुखी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने छ ।

प्रदेशमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न एअर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि अर्थमन्त्री गुरुङले जनाइसकेका छन् ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारका कामको प्रगति समीक्षा वर्षको रुपमा लिइनेछ । भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्थामा धेरैजसो पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइने तथा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, बहुवर्षीय योजनाहरु, प्रदेशमा काठे पोल विस्थापन लगायत कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने जनाइएको छ ।