गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–४ निवासी कमला घर्तीलाई रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । तम्घासमा रहेर मेहनत मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी उनी पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनद्वारा जारी निषेधाज्ञा लम्बिदै जाँदा दुई छाक टार्न समस्यामा परेकी हुन् ।

मेहनत मजदुरी गरेर जसोतसो दुई सन्तानको पेट भर्दै आएकी एकल महिला उनी पछिल्लो समय निषेधाज्ञाका कारण मजदुरी गर्नसमेत नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् । ‘दोकानले उधारो दिन छाडे,’ रातोपाटीसँग उनले भनिन्, ‘भोक टार्ने उपाय नै छैन ।’

इस्मा गाउँपालिका–२, रातचौर घर भएकी राधिका मुखिया पनि उस्तै समस्याबाट पीडित छिन् । पतिले ज्याला–मजदुरी गरेकै भरमा दुई छाक टार्दै आएकोमा निषेधाज्ञाका कारण अहिले काम पाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

तम्घास बसपार्कमा पल्लेदारको काम गर्दै आएका कयौं मजदुर काम नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्दछन् ।

पाल्पा घर भई तम्घासमा मजदुरी गर्दै आएका धनबहादुर थापाको खुट्टा भाँचिएको छ । एक त निषेधाज्ञा, त्यसमाथि पनि खुट्टा भाँचिएर कोठामै थन्किनुपर्ने अवस्थाले समस्यामाथि समस्या थपिएको छ । तर कतैबाट राहत सहयोग पाउन नसकेको उनकी पत्नी गीता थापा बताउँछिन् ।

गुल्मीकै मानकोट घर भई तम्घासको पुरानो बजार चोकमा चिया पसल राखेर जीविका चलाउँदै आएका पवन नेपाली पनि बिहान बेलुका गुजारा चलाउन मुस्किल परेको बताउँछन् । निषेधाज्ञाको अवधिमा आम्दानी ठप्प भएको तर भाडा तिर्नुपर्ने, दुईछाक टार्ने जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।

रेसुङ्गा–७ का वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद पाण्डे पनि आफ्नो वडाको बुट्टाकुरी, छेडापोखरी लगायतका दलित बस्तीका मजदुरहरु काम नपाएर दुई छाक टार्नै समस्यामा परेको बताउँछन् । सदरमुकाम नजिकै रहेको उर्लेनी, बुढीचौर, छापटोला, भुजेलखर्क, सोता मौरीडाँडाको पुरै दलित बस्ती दिनभरी मजदुरी गरेर साँझ–बिहानको छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामा छ । तर निषेधाज्ञाका कारण उनीहरुले मेहनत मजदुरी गर्न नपाएका कारण कति घरमा चुलो बलेका छैनन् भन्नेबारे स्थानीय प्रशासन र तीनै तहका सरकार बेखबर छन् ।

तर गाउँघरमा ‘बत्तीमूनिको अँध्यारो’ कै अवस्थामा रहेका कयौं यस्ता बस्तीका बासिन्दालाई अहिले रोगले भन्दा पनि भोकले सताउन थालेको छ । आफ्नो हातपाखुरा बजाएर परिवारको पेट भर्न सक्ने क्षमता राख्नेहरु पनि निषेधाज्ञाका कारण घरभित्र सीमित रहन विवश भएका छन् । तर उनीहरु घरभित्र सीमित रहँदा आश्रित परिवारको पेट कसरी भरिन्छ होला भन्नेबारे न जनप्रतिनिधिहरुले सोधखोज गरेका छन्, न त स्थानीय प्रशासनले नै त्यसबारे विचार गरेको छ ।