प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सक्रियता बढाएका छन् । गत जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उनले दुईवटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरे । यसक्रममा उनले ‘असाधारण निर्णय’ लिन सक्ने बताएका छन् ।

जेठ ११ गते सापकोटाले पूर्वसभामुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर सुझाव लिए भने १३ गते संविधानविद् एवं कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श गरे । संविधानविदसँगको छलफलका क्रममा उनले ‘जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर असाधारण निर्णय लिन सक्छु’ भनेका थिए ।

यो पनि

देश, जनता र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर असाधारण निर्णय गर्नसक्छु : सभामुख सापकोटा

​असाधारण कदम चाल्ने अभिव्यक्तिपछि धेरैको ध्यान सभामुख सापकोटातिर आकर्षित भयो । तर, अहिलेसम्म उनले त्यस्तो कुनै कदम चालेका छैनन् ।

अहिले सभामुखले असाधारण निर्णय गर्नसक्छु भन्नुको संकेत प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्ने सोचाइ राखेका त हैनन्  भन्ने आम जिज्ञासा  छ । के सभामुखले भनेको  जस्तै ‘असाधारण’ निर्णयका लागि संविधानमा केही व्यवस्था छ त ?

कानुनी क्षेत्रका विज्ञसँगको छलफलका क्रममा कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको बताउँदै सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने सुझाएका थिए ।

केही कानुनविद्हरुले भने प्रतिनिधि सभा भंगपूर्वको अवस्थामा कानुनी परामर्श गरेको भए अहिलेको अवस्था आउनबाट रोक्न सकिने बताउँदै संविधान र कानुनअनुसार सभामुखले केही गर्न नसक्ने बरु राजनीतिक तहबाट भने सक्रिय रहन सक्ने सुझाव दिएका थिए ।

पहिलोपटक संसद भंग भएका भएका बेलामा पनि सभामुखले संविधानको धारा १०३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सक्नेबारे बहस चलेको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा चलेकाले त्यतिबेला यसबारे थप छलफल भएन ।

अहिले सभामुखले असाधारण निर्णय गर्नसक्छु भन्नुको संकेत प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्ने सोचाइ राखेका त हैनन्  भन्ने आम जिज्ञासा  छ । के सभामुखले भनेको  जस्तै ‘असाधारण’ निर्णयका लागि संविधानमा केही व्यवस्था छ त ?

यस्तो छ संविधानमा

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छैन । संविधानको धारा ९१ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।’

त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुबै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर, एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशन प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य  गर्न सक्ने भनिएको छ । यस्तै उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध  गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । त्यसरी  तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनको वा दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थित आह्वान  गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

तर, संविधानको धारा १ सय ३ मा संसदलाई विशेषाधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ  । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने  छैन ।’

यस्तै, सोही धाराको उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘संविधानको धारा १०३ को संसदको विशेषाधिकारको कुरा पहिलोपटक संसद भंग भएका बेला पनि पटक–पटक उठ्यो । अहिले पनि त्यसबारे कुरा उठिरहेको छ । अहिले राजनीतिक दलहरु नै सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइसक्यो । अहिले त्यो कुरा उठाउनुको मैले त्यति सान्दर्भिकता देखेको छैन । अब अदालतको निर्णय पर्खनु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

के सभामुखबाट ‘असाधारण’ निर्णय सम्भव छ ?

सभामुख सापकोटाले यो अभिव्यक्ति दिएकै दिन छलफलका क्रममा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आर्चायले संसद भंग भइसकेपछि सभामुखले कदम चाल्न संविधानमा त्यस्तो खास व्यवस्था नरहेको बताएका थिए । बरु संसद रहेकै बेला सरकारले संविधान उल्लंघन गरिरहेकाले त्योबेला कुनै कदमबाट संसद भंग हुनबाट जोगाउन सकिने तर्क आचार्यले गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखले केही गर्नसक्ने आधार नभएको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अहिले उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ र ? राजनीतिक रुपमा सदन पुनस्र्थापनाका लागि आवाज दिन सक्नुहुन्छ ।’

यता अर्का पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा आफू कुनै प्रतिक्रिया दिने अवस्थामा नरहेको बताए । ढुंगाना अहिले कोरोना संक्रमणबाट पीडित छन् ।

समाचारमा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाली कांग्रेस निकट एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘सभामुखले भावनामा बगेर त्यो कुरा बोल्नुभएको होला, उहाँले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन । मैले बुझे अनुसार संविधानको धारा १०३ संसद चलिरहेका बेला प्रयोग गर्ने विशेष अधिकार भनिएको होला । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा त्यहीँभित्रको नियमावली अनुसार सञ्चालन हुन्छ । सदन चलेका बेला बाहिरका कुराले केही असर पर्र्दैन, सदनमा बोल्ने कुरामा, निर्णय गर्ने कुरामा असर पर्दैन । संविधानमा राखिएको संसदको विशेषाधिकारको बारेमा राम्रोसँग ब्याख्या पनि नभएकोले म यसै भन्न सक्दिनँ ।’

सभामुख सापकोटाले डाकेको परामर्शमा सहभागी तथा सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध रिट दायर गरेका केही कानुन व्यवसायीले आफ्नो लाइसेन्स खारेजीको धम्की आएको उल्लेख गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा संसद भंग विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा पुगिसकेकाले संविधानको धारा १०३ को संसदको विशेषाधिकारको कुरा असान्दर्भिक बन्न पुगेको बताए । 

त्रिपाठीले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधानको धारा १०३ को संसदको विशेषाधिकारको कुरा पहिलोपटक संसद भंग भएका बेला पनि पटक–पटक उठ्यो । अहिले पनि त्यसबारे कुरा उठिरहेको छ । अहिले राजनीतिक दलहरु नै सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइसक्यो । अहिले त्यो कुरा उठाउनुको मैले त्यति सान्दर्भिकता देखेको छैन । अब अदालतको निर्णय पर्खनु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गल्ती गरिसकेकाले अब सभामुखले अर्को गल्ती गरेर अघि बढ्न नहुने उल्लेख गरे । उनले अगाडि भने, ‘अब एउटा गल्तीलाई अर्को गल्तीले काउन्टर गर्न सकिँदैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गंभीर ढंगले संबैधानिक गल्ती गरिसके । अब सभामुखले पनि त्यसको प्रतिक्रियामा संविधान बाहिर जानुहुँदैन । सत्तारुढ बाहेक सबै दलहरु अहिले सर्वोच्चमा आइसकेका छन्  । त्यसकारण अब सर्वोच्च अदालतले नै यसको निकास दिनुपर्छ ।’

संविधानको धारा ब्याख्या गर्न लाइसेन्स खारेजीको डर !

सभामुख सापकोटाले डाकेको परामर्शमा सहभागी तथा सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध रिट दायर गरेका केही कानुन व्यवसायीले आफ्नो लाइसेन्स खारेजीको धम्की आएको उल्लेख गरेका छन् ।

समाचारमा आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनीहरुले अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अहिले संविधानको धारा १०३ मा रहेको संसदको विषेशाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गर्न नसक्ने बताए ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले सभामुखलाई मुद्दा मामिलाका बारेमा कुरा गरेका थिएनौं । उहाँलाई अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास के छ, प्रतिनिधि सभा हुँदा वा नहुँदाको अवस्थामा सभामुखको भूमिका के हुन सक्छ भन्नेबारे बताएका हौं । उहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ वा खेल्नुहुन्न, त्यो उहाँको कुरा हो । त्यसमा हामीले केही भन्न सक्दैनौँ ।’

संसद विघटनको विरुद्धमा धेरै बोल्ने अधिवक्ताहरु सरकारको तारो बनेको र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले लाइसेन्स खोस्छु भन्दै हिँडेको उनले सुनाए ।