सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वैशाख १७ गते कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप दिने निर्णय ग¥यो । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले समर्थन र आलोचना दुवै कमायो । मरेपछि परिवारजनलाई रकम दिने घोषणा गर्नुभन्दा पनि उपचारको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने एकथरीको भनाइ थियो भने अर्का थरीले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई, खासगरी आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेलाई किरिया खर्चका लागि राहत हुने टिप्पणी गरे । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय भएको महिना दिन बित्दासमेत कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नमिलाउँदा अन्योल बढेको हो । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रियाका कारण अलमल भएको छ ।

‘प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भइ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएका छौं,’ रोकायाले भने । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सिधै रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको भए कार्यान्वयनमा छरितो हुने उनको भनाइ छ । 

‘विपद व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्नका लागि नियमावली संशोधन गरी कोषबाटै निर्णय गरेरमात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधन भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’  तर, यो योजनामात्र नभई यस्ता कतिपय योजना कानुनी अड्चनका कारण नागरिक तहसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारले बाहिर प्रचारबाजी गर्नुभन्दा पहिला कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्णय बाहिर ल्याउनुपर्नेमा पहिला प्रचारबाजीमा केन्द्रित भएका कारण लक्षित समुदायमा प्रतिफल पुग्न सकेको छैन ।

पीडित पक्ष राहत रकम माग्न जाँदा कानुनी समस्या देखाएर फर्काउने गरिएकाले उनीहरुमा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा फैलाउने काम भएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘कोरोनाको सामान्य लक्षण देखिए पनि सहरी क्षेत्रका मानिस सहजै उपचारको पहुँचमा हुन्छन् । उनीहरुको मृत्यु भए पनि रेकर्ड हुन्छ,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोकाया भन्छन्, ‘तर, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, पहुँच नभएका व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुँदा उपचार नपाएर मृत्यु हुने अवस्था छ ।’ उनकै भनाइअनुसार ग्रामीण भेगका कतिपयले कोरोना संक्रमणको पुष्टिसमेत गर्न नसक्ने अवस्थाले नै प्रदेश सरकारको उक्त घोषणाको लाभ अधिकांश विपन्न परिवारले लिन नसक्ने देखिन्छ । त्यस्ता समुदायले कोरोना परीक्षण गराउने सामर्थ्य पनि राख्दैनन्, परीक्षणको अभावमा उनीहरुको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको हो भन्ने आधार पनि नहुने भएकाले कतिपय विपन्‍नले प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने राहत रकम पाउन नसक्ने देखिन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको दिन अर्थात् वैशाख १७ गतेसम्म कर्णालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ४७ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । वैशाख १७ गते यता १९० जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म कर्णालीमा कोरोना संक्रमणबाट २४१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । 

राहत रकम उपलब्ध गराउन प्रशासनको आग्रह 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले कोरोनाबाट मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई दिने भनिएको राहत रकम उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बमोजिमको राहत रकम उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिए ।

कोरोनाबाट मृत्यु भएका मानिसको परिवारलाई किरिया खर्च लगायतका आर्थिक दायित्व कम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषदले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि एक महिना बित्दासमेत रकम पाउन नसकेको लक्षित वर्गको भनाइ छ ।

‘किरिया खर्च बापत राहत दिन खोजिएको हो भने किरिया अवधिमै रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, हामीले आफन्तबाट ऋण लिएर बुवाको किरिया गरेका छौं’, कोरोना संक्रमणका कारण पिता गुमाएका एक युवकले भने, ‘जसोतसो खर्च धान्नै पर्छ । प्रदेश सरकारले आश देखायो तर रकम भने दिने छाँट छैन ।’