नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ जिल्ला शाखाले सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शाखाका सचिव महेश्वर गौतमले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमार्फत सरकारले नेपाली सञ्चार क्षेत्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेपनि यो प्रयास अपूर्ण र विभेदकारी रहेको ठहर गरेको छ ।

‘सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका र ती कालखण्डमा नागरिकलाई सुसूचित र सचेत गराउँदै समाज परिवर्तनका पक्षमा सशक्त रुपमा लागि परेका साना लगानीका पत्रपत्रिका तथा स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यमका लागि बजेटले  कुनै सम्बोधन नै नगरेको हाम्रो ठहर छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

साथै लोकतन्त्र, शान्ति, स्थिरता र परिवर्तनका पक्षमा उभिएका र उभिदै आएका यस्ता साना लगानीका स्व रोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी रहेको शाखाले महासंघको काठमाडौ शाखाले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण गम्भीर संकट खेपिरहेका यस्ता सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि बजेटमार्फत कुनै पनि व्यवस्था नगर्नुले यी क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूलाई थप निराश बनाएको भन्दै सरकारी तवरबाट योजनाबद्ध रुपमा चालिएको यो कदम सच्याउन सरकारसँग विशेष आग्रह समेत गरिएको छ ।

साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन लागि ठोस योजना ल्याउन आग्रह गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलब्ध गराइने रकमको १० प्रतिशत रकम पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाका विषयमा पुर्नविचार गर्न हाम्रो आग्रह गरेको छ ।

सो शाखाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रबर्द्धन लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ ।