काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा हुन गइरहेको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनका क्रममा मतदानको अघिल्लो दिन मतदाता नामावली सच्याइएको भन्दै चार दलले आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा जसपाका सन्तोष पान्डेय, विजयकुमार यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझी शर्मालाई राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनका लागि मतदाता कायम गरेको हो ।

यी चारैजनालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा जसपा नेपालले सांसद पद नरहने गरी कारवाही गरेको थियो । तर उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सांसद पदमा यथावत राख्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेशपत्र प्राप्त हुँदा निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा ती चारजनालाई मतदाता नामावलीमा सामेल गर्न नमिल्ने विपक्षी दलहरुको तर्क छ ।

प्रदेशसभामा गठबन्धन बनाएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारका चार मन्त्रीलाई मतदानको अघिल्लो दिन मतदाता नामावलीमा सामेल गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

याे पनि

लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : कसले मार्ला बाजी ?

यी चार दलले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पनि तालमेल गरेका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको दावी विरोध कार्यक्रमको प्रक्रियामा सहभागी नभएका र अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका मतदातालाई मतदाता कायम गर्ने एकपक्षीय निर्णय गरी आदेश गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन प्रणालीको आममान्यता विपरीतको कदम हो,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा चार दलले भनेका छन् । यस्तो कदमले संवैधानिक अंगको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न चिह्न खडा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘यसले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अंग केपी ओली एमालेको विभागमा परिणत भएको प्रमाणित गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्थामा राष्ट्रियसभाको यस उपनिर्वाचनमात्र हैन, सबै निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्दछ ।’

उल्लेखनीय छ, निर्वाचन आयोगले जसपाबाट प्रदेश सरकारमा सामेल चार मन्त्रीलाई आइतबारको निर्णयबाट राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा मतदाता कायम गरेको हो ।

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने दिन नै सर्वोच्च अदालतले ती चार मन्त्रीको पक्षमा फैसला गरे पनि मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको भन्दै निर्वाचन कार्यालयले उनीहरुको नाम मतदाता सूचीमा सामेल गरेको थिएन । तर आइतबार आयोगले चार मन्त्रीलाई मतदाता कायम गरेपछि विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

चार दलले प्रकाशित गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक पूर्मती ढेङ्गा मगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जिसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सिटका लागि सोमबार मतदान हुँदैछ ।