विसं २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुक गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको थियो । आज हामी गणतन्त्र स्थापनाको १४ औं वर्षमा छौं । योबीचमा मुलुकले १७ वटा बजेट पाइसकेको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटसम्म आइपुग्दा १४ आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ वटा बजेट विनियोजन भएका छन् । यसबीचमा अध्यादेशमार्फत मात्रै ५ वटा बजेट आएका छन् । पछिल्लो पटकको बजेट गणतन्त्रपछिको पाँचौं नम्बरको अध्यादेश बजेट हो ।

यद्यपि अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेट नियमित बजेटसरह ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शनिबार उक्त प्रावधानलाई इन्कार गर्दै अघिल्ला अध्यादेशबाट आएका बजेटका नजीरहरुलाई समेत वेवास्ता गर्दै पपुलिष्ट बजेट ल्याएको छ ।

विगतमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गरिए पनि पूर्ण बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको नजिर छैन । अध्यादेशबाट अन्तरिम बजेट मात्रै ल्याएर पछि पूरक बजेट ल्याउने गरिएको थियो ।

यस्तो थियो अध्यादेश बजेटको श्रृङ्खला

गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ का लागि अध्यादेश मार्फत अन्तरिम बजेट ल्याएका थिए । तत्कालीन समयमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै काँग्रेस नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले अन्तिरिम बजेटको रुपमा २०६५ असारमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेट ल्याएको थियो । जतिबेला अर्थमन्त्री डा.महतले कुल २६ अर्ब ५९ करोड ९५ लाख ९४ हजार प्रस्तावित खर्च संरचनाको बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसपछि संविधान निर्माणका लागि २०६४ मा आम निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट ठूलो दलसहित नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्वमा आयो । तर, सरकारले टिक्न सकेन । तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यस बेलाका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दोस्रोपटक अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को अन्तरिम बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसपछि सोही बजेटलाई पूर्णता दिन पछि अर्थमन्त्री पाण्डेले नै सोही आर्थिक वर्षको मंसिरमा दोस्रो पूरक बजेट ल्याएका थिए । पाण्डेले अन्तरिम र पुरक क्रमशः ३१ अर्ब ४० करोड ३६ लाख १३ हजार र २ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड १९ लाख १८ हजार खर्च विनियोजन गरेका थिए ।

पछि २०६९ साल जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका तात्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०७९ साल असार ३१ गते अध्यादेश मार्फत २०६९/७० को बजेट ल्याएका थिए । जुनबेला अर्थमन्त्री पुनले कुल ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख बराबरको पेस्की स्वरुप खर्च गर्ने अधिकार विनियोजन गरेका थिए ।

त्यसपछि संविधानसभाको विघटन भएको १० महिनापछि बनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका जिम्मेवारी पाएका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पुरक बजेट ल्याएका थिए । जुन बजेट पनि अध्यादेश मार्फत नै ल्याइएको थियो । २०७० साल असार ३० गते ल्याइएको पूरक बजेटमा कुल १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेट भने विगतको नजिरलाई तोडेर पूर्ण बजेटका रुपमा आएको छ । यो समेत गरेर हालसम्म गणतन्त्र स्थापना पश्चात नेपालमा ५ वटा बजेट अध्यादेशबाट जारी भएका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत छुट्याइएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अब गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात आएका बजेटहरुको रुपरेखा हेरौं ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएका विषयमा आर्थिक वर्षभरिकै लागि रु. २६ अर्ब ५९ करोड ९५ लाख ९४ हजार रसञ्चित कोषबाट खर्च हुने सेवा र कार्यहरुका लागि चालू वर्षको यथार्थ खर्चकोएक तृतीयांशसम्म खर्च गर्न पाउने गरी रु. ४६ अर्ब ९३ करोड ७९ लाख ८६हजार समेत जम्मा रु.७३ अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ८० हजारको प्रस्ताव गरिएको थियो । जुन तत्काल यथार्थ खर्चको विवरण प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले एक तृतीयांशरकम गणना गर्नका लागि संशोधित व्यय अनुमानलाई आधार बनाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट

२०६६/६७ का लागि अनुमानित आय व्यसहित कुल २ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये, बजेटको ५६.१८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६० अर्ब ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ चालु तर्फ र ३७.१७ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड ४८ लाख पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/७८ (अन्तरिम बजेट)

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि

व्ययभार भएका विषयमा आर्थिक वर्षभरिकै लागि रु.३१ अर्ब

४० करोड ३६ लाख १३ हजार र सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

सेवा र कार्यहरुको लागि चालू वर्षको यथार्थ खर्चको एक

तृतीयांशसम्म खर्च गर्न पाउने गरी रु.७८ अर्व ८१ करोड ३६

लाख ६७ हजार समेत जम्मा रु.११० अर्व २१ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की स्वरुप अन्तरिम बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/७८ (पूरक बजेट)

आर्थिक वर्ष २०६७/७८ को असारमा जारी अन्तरिम बजेटलाई पूरा गर्न मंसिरमा ल्याइएको पूरक बजेट हो यो । जुन समयमा तत्कालिन सरकारले वर्षभरिका लागि कुल २ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड १९ लाख १८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा १ १ खर्ब २७ अर्ब ७३ करोड चालु तर्फ र ९१ अर्ब ९२ करोड २९ लाख पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ का लागि कुल ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ६९.२७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड चालु खर्च तर्फ र १८.८६ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब ६१ करोड मात्र पुँजीगत खर्च तर्फ छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० (अन्तरिम बजेट)

अध्यादेश मार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०६९/७० को अन्तरिम बजेट कुल ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ २ खर्ब ७९ अर्ब १ करोड १२ लाख १६ हजार र पुँजीगततर्फ ६६ अर्ब १३ करोड ४६ लाख १० हजार छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० –पूरक बजेट)

आर्थिक वर्ष २०६९/७० लाई नै पूरा गर्न पछि ल्याइएको पूरक बजेटमा सकारले थप अध्यादेशमार्फत ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम रु. ५१ अर्ब २९ करोड ५७ लाख रहेको थियो भने सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने रकम रु. ३ खर्ब ६४ करोड १० लाख रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि कुल ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये कुल बजेटको ६८.३३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५३ अब ४२ करोड चालुतर्फ र १६.४५ प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ का लागि कुल ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये कुल बजेटको ६४.५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ र १८.९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख ४२ हजार पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट

आर्थिक वर्षका कुल ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ५९.१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार चालुतर्फ र २५.५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख ४२ हजार पूँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट

आर्थिक वर्षका लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट

आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार विनियोजन गरेका थियो । जसमध्ये ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८ प्रतिशत चालु तर्फ र ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च तर्फ छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट

आर्थिक वर्षका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत चालु तर्फ र ११.८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख मात्र पूँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट

आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २३.९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जबकि कुल बजेटको हालसम्म चालुतर्फ ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । बाँकी लगभग साढे एक महिनामा मुस्किलले १०–१५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेलाई मध्यावधि निर्वाचनसमेत घोषणा गरेको सरकारले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी पपुलिष्ट बजेट ल्याएको विपक्षी दल तथा सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीबीच सरकारले रोगको रोकथाम, उपचार तथा भ्याक्सिन खरिदसँगै कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुलाई विषेश राहत प्याकेजसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारी तलबसमेत वृद्धि गरेका छन् । यी सबै क्षेत्रको एकमुष्ट सम्बोधनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।