सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई फौजदारी अपराधमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालत मन्त्री थापालाई जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ भएको छ ।  न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी भएको छ ।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको कामकाज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ बस्ने सूर्यमणि गौतमले मन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

फौजदारी अपराधमा कसूरदार ठहर भई सर्वोच्च अदालतबाट समेत कैद र जरिवाना ठहर भएर सार्वजनिक पद धारणका लागि अयोग्य हुने मागदाबी लिएर गौतमले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्री थापा समेतलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।

यस्तो छ अभियोग ?

मन्त्री थापा ढुवानी ठेकेदार हुन् । उनले मालपोत कार्यालय, दैलेखले मूल्याङ्कन नगर्दा पनि मालपोत कार्यालयले मिति घर जग्गाको एक लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको किर्ते मूल्याङ्कन पेश गरेका थिए । यो घट्ना २०४३ साल माघ २५ गतेको हो ।

सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र दैलेखका अमरबहादुर थापाविरुद्ध तत्कालिन जिल्ला कार्यालय, दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो । सो मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ साल असार १४ गते अम्मरबहादुरलाई आठ हजार पाँच सय जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थापा पुनरावेदन अदालत सुर्खेत पुगेका थिए ।

पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै २०५० साल पुस ६ गते किर्ते कागजको १२ नम्बर अनुसार एक वर्ष कैद र एक लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत ४२ हजार पाँच सयको दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजायको फैसला गरेको थियो ।
उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अम्मरबहादुरले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०५७ असोज २ गते भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तथा अमरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । 

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि मन्त्री थापाले नामसमेत बदलेको पाइएको छ । अदालतबाट सजाय प्रमाणित हुँदासम्म उनको नाम अम्बरबहादुर थापा थियो । सो सजाय यता उनले अम्मरबहादुर थापा लेखाउँदै आएको पाइएको छ ।

थापा २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचन लडेका थिए। त्यस्तै २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं १ ख बाट निर्वाचित भएका थिए।