नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई वितरणमुखी र कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको संज्ञा दिएका छन् । स्कुल डेमोक्रेसी नेपालद्धारा आयोजित खस्किँदो अर्थतन्त्र, कहाँ चुक्यो सरकार ? बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री महतले अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटले जनताको टाउकोमा ऋणको बोझ थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्ने र बजेट नतिजामुखी हुनुपर्नेमा अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट ठिक त्यसको विपरीत भएको डा. महतको भनाई छ । भर्चुअल अन्तरक्रियामा ओली सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटको समीक्षामा केन्द्रीत थियो । जसमा अर्थविद् डा.शंकर शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८–९९ को बजेट बुकबाट अनुसूची १ अन्तर्गत पर्ने बजेट खर्च शीर्षकहरू हटाइएको बताएका छन् । खर्च लुकाएर गर्न तथा आफ्नो मनोमानी अनुसार बजेट खर्च गर्न सहज होस् भनेर उक्त  अनुसूचीमा शीर्षक गत खर्च नराखेको उनले बताए । चालू खर्चमा अनुदान, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयलाई देखाइएको छैन,’ उनले भने ‘अनुसूची १ मा अघिल्ला वर्षहरूको जसरी तयार भएको छैन ।  फरक ढंगबाट सरकारले गरेको खर्च लुकाउन मिल्ने गरी अनुसूची तयार पारिएको छ ।’ सरकारले गर्ने खर्च नदेखियोस् भनेर यसरी फरक ढंगबाट अनुसूची तयार पारिएको उनले बताए ।  

कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले बजेटको समान वितरण नभएको र विशेषतः स्रोतको सुनिश्चितता नगरीकन सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको विषयले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने र निकट भविष्यमा देश ऋणको भारले उठ्न नसक्ने गरी थिचिने भनाई राखेका थिए । 

कार्यक्रममा बोल्दै स्कुल अफ डेमोक्रेसी नेपालका अध्यक्ष नैनसिंह महरले देश र जनतालाई जमानी र धरौटी राखेर ऋणबाट लिइएको बजेटले सरकारले फेरि पनि नेता, कार्यकर्ता पोस्ने काम गर्ने र निर्वाचनको फाइदाका लागि ब्रह्मलुट गर्ने भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए । 

कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीद्धय डा.रामशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर  कार्की, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षत्रय डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल, डा.शंकर शर्मा, प्राडा. गोविन्दराज पोखरेल, राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा.चिरञ्जीवी नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, अर्थविद डा.विश्व पौडेल, त्रिविका डिन डा.कुसुम शाक्य, उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको पूर्व सदस्य एवं कर विशेषज्ञ सुदर्शन पाण्डे, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघका अध्यक्ष सिए आनन्द वाग्ले शर्मा लगायतले बजेटमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महर र पूर्व सदस्य पदम भट्टराईले गरेका थिए ।