आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि टप फाइभ (पाँच) मन्त्रालयले बजेटको विशेष प्राथमिकता पाएका छन् । चारवटा मन्त्रालयको बजेटमा भने कैंची चलाइएको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा जारी बजेट वक्तव्य अनुसार बढि बजेट पाउने मन्त्रालयहरूमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय रहेका छन् ।

यी हरेक मन्त्रालयले १ खर्ब भन्दा माथिको बजेट पाएका छन् भने, कुल विनियोजित बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम यिनै ५ मन्त्रालयको पोल्टामा परेको छ । बाँकी मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा निकायहरुले ३ प्रतिशत भन्दा कम बजेट पाएका छन् ।

यी हुन् भाग्यमानी ५ मन्त्रालय

 १. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अग्रस्थानमा रहेको छ । जसले कुल बजेटको झण्डै ११ प्रतिशत बजेट एक्लैले पाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड ११ लाखको बजेट पाएको छ । जुन कुल बजेटको १०.९३ प्रतिशत हो ।

गत वर्ष १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बजेट पाएको मन्त्रालयले यस पटक थप ८ अर्ब ३२ करोड ८९ लाख बढि बजेट पाएको हो ।

त्यसो त तीनै तहका लागि एक मुस्ट विनियोजन गरिएको सो शीर्षकको बजेट प्रदेशका लागि ५ अर्ब २ करोड ३४ लाख र स्थानीयतहमा लागि ११ अर्ब ५९ करोड १० लाख जानेछ ।

२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

ठूलो आकारको बजेट पाउने मन्त्रालयको दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पर्छ । यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को कुल बजेटको १०.१५ प्रतिशत बजेट पाएको छ । अर्थात् यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोड ९४ लाख बजेट पाएको छ ।

जबकी गत वर्ष यस मन्त्रालयले १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड १७ लाख बजेट पाएको थियो ।

यस वर्षका लागि थप २८ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख बढि बजेट पाएको मन्त्रालयले ४ अर्ब १८ करोड १५ लाख प्रदेश स्तरिय मातहतका मन्त्रालयहरूलाई छुट्याउनु पर्छ ।

३. गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयले यसपटक कुल १ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख बजेट पाएको छ । यो कुल बजेटको १०.१३ प्रतिशत हो । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले चुनावी व्यवस्थाकै गृह मन्त्रालयलाई ठूलो बजेट छुट्याइएको देखिन्छ ।

त्यसो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १७ प्रतिशले नै बढि बजेट छुट्याइनु र स्थानीयतहमा समेत १ अर्ब ३४ करोड १६ लाख बजेट जाने गरि व्यवस्था गर्नुले यसैको प्रतिविम्वित गर्छ । यद्यपी चुनावी खर्च भनेर कहीँ पनि खुलाइएको छैन ।

४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

खर्ब हाराहारीकै बजेट पाउने मन्त्रालयहरूलाई पछ्याउँदै यस पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत खर्ब माथिको बजेट हात पारेको छ । त्यसो त कोभिड–१९ को स्वास्थ्य उपचार, रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण, कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन खरिद एवम् मुलुक भित्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरउन्नतीकै लागि यस पटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

यस पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुल १ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख बजेट पाएको छ । यो कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको नीति अनुरुप केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मै स्वास्थ्य सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त राख्न पहल गरेको सरकारले सो बजेटबाट प्रदेशमा कुल ६ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख र स्थानीयतहमा २५ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुल ९० अर्ब ६९ करोड १ लाख बजेट पाएको थियो ।

५. उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

बजेट प्राप्तिको अग्र मन्त्रालयहरूको सूचीमा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय ५ औं नम्बरमा परेको छ । यो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लख बजेट पाएको छ । यो कुल बजेटको ७.४० प्रतिशत हो ।

प्रदेशका लागि ४ अर्ब ९२ करोड ३६ लाख र स्थानीय तहका लागि ६५ करोड २ लाख जाने गरी बजेट विनियोजन गरेको सरकारले तीव्रस्तरमा जलविद्युतमा लगानी बढाई उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने नीति लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सो क्षेत्रमा कुल  १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कृषि क्षेत्र परेन बजेटको प्राथमिकतामा

मुलुकको प्रमुख आर्थिक उपार्जनको क्षेत्र मानिएको कृषि र पर्यटन यस पटक पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । बजेट विनियोजनका शीर्षहरुको गन्तीको नम्बरका आधारमा यी क्षेत्र दर्जन भन्दा पछाडी नै परेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई कुल ४५ अर्ब ९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो भनेको कुल बजेटको २.७४ प्रतिशत मात्र हो । जबकी यही कृषि क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको झण्डै ६५ प्रतिशत घरपरिवार प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा आश्रित रहेका छन् भने राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यो क्षेत्रको २७ प्रतिशत भन्दा माथिको योगदान रहेको छ ।

त्यसो त गत शुक्रबार मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत सो क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत माथि रहेको देखाएको छ । तर, अहिले पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेट यि क्षेत्रका लागि कर्मकाण्डी जस्तै मात्र भइरहेका छन् ।

चार मन्त्रालयको बजेटमाथि कैंची

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४ मन्त्रालयको बजेटमा कैंची लगाएको छ । अर्थात् यस पटक ४ मन्त्रालयको बजेट गत वर्षको बजेट भन्दा पनि घटेर आएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने हो भने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्याल छाडेर २१ मन्त्रालयहरू मध्ये यस पटक ४ मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती भएको छ ।

बजेट कटौतीमा पर्ने मन्त्रालयहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेका छन् । यी मन्त्रालयहरूको अधिकतम २०.७६ प्रतिशतसम्मले बजेट कटौती भएको छ ।

यसपटक सबैभन्दा बढि बजेट गुमाउनेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले गत वर्ष ३८ अर्ब ९१ करोड २३ लाख बजेट पाइरहँदा यस पटक ३० अर्ब ८३ करोड २५ लाख मात्र पाएको छ । जुन अघिल्लो पटकको तुलनामा २०.७६ प्रतिशतले संकुचन हो ।

त्यस्तै, यस पटक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत वर्ष भन्दा ९७ करोड ५२ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४३ करोड ३६ लाख र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० करोड २८ लाख बजेट कम पाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि यी मन्त्रालयहरुले क्रमशः ३८ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, ९ अर्ब १८ करोड ८१ लख, १४ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख र १४ अर्ब २० करोड ७४ लाख बजेट पाएका थिए ।

यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भने, अघिल्लो पटक कुल ४ करोड २८ लाख ८५ हजार बजेट पाएकोमा यस पटक १० लाख ९८ हजारले घटेर ४ करोड १७ लाख ८७ हजार मात्र प्रदान गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत छुट्याइएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्ष कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले यसपटक १०.५ प्रतिशतले बढाएर बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।