सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई रु. ५७ अर्ब ९४ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ९४ अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशले रु. ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहले रु. १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड पाउने भएका छन् । विनियोजन गरेको समपूरक अनुदान तर्फ रु. १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदान तर्फ रु. १२ अर्ब ४६ करोड रकम पाउने भएका छन् ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा रु १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह–लगानीमा सञ्‍चालन हुने आयोजनाका लागि सशर्त अनुदान मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रवन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।