कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले राहत सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सरकारको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्‍चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक 20 हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मुल्यमा 20 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50 प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30 प्रतिशत महसुल छुट दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कोभिड- १९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्‍चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, व्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब जस्ता व्यवसायले आ.व.2078/79 मा तिर्नुपर्ने ईजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटललाई आईसोलेशन सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

दुध, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। साना किसानका लागि धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तह मार्फत 50 प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।

सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न रु. 80 हजारसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध गराइनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी बजेट छुट्याइको छ।

घरेलु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्‍चारगृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ।

सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी छ महिनासम्म म्यादथप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनी वापतको 50 प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक हितका लागि निर्माण व्यवसायी कोषको रकम परिचालन गरिनेछ।

कोभिड- १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ। पुनरकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिनेछ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन रु. 1३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलव्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ।

सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भायविलिटी ग्याप फन्डिङ्गका लागि परियोजना लागतको 30 प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट निजी लगानी प्रवर्द्धन हुनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । भायविलिटी ग्याप फन्डिङका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा रु. 25 लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको छ।

नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिषा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ।