पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । कोरोना र राजनीतिक कारणले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘सत्ता?ढ दल नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पाण्डेले साधारण तर्फको खर्च बढ्नु र पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, तोकेको पैसा पनि खर्च नहुनु, राजश्व नबढ्नु र ऋण बढेर जानु अर्थतन्त्रको स्वस्थ सूचक हुँदैन त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ’, पाण्डेको भनाइ छ ।   

उनले अध्यादेशबाट आएको बजेट भएपनि नियमित ढाँचाको भन्दै देशमा केहीपनि नभए जसरी बजेट आएको बताए । ‘राजनीतिक कारणमा कुन सरकार आउछ, कस्तो आउछ र चुनाव हुन्छ कि हुदैन ? यो अन्योलको अवस्था छ । चुनाव भएन भने फेरि अर्को अध्यादेशबाट बजेट जाने हो कि भन्ने अबस्था पनि छ’ पाण्डेले भने, ‘अर्कोतर्फ राजश्वले नधानेको चालु खर्च आन्तरिक ऋणबाट तिर्नुपर्ने अवस्था भयो । ऋण लिएर चालु खर्च धान्नु परेपछि अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिन्छ ।’
 
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेकै शब्दमा यसपटकको बजेट :

बजेट नियमित ढाँचाको आयो । अध्यादेशबाट आएको भएपनि यो नियमित बजेट नै हो । किनभने अध्यादेश पनि खासखास वेलामा आउँछ । जस्तो मैले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको थियो । त्यो बेलामा संसद (संविधान सभा) कायम थियो । खाली सरकार मात्रै बनाउन सकिएको थिएन । मैले त्यसबेला सहमति गरेर संसदमै बजेट ल्याउन खोजेको थिएँ । तर, त्यसबेलाको माओवादीले समर्थन गरिकन पनि अन्तिममा अवरोध गरे । बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन डा. बाबुराम भट्टराईले पढ्नुभएको थियो । उहाँले ठिक छ भनेर हुन्छ भन्नुभएको थियो ।

अहिलेको अध्यादेश त्यस्तो होइन । अहिले संसद छैन । चुनाव घोषणा भएको अवस्था र असामान्य स्थिति होे । चुनाव हुन्छ हुदैन ? कोरोना छ एकातिर । कोरोनाका कारणले कार्यान्वयनमा चुनौति छ । अर्कोतिर चुनाव घोषणा गरेकाले पनि कार्यान्वयनमा चुनौति छ । कुन सरकार आउँछ, कस्तो आउँछ र चुनाव हुन्छ कि हुदैन ? यो अन्योलको अवस्था छ । चुनाव भएन भने फेरि अर्को अध्यादेशबाट बजेट जाने हो कि भन्ने अबस्थाले चुनौतिमाथि चुनौति देखिन्छ । कोरोना र राजनीतिक कारणले पारेको अप्ठेरो अबस्थामा आएको बजेट नियमित छ फेरि । केहीपनि नभएजसरी आएको जस्तो देखिन्छ ।

दोस्रो, यो बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिएको छ । पूर्वाधारतिर पनि छ । स्वास्थ्यमा भ्याक्सिन लगायतको आवश्यक्ता पर्ने भएकाले बढाउनै पथ्र्यो, त्यो ठिकै छ । यसमा तत्कालिन उपचारको हिसावले अहिले भइरहेको विमारी आदिलाई हेर्नेगरी भ्याक्सिन र पुर्वाधारमा विनियोजन गरेको छ भने नियमित रकम छुट्याइएको देखिन्छ ।

कोभिडतर्फको महत्वपूर्ण उपचार र भ्याक्सिन हो । यो अहिले नै गर्नुपर्ने कुरा हो । जव भ्याक्सिन आउछ तबमात्रै नागरिकको जीवन सहज हुन्छ । सायद भ्याक्सिन पहिले ने लगाउन पाएको भए यति धेरै मानिस प्रभावित नहुन सक्थे ।
भ्याक्सिन लाएपछि बल्ल जनजीवन सामान्य हुन्छ, मानिसहरु व्यापार व्यवसायमा फर्कन्छन् । उत्पादनतिर लाग्छन् र अर्थतन्त्रमा सहजता ल्याउँछ । यो कार्यन्वयनको पाटो चुनौतिपूर्ण छ किनभने अर्को देशबाट भ्याक्सिन ल्याउनुपर्छ । जसले भ्याक्सिन निर्यात गर्छन् उनीहरुले पनि आफ्नो देशका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्यात बन्द गरेको अवस्था छ ।

अघिल्लो वर्षदेखि हाम्रो राजश्व स्थिर छ । बढेको छैन । अहिले पनि १० अर्व राजश्वबाट उठाउने भनिएको छ । राजश्व स्थिर बस्यो यता बजेट साढे १६ खर्ब बनायौ । बढेको बजेट राजश्वबाट नभई ऋणबाट बढायौ । धान्ने स्रोत साढे ६ खर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋण । आन्तरिक ऋण अझ बढेर गयो, जुन हामीले यसपाली २२५ अर्व उठाउने भनेकोमा साढे ३ सय अर्व उठाउने कुरा गरेका छौ । विगतमा बाह्य ऋण सहायता भन्दा आन्तरिक ऋण कम उठाउँथ्यौ । पोहोर साल सायद २९९ अर्व बाह्य ऋण सहायता थियो भने २२५ आन्तरिक ऋण थियो । यसवर्ष ३०९ बाह्य सहायता र आन्तरिक २२५ बाट ३५० पुग्यो ।

राजश्वले नधानेको चालु खर्च आन्तरिक ऋणबाट तिर्नुपर्ने अवस्था भयो । ऋण लिएर चालु खर्च धान्नु परेपछि अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिन्छ । उत्पादनशिल काममा ऋण लिएर काम गर्दा त राम्रै हुन्छ तर चालु खर्च गर्न थाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सिधा असर पर्छ । यस्तो हुँदा निर्यात नबढ्ने आयातमात्र बढ्ने हुन्छ । आयात निर्यातको अनुपात बढ्दा हाम्रो अर्थतन्त्र समालिन नसक्ने ढंगमा पुग्नसक्छ । यहि बर्ष पनि कोभिडका कारणले ट्रेड पनि खुम्चियो, त्यो हुँदाहुँदै पनि निर्यात २ प्रतिशतले बढ्यो । आयात १३ प्रतिशतले बढ्यो । यसको अर्थ साढे ६ सय प्रतिशतले आयात बढ्यो । यो स्थितिमा आनुपातिक रुपले निर्यात घट्ने आयात बढ्ने देखिन्छ ।

यो हुँदा हाम्रो वैदेशिक मुद्राको संचिति, भोली ऋण तिर्ने क्षमतामा गिरावट आउने, ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने, सावाँब्याज तिर्नलाई राजश्वले नधान्ने हुदै गयो भने जसले हामीलाई ऋण सहायता दिन्छन् उनीहरुले शर्तहरु थोपर्न सक्छन् । जसले दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ । त्यसकारण राजश्व बढाउन अझै जोड गर्नुपर्छ । चालुखर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्छ र उत्पादनशिल र पुर्वाधारको लगानीलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्नुपर्छ । विगतदेखि भैरहेको कुरा पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर छ । बजेट राख्ने तर खर्च नहुने अवस्था छ । अहिले पनि दुईवटा कारणले जोखिम छ । कोभिडले ठेक्कापट्टा नहुने, सामानहरुको सप्लाई र आपुर्ति नहुने, मजदुर नपाउने हुँदैन । अर्कोे राजनीतिक अस्थिरताका कारणले अर्को सरकार को आउँछ, के आउँछ जान्ने सुन्ने भएर काम गरे भने अर्को सरकार आएर कारवाही गर्छ भन्ने कर्मचारी मानसिकता छ ।