सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णालीमा सुरुङमार्ग देखि मेडिकल कलेज स्थापनासम्मका आयोजना समेटिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्णालीका प्रायः पुराना योजना तथा आयोजनामा बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएका छन् ।

प्रस्तुत बजेटमा  बबइ–छिन्चु, सुर्खेत–दैलेख सडकको सुरुङ मार्ग अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले यी दुई ठाउँमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७६ मा ल्याएको प्रदेश बजेट भाषणमा उल्लेख गर्दै आएको थियो ।
 तर, प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा ल्याउने गरेको भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । अहिले संघीय सरकारले नै बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

कर्णालीमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने छ ।  यसका लागि थप तीन अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

जुम्लामा स्याउ रोप्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बिरुवा दिने, डोल्पाको दुनै बजार नदी कटान नियन्त्रण गर्न बजेटको विनियोजन गर्नका लागि सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा परका छन् । रारा ताल, से–फुकोण्डो ताल, हुम्लाको लिमीको पर्यटन मार्ग निर्माण गरिने, मुगुको छायानाथ र सुर्खेतको काँक्रेविहार क्षेत्र विस्तृत पर्यटन गुरुयोजना पनि प्राथमिकतामा परेका छन् ।

कर्णालीमा ऊन उत्पादन उद्योग, हुम्लाको यारीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने, कर्णालीमा चामल र नुन ढुवानीका लागि ७६ करोड अनुदान, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति, जुम्लामा हाइ अल्च्यिुट रंगशाला पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

भेडाबारी–धुलियाबिट–सुर्खेत सडकखण्डको निर्माण गरिने, कोहलपुर सुर्खेत राजमार्गका दुई लेनको बनाउने, सुर्खेतदेखि कालिकोटको खुलालुसम्म दुई लेन सडक, हुम्लामा सदरमुकाममा आगामी वर्षमा सडक पुर्‍याउने लक्ष्य, भेरी करिडोर स्तरोन्नति, नाग्म–गमगढी सडकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बबइ–छिन्चु, सुर्खेत–दैलेख सडकको सुरुङ मार्ग अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । फुकोट कर्णालीको आयोजना अगाडि बढाइने, वेतन कर्णालीका लगानी तयारी गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले राखेको छ ।

दैलेखको दुल्लुमा स्मार्ट सिटी बनाउने, डोल्पाको मसिनेचौर विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने, सुर्खेतको विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी भण्डारण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।