सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा ३ सय शैयाको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा छण शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालिस वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी वनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने बताइएको छ ।

मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. १ अर्व २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।  

यस्ता छन् बजेटमा व्यवस्था 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुदै आएका 70 प्रकारका औषधी सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । औषधीको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। औषधी खरिदको लागि रु. 5 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरिएको छ।

विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र चौध वर्ष मुनिका बालबालिका एवम् सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि रु. 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाण्डौ उपत्यकामा 3 सय शैयाको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा 50 शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु. 1 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरिएको छ।

सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङ्ग लगायतका दुर्गम क्षेत्रका 20 जिल्लामा प्रसूति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र ‍औषधीको सुविधा सहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिनेछ। विराटनगर, वीरगञ्‍ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पत्तिको लागि आईभिएफ सेवा विस्तार गरिनेछ।

आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका 3 सय 97 स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाको आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अस्पताल स्थापना गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु. 6 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकालाई विसिजि, पोलियो, डिपिटी, दादुरा, टाइफाइड लगायतका 1३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्णखोपयुक्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ। आगामी वर्ष 6 लाख 20 हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलव्ध गराइनेछ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसीन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसूति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ।

मुलुकभरका 52 हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई प्रदान गरिदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. १२ हजार पुर्याइको छ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्‍त घोषणा गरिनेछ। मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कूष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु. 1 अर्ब 46 करोड व्यवस्था गरिएको छ।

परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदुषणको कारण वढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मृगौला रोग र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि  दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण सहित विशिष्‍टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइको छ।

चालिस वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाव तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइको छ। तीन प्रदेशका नौ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमितरुपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पचास शैया भन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एकपटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रुपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

दुई सय शैया भन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवम् निजी अस्पतालमा मानसिक रोग उपचारको लागि न्यूनतम दश शैया छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पचास शैया भन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिनेछ।

जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत काठमाण्डौको कीर्तिपुरमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्युरोलोजी, न्युरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियो सर्जरी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोइन्टरलोजी र ग्यास्ट्रो सर्जरी लगायत अन्य रोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा, डाइग्नोस्टिक सेन्टर र अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि 1 हजार 5 सय शैयाको अत्याधुनिक सुपर स्पेसियालिटी केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु गरी आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थान मातहत सञ्चालन गरिनेछ।

मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्‍वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. १ अर्व २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।  

कान्ति बाल अस्पतालको आसियू वार्ड लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. ३४ करोड छुट्याएको छु। शहिद गंगालाल मुटुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवम् अपरेशन थिएटर स्तरोन्नति गर्न रु. ५८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिनेछ। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाण्डौको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा चार/चार लेनको करिडोर सडक निर्माण गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्ष ढल्केवर, बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। धादिङ्गको वेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी तथा ईमेजिङ्ग सेवाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।

निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी वनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयूर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम 50 प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ। नयाँ स्थापना हुने तथा स्तरोन्नति भएका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाको लागि आवश्यक दरवन्दी थप गरिनेछ।