डा.खतिवडाको नीतिमा पौडेलको ब्रेक थ्रु, विद्युतीय मोटर आयातमा शत प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नै पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको बजेट नीतिमा ब्रेक थ्रु गरेका छन् । शनिबार सिंहदरबारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका मन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारीको करको दर हेरफेर गरेर खतिवडाको नीतिमा छलाङ मारेका हुन् ।
पौडेलले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क कर पूर्णरुपमा हटाएका छन् भने भन्सार शुल्कमा गाडीको क्षमता हेरेर १० देखि अधिकतम ४० प्रतिशत सम्म लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । जबकी गत वर्ष चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सार र अन्तःशुल्क अधिकतम ८० प्रतिशत सम्म लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क पुरै मिनाहा गरिएको छ भने भन्सार दर गाडीमा जडान भएको मोटर क्षमताको आधारमा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
इतिहासकै उत्कृष्ट बजेट : कृष्णप्रसाद दुलाल, अध्यक्ष नाडा
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट बजेट आएको भन्दै नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल –नाडा) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले यो सरकारले जतिको उत्कृष्ट बजेट अन्य कुनै सरकारले पनि नल्याएको बताए ।
‘सरकारले निकै उत्कृष्ट बजेट ल्याएको छ । म निकै खुशी छु ।’ दुलालले भने, ‘कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचार देखि कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि विशेष राहत तथा छुटका कार्यक्रमहरु समेत बढो उत्कृष्ट तवरले ल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा किन खुशी नहुने ?’
उनले थपे– ‘यो सरकारले जतिको उत्कृष्ट बजेट अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याएको छैन । यो इतिहासकै उत्कृष्ट बजेट हो ।’ विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क कर शतप्रतिशत छुट गरेको सन्दर्भमा खुशी व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दुलालले अब पुनः नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रोत्साहनको वातावरण बनेको बताए । यसले पेट्रोलियम गाडीको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारी विशेष प्राथमिकता दिने भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सरकारी–निजी साझेदारीमा एकसय वटा ठूला विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने बताएको छ भने आर्थिक वर्ष भित्रै ५०० वटा चार्जिङ्ग प्वाइन्ट स्थापना गर्ने बताएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले १०० किलोवाट क्षमता सम्मका विद्युतीय कार, जीप, भ्यानमा १० प्रतिशत, १०० किलोवाट भन्दा माथि २०० किलोवाट सम्मका साधनमा १५, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताको मोटर भएकामा ३० र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका साधनमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।