सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई आगामी २०८८ सालसम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिए ।
बजेट बक्तव्यमा वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

 यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।