उच्च अदालत जनकपुरले अस्पतालको गतिविधि बारे प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएसँगै ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको समग्र सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेश सरकारले उच्च स्तरीय ३ सदस्यीय समिति गरेको हो। 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्पतालको अवस्था बारे जानकारी लिन सरोकारवाला सहित अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरूसँग बैठक गरि अस्पताल कहिले सम्म र कसरी सुध्रिने प्रश्नको जवाफ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सहित बिभिन्न चिकित्सकहरु संग जवाफ मागेपछि  उनीहरुले वर्तमान समस्या र त्यसका समाधानका उपाय बारे आ–आफनो धारणा राखेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

चिकित्सकहरुले दिएको सुझावहरूलाई संकलन गर्दै अस्पतालको समग्र सुधारको भावी कार्ययोजना सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेश सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राम केवल साहको संयोजकत्वमा समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इम नारायण श्रेष्ठ र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झा सदस्यमा चयन गरिएको छ ।

सो समितिलाई ४ दिनको समय सीमा दिइएको छ भने समितिले अस्पतालको उपचार , कर्मचारी व्यवस्थापन , प्रतिष्ठान अन्तर्गत गए पछि गरिनु पर्ने संरचनागत परिवर्तन, लगायत अन्य सुविधाहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउन मुख्यमन्त्री राउतले निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार अधिवक्ता राजकुमार महासेठले कोरोना संक्रमण फैलिरहेको समयमा बिरामीको उपचारमा वेवास्ता गर्ने गरेको र बिरामीको उपचारमा वास्ता नगरी अन्यत्र रेफर गर्ने गरेको भन्दै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रत्येक साता अस्पताललाई प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको थियो ।