सरकारले आर्थिक वर्ष भित्र सबै प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने गरी कम्तिमा ५० शाखा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
 भूमि व्यवस्थापन, सामूहिक खेति लगायत भू–उपयोग नीति तर्जुमा हुने गरी सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको शनिबार बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिइएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियावरण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।