भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेले नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको लेख प्रति आपत्ति जनाएका छन् । भारतीय पत्रिका द हिन्दूको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित भट्टराईको लेखप्रति उनले समाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नो आन्तरिक राजनीतिको बारेमा टिप्पणी गर्न स्वतन्त्र छन् तर आरएसएस र भारतबारे उनको टिप्पणीले उनी अझै पनि जेएनयूको स्वप्न दुनियाँमा बाँचिरहेको देखाउँछ । बाबुरामजी, एक ठेट कट्टर कम्युनिष्ट जस्तै,  आफ्ना असफलताहरुको लागि अन्य सबैलाई दोष दिइरहेका छन् ।’

While @brb1954 is free to comment anything on domestic politics of Nepal, his comments on RSS and India shows that he is still living in JNU dreamland. Like a typical die-hard communist, Baburamji is blaming everyone else for his own failures. @the_hindu
https://t.co/c3brXRxMLb

— Dr Vijay Chauthaiwale (@vijai63) May 29, 2021

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न ठीक अघि चौथाइवालेले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटनको पूर्व सन्ध्या भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल, भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवने, भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गलापछि चौथाइवाले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने चौथो हाइप्रोफाइल भारतीय थिए ।

यस्तो छ चौथाइवालेले आपत्ति जनाएको डा. भट्टराईको लेख :

नेपालमा प्रजातन्त्र जोखिममा

नेपालले दशकौँ यता सबैभन्दा खराब राजनीतिक संकट सामना गरिरहेको छ । गत डिसेम्बर र यस वर्षको मेमा दोहोर्याएर भएको संसद् विघटन केवल नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुबीचको शक्ति संघर्षमात्र होइन, यो त संघीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधान धुँजाधुँजा पार्ने र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने देशी तथा विदेशी दस्ताहरुको खतरनाक गेम प्लान पनि हो ।

यो साँच्चै अराजकता हो कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तथाकथित माक्र्सवादी–लेलिनवादी पार्टी नेपालको नेपालको हिन्दू राजतन्त्रवादी शक्ति र भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग साँठगाँठ रहेको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्वले नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा तप्कालाई पनि मधेस विरोधी भनेर कुख्यात ओलीसँग हात मिलाउन या त आकर्षित भएको छ या उसलाई बाध्य गराइएको छ । 

निरङ्कुशताको बाछिटा

भारतको राजनीतिक र कुटनीतिक संस्कृति आफ्नो पूर्ववत् उत्कृष्ट अभ्यासबाट विमुख भए तापनि त्यहाँको सत्ताले सधैँ बहुदलीय प्रजातन्त्र र प्रगतिशिल राजनीतिक कदमलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसको विपरीत, भारतले त्यस्तो निरङ्कुश र असंवैधानिक सत्तालाई समर्थन गरिरहेको देखिन्छ, जो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओलीको मिलेमतोका कारण कामचलाउ रुपमा जीवित छ ।  काठमाडौँमा अलोकप्रिय र अवैध सत्तालाई सहयोग गर्दै संविधानलाई ट्रयाकबाहिर लग्ने अनि देशलाई अन्त्यहीन संकटमा फसाउने खेल भइरहेको देखिन्छ ।

यो कसरी भारत वा नेपालका लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने बुझ्न कठिन छ । विशेषगरी त्यस्तो समय जतिबेला नेपालमा नयाँ दिल्लीको संस्थाले नेपाललाई एक हिन्दू राज्यमा बदल्न अनि संघीयता खारेज गर्न (र अन्ततः उत्पीडित मधेसी, थारु, जनजाति, महिला र अन्यको अधिकारका समाप्त) खोजेको आमबुझाइ नेपालमा छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘नेपालको राजनीतिक विकास उसको आन्तरिक मामिला हो’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्दैमा यो आम दृष्टिकोण परिवर्तन हुनमा सहयोग पुग्नेछैन । यदी कालापानी–लिम्पियाधुरी नक्सा प्रकरणलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनका लागि नेपालको वर्तमान संविधानलाई च्यात्ने लक्ष्य हो भने, नुहाउने पानीसँगै बच्चालाई किन बाहिर फाल्ने ? नेपाल र भारतको सीमा समस्या गम्भीर राजनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ ।

हिमालय क्षेत्रमा बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको विकासको लक्ष्य र भारतको रणनीति चासोबीच समझदारी बन्नुपर्छ । भारतले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ र तानाशाही सरकारका पक्षमा आफ्नो बल लगाउनुहुन्न, उसले नेपालको प्रजातन्त्र र प्रक्रियाप्रति भरोसा राख्दै नेपालमा शान्ति र समृद्धिको पैरवी गर्ने सबैलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

त्यस्तै, नेपालमा कोभिड–१९ खोपका लागि उसले गरेका वाचा पूरा गर्नैपर्छ । गरिएका वाचा र आपूर्तिमा देखिएको खाडल ठूलो निराशा बनेको छ, मानिसलाई यस्तो अस्थिर अवस्थामा राख्नुहुन्न ।

ट्वीस्ट र टर्न

संसद् पुनस्र्थापना गर्न  र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गर्दै विपक्षी दलहरुले गत साता सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । यस रिटमा १ सय ४६ सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । ओली र भण्डारीको संसद् विघटन गर्ने मे २१ को मध्यरातको निर्णय र प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नियुक्तीको दाबीलाई खारेज गरिएको निर्णयलाई उनीहरुले चुनौती दिइरहेका छन् ।

कोरोना भाइरस महामारी र ओली सरकारले गरेको कमजोरी व्यवस्थापनको संकटपूर्ण समयमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न आवश्यक बहुमत आफुसँग छ भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि विपक्षी गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्दै देउवाले १ सय ४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

संविधानसम्मत प्रक्रियालाई अवमूल्यन गर्न कुनै बिलम्ब नगरी ओलीले पनि आफु प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने ‘सिल्ली’ तर्क गरे । प्राविधिक रुपमा अझै प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले १ सय ५३ सांसदहरुको समर्थन रहेको झूठो दाबी समेत गरे ।

यो प्लट स्क्रिप्टेड नै थियो, त्यसकारण उनी ती सांसदहरुको नाम लिन असफल भए । जब राष्ट्रपतिले ओलीलाई अनुकुल हुनेगरी दुबै दाबीलाई खारेज गरिन्, तब नाटकीय रुपमा मध्यराति क्याबिनेट बैठक बोलाएर ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे ।

राष्ट्रपतिले ओली र उनको निरङ्कुश त्यस्तो निर्देशनलाई सरासर पालना गरिन्, जसले प्रजातान्त्रिक मान्यता र राष्ट्रिय स्वार्थमा सोझो प्रहार गरेको छ ।

ओलीलाई सत्तामा राख्न गरेको अभिनय र देशको प्रथम नागरिकको रुपमा आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई गरेको अवमूल्यनका लागि भण्डारीमाथि महाभियोग लाग्नुपर्छ, यो नै उनका लागि बहिर्गमनको सहज बाटो हो । 

सम्मानित बर्हिगमन उनी र ओलीका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले, राष्ट्रपतिको पदको गरिमा फर्काउन र बाँकी प्रक्रियाहरूका लागि पनि उनीविरुद्धको महाभियोग पूर्वसर्त हो ।

सार्वजनिक जीवनमा भण्डारीको जीवनलाई लिएर यसअघि पनि प्रश्न उठेको थियो । नयाँ प्रजातन्त्रको राष्ट्रपतिका रुपमा उनले प्रणालीलाई कमजोर बनाउन र ओलीलाई संविधानभन्दा माथि राख्न सम्भव सबै गरिन् ।

उनी सार्वजनिक आलोचनाबाट कहिल्यै विचलित भइनन् र सधैँ झैँ आफ्नो कामलाई जारी राखिन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा भर्खरै ओलीले भने, ‘राष्ट्रपतिको अपमान गणतान्त्रिक पद्धतिको अपमान हो हो । राजतन्त्रमा राजा हुन्छ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति । राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हुन् र राष्ट्रपति कार्यालयको स्वाभिमानमाथिको आक्रमण भनेको गणतान्त्रिक प्रणालीमाथिको आक्रमण हो ।’

यसले विषयहरुलाई धेरै स्पष्ट बनाउँछ । बिडम्बना, भण्डारी र ओली दुई प्रभूत्वशाली व्यक्ति हुन्, जसले निरन्तर रुपमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आफ्नो साझा राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोग र असम्मान गरेका छन् । उनीहरुले यसलाई कार्यपालिकाको सनक र कल्पनाहरूको अधिनस्थ बनाएका छन् ।

लामो समयअघि नै गइसकेको राजतन्त्रप्रति ओलीको नोस्टाल्जिया केवल इतिहासको भ्रमण गर्ने उनको प्रयत्नमात्रै होइन, यो पाक्दै गरेको केही कुरो र दक्षिण र उत्तरतर्फका उनका अदृश्य व्यवस्थापक र साथीहरुले दिएको आशा पनि हो ।

उनी आफैंले सोचेका भने होइनन् । उनी  देशलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने योजनाको पर्खदैंछन्, त्यसका लागि बिनाकारण मैत्रिपूर्ण बनेकी राष्ट्रपतिसँगै तानाशाही कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा चक्कामा छन् । र, अर्को क्षणको कुनै भर नभएको समय देशलाई निर्वाचनमा लैजान बाध्य गर्दैछन् । उनीहरुको ‘म्याकियाभेलियन घात’ अन्त्य गर्नका लागि विपक्षी गठबन्धन समयमै अघि सार्नुपर्छ र यस अपवित्र योजनालाई रोक्न सबै प्रयास लगाउनुपर्छ ।

दोबाटोमा नेपाल

नेपालको मिसन आफ्नो गुमेको प्रतिष्ठा फर्काउने र पहिलोपटक आफ्नो सच्चा विकासको सम्भाव्यताबाट लाभ लिने हुनुपर्छ । ‘असङ्गतिको नाटकघर’ र छिमेकीहरू संलग्न भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने कार्य बन्द हुनुपर्छ । घरेलु मोर्चामा, कमजोरीको लाभ उठाउने र अविश्वासिला साझेदार बनाउने कामको साटो गृहकार्यमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ ।

‘बृहत्तर साझा असलपन’ फैलाउने लक्ष्यसहित जबसम्म प्रगतिशिल नीति र सुशासनमा राज्य निर्भर हुँदैन, त्यतिबेलासम्म प्रजातन्त्रमा यसलाई निस्स्वार्थ मानिँदैन ।  वर्षौअघि नेपालमा जनयुद्ध सकिएको थियो, नयाँ गणराज्यमा एउटा लक्ष्यको क्षणिक उपलब्धि दिएर । यद्यपि, कार्यभार अझै सकिएको छैन र जनकेन्द्रीत प्राथमिकताले राजनीतिक एजेन्डा र कदमलाई नडोहोर्याएसम्म सकिनेवाला छैन ।

सबै कमजोरीका बाबजुद, राजनीतिक अवसरवादीको कदमका कारण अहिले जोखिममा रहेको प्रजातन्त्रलाई नेपालले रक्षा गर्नुपर्छ । ओली र भण्डारीजस्ता नेताहरुले नेपालको भविष्यलाई खतरामा पारिदिएका छन् । यद्यपि, नेपालजस्तो सक्षम प्रजातन्त्र फेरि उदाउनेछ । पक्कै पनि आगामी यात्रा सहज छैन र यो एक संघर्ष हुनेछ । यदी राजनीतिक विपक्षीहरुले समाधान खोज्न सके र फेरि लड्न सके भने नयाँ गणतन्त्रले दीर्घकालिन रुपमा लाभ लिनसक्ने देखिन्छ । ठूला शक्तिहरुले यसबारे ध्यान दिनुपर्छ ।

(बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्री र अतुल के ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक, लेखक तथा स्तम्भकार हुन् । यो लेख भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द हिन्दू’ बाट साभार गरिएको हो ।)