कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा झण्डै ३० अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । चालु आर्थिक बर्ष (०७७/७८) मा झण्डै ३३ अर्ब बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा भने त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो ।

चालु आव भन्दा केही कम गरी बजेट आउँछ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले भनिन् । ‘अहिले बजेटको बारेमा मन्त्रालयगत रुपमा तयारी भईरहेको छ।’ विभिन्न मन्त्रालयले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने योजनाहरुको विषयमा सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका नेपालीले जानकारी दिइन् ।

असार १ गते भित्रै नीति,कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार कर्णालीले पनि तीब्र तयारी थालेको हो । सबै मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट समेट्नुपर्ने योजनाहरु अर्थमन्त्रालयमा पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने, रातो किताब निकाल्ने तयारी अघि बढाउँछ । साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग भर्चुअल माध्यामबाट छलफल गर्ने कामहरु पनि भईरहेको छ। ‘विशिष्ट योजनाहरुको बारेमा पनि छलफल भएको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले रातोपाटीसँग भने,‘ कुन योजनालाई कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्नेबारे तिव्र छलफल भईरहेको छ।’ साथै मन्त्री शर्माले बजेट विगतमा बर्षहरुभन्दा केही फरक तरिकाले आउने दावी गरे ।

केही समय अघि मात्रै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका शर्मा भन्छन–‘ म यत्ति कुरा भन्छु, बजेट विगतको भन्दा केही फरक, आम जनतालाई गरीबीबाट कुनै न कुनै तरिकाले मुक्त गर्ने आधार तयार गर्ने अभियान हुन्छ नै ।’ 
अहिले हामीले जता तिर बजेट केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यसले निकाल्ने परिणामका  आधारमा रहेर भन्दैछु ,’ शर्माले भने । शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा पनि प्रमुख प्राथमिकता कोभिड र स्वास्थ्य नै रहेको छ । ‘ बजेट वर्तमान अबस्थालाई केन्द्रित गरेर आउँछ । अहिले कोभिडको दोस्रो लहरले निकै आक्रान्त पारिरहेको छ । यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहने मन्त्री शर्माले बताए ।’  चालु आर्थिक बर्ष (०७७/०७८) मा पनि कोभिड नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको थियो । प्रदेशमा स्वास्थ्यको अबस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्य सहित बजेट स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित रहेको थियो । र, आउने बजेट पनि कोभिड सँग जोडेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ गरिने शर्माको भनाई छ ।

उनका अनुसार दोस्रो प्राथमिकता कर्णालीको गरिबी रहेको छ । कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने आधार तयार हुनेछन् । यस्तै तेस्रोमा भौतिक पूर्वाधारलाई राखिएको शर्माले बताए । उसो त विगतका तीन आर्थिक बर्ष भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने काम भएको थियो । कर्णालीको विकासको मुख्य आधार नै भौतिक पुर्वाधार भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधारलाई प्रदेश सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । तर, भौतिक पुर्वाधारमा प्रदेश सरकारले प्रगति भने हाँसिल गर्न सकेन् ।  भौतिक पुर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको आधा हिस्सा समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेर सरकारले तिब्र आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ ।

अझ, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा स्वयम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नै सम्हाल्दै आएका थिए ।  मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएको भौतिक मन्त्रालयको प्रगति न्युन रहेको भन्दै स्वयम् शाहीले आलोचना खेप्नुप¥यो। तर, आगामी आवमा भने तेस्रोमा राखिएको छ । यस्तै चौथो प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रलाई राखिएको मन्त्री शर्माले जानकारी गराए ।   

पालिकाबाट काम गर्ने परिपाटी बसाल्छौँ 
मन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयनको परिपाटी बदल्ने सोच गराएको बताए । उनले कार्यान्वयनको स्थितीलाई विगत भन्दा सुदृढ गर्ने दावी गरे । विगतमा कार्यविधि, अख्तियारी अन्तिममा दिने, कार्यान्वयन निकायले पनि अन्तिममा कार्यान्वयन गर्न खोज्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने शर्माले दावी गरे । पालिका काम गर्ने परिपाटीको सुरुवात गर्छौँ,’उनले भने ।

 बजेट अधिवेशन अनिश्चित 
सरकारमा प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपाली भन्छन–‘प्रि–बजेट अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने स्थिती छैन्। कोभिडले गर्दा समस्या थपिदिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि अन्तिम चरणमा पुगेकाले अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने या के गर्ने भन्नेबारे छलफल भईरहेको छ।’ कोभिडको अबस्था कस्तो हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बैठक बोलाउने या के गर्ने छलफल भईरहेको नेपालीले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले जेठ पहिलो सातादेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने भनेको थियो । तर, कोरोनाको अबस्था भयावह बनेपछि बैठक बोलाउन सकिरहेको छैन् । तत्कालका लागि अर्को बाटोको माध्यामबाट भएर बजेट ल्याउनेबारे प्रदेश सरकारले कुनै धारणा नबनाएको मन्त्रीहरुले बताएका छन् । परिस्थितीले बाध्य पारेको खण्डमा बाहेक सदनमै जाने बताइएको छ । प्रतिपक्ष दल एमालेका सचेतक गुलाबजङ् शाह भने सरकारले प्रि–बजेट ल्याउने, सकिन्छ भने सामाजिक दुरी कायम राख्दै छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । साथै उनले प्रतिपक्षको भावनालाई राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।