नेपाल अहिले मानवीय स्वास्थ्य र राजनीतिक सङ्कटले ग्रस्त छ । कोरोनाको दोस्रो लहर अझ घातक भएर आएको छ । दिनहुँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या हजारौँ पुगेको छ भने मृत्यु सङ्ख्या ३ अङ्कले छोइसकेको छ । सरकार कोरानाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न, बिरामीको उपचार र आमजनताको रक्षा गर्न पूर्ण असफल भइसकेको छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञका सुझावलाई मनन गर्ने हो भने सङ्क्रमणको प्रसार दरलाई कम गर्ने एउटा उपाय लकडाउन र निषेधाज्ञा नै हो । विश्वव्यापी अनुभव के हो भने लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव गरिब र असाय वर्गलाई सबैभन्दा बढी पर्दछ । नेपालमा पनि पहिलो र दोस्रो लहरमा मजदुर वर्ग नै पीडामा परेका छन् ।

उनीहरूलाई राहत प्याकेज नदिएर भोको भेटमा लात मार्ने काम भएको छ । त्यसैले नागरिक भोक र रोक दुवैबाट आ​क्रान्त छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको हरेक नागरिकको स्वास्थ्य उपचार, खाना र बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । विश्वमा नै कोरोनाको नियन्त्रण गर्न सञ्जीवनी बुटी रूपमा कोरोना भ्याक्सिन सावित भइसकेका छ । तर नेपालमा अहिले पनि धेरैजसो नागरिकले पहिलो डोज पनि पाएका छैनन् ।

बरु उल्टै अनियमितताको गन्ध आएको छ । सरकारले तत्काल गाउँ, नगर र वडा तहसम्म निःशुल्क पीसीआर परीक्षण, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, हरेक अस्पतालमा आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, कोभिडविरुद्धको खोप आपूर्ति, निम्न आय भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार र राहत आजको आवश्यकता हो । होम आइसोलेसनमा बसिरहेकालाई सङ्क्रमणहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन, सबै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य स्वास्थ्यकर्मीको तत्काल व्यवस्थापन आदि गर्नु जरुरी छ । 

नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र र संविधानलाई क्षतविक्षतका रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जालझेल र प्रपञ्चले मृत्यु शय्यामा पु¥याएको छ । संसद्को विश्वास गुमाएका ओली सरकारले संसदीय प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा एक मिनेट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार रहँदैन । आफ्नो  स्वार्थका लागि अनेकौँ जालझेल गर्दै जनतालाई धम्काएर, तर्साएर, प्रजातान्त्रिक हक, अधिकारका कुरालाई कुण्ठित गरेर सत्ता लम्ब्याउनु खेलमा लाग्नु भष्मासुर प्रवृत्तिको परिचायक हो ।

जसले आफूलगायत सबैको विनाश नै गर्दछ । ओली र राष्ट्रपति त्यही बाटोमा लागेका छन् । त्यसैले सबै लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो विकटको समयमा सबैको आशाका केन्द्र संविधानको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित सर्वोच्च अदालततिर मोडिएको छ । महामारीबाट आएको सङ्कट, संविधान र लोकतन्त्र धरापमा परेको अवस्थामा सबै नेपाली एकजुट भई असंवैधानिक सरकारलाई नाङ्गेझार पार्दै महामारीबाट बच्ने अवस्था छ । 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको वदनियतपूर्ण षड्यन्त्रले संविधान च्यात्ने कार्य पहिलो पटक पुस ५ र दोस्रो जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको छ । यसरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी दुई दुई पटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभा संसद् विघटन गरी संविधान र नेपाली जनताको जनादेश लत्याउने दुष्प्रयास भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद्को विश्वास मत गुमाइ सकेपछि एक मिनेट पनि बस्नु हँुदैन । तर संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार अल्पमतमा परिणत भएको प्रधानमन्त्री ओलीले न त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरे न त संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वास मत नै लिए ।

बरु उल्टै संविधानको धारा ७६ को ५ मा जाने कूटनीतिक चाल चले । प्रधानमन्त्रीको अहमता र ढिटले संविधानको धारा आफूखुशी व्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान हुन पुग्यो । जसले संसदीय प्रजातन्त्रको उपहास गर्न, संसदप्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्तिले संविधान र लोकतन्त्रको ठाडो उल्लङ्घन भयो । राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो पद र दायित्वलाई बिर्सिएर ओली गुटको मात्र संरक्षक भूमिकामा लिप्त भएको नेपाली जनताले महसुस गरेका छन् । 

राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिका लागि  ल्याएको  हरेक कुरालाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन मात्र होइन कि देश, जनता र संविधान रक्षा गर्नु पनि हो । केवल ओलीकै इसारामा मात्र राष्ट्रपति हिँड्नेले आजको अवस्था आइपुगेको हो । प्रतिपक्ष दलको नेता माननीय शेरबहादुर देउवाले बहुमत संसद्को (१४९) सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिलाई बुझाउन जाँदा पनि यो र त्यो बहाना गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु महाअपराध पूर्ण कार्य हो । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने आदेशलाई केपी ओली र राष्ट्रपतिले लत्याइदिएको अवस्था छ । पदमा आसीन दुवै व्यक्तिबाट पद अनुरूप आचरण नगर्दा नेपाली जनताले सङ्कट बेहोर्नुपरेको छ ।

कोरोनाका महामारीको डरलाग्दो परिस्थिति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी देशलाई कपटपूर्ण तरिकाले निर्वाचनमा धकेलिएको छ । संविधान र प्रजातन्त्र मास्ने काम भएको छ । अध्यादेशबाट मनपरी तरिकाले शासन चलाउने निरङ्कुश प्रवृत्ति भएको छ । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा व्युँताइयोस् भनी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एमाले (माधव समूह) जसपा (उपेन्द्र समूह) र जनमोर्चासहितका पाँच पार्टीका बहुमत (१४६) प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले परमादेशका लागि सम्मानीय सर्वोच्च अदालत रिट पेस गरिएको छ । सम्मानित अदालतले संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको मर्म र भावनालाई ठेस पु¥याउने छैन नै । 

अन्त्यमा देशको अवस्थालाई हेर्दा मनै थाम्न नसक्ने कठिन भइसक्यो । एकातर्फ दिनानुदिन कोरोनाको महामारीले घरपरिवार, छरछिमेक, गाउँ, बस्ती, सहर, हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरबाट केवल मृत्युको मात्र खबर सुन्नुपर्दा चारैतिरबाट बाँच्नेलाई पनि मरे सरह नै हुन्छ कि भन्ने पिरलोले झन् भयावह भएको छ । जनताको अभिभावक सरकार सत्तामा टिकिरहन कुर्सी छोड्नुप-यो भने अरू सबैलाई सोत्तर बनाएर छाड्ने प्रवृत्तिले गाँजिरहेको छ । महामारी बहानामा ब्रह्मलुट भएको छ । संविधान र कानुनलाई धज्जी उठाउँदै तानाशाही प्रवृत्तिको दिशामा सरकार अग्रसर भइसकेको अवस्था छ ।

आफू मर्ने भए घरका सबैलाई मार्छु भन्ने प्रवृत्तिले आफ्नै घरमा आगो लगाइरहेका छन् । कोरोनाको महामारी सङ्कटले ओली सरकार सत्ता टिकाइरहन बल पु-याइरहेको छ भने जनता सडकमा निस्कन सक्दैनन् भन्ने मनसायले कोरोनाको उचित व्यवस्थामा ध्यान दिएको देखिँदैन । ओली सरकारको असंवैधानिक विघटन र पार्टीभित्रको अराजनीतिक क्रियाकलापको परिणाम स्वरूप प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनताको जीवन रक्षामा खासै सफल भएका छैनन् । 

यस्तो विसम परिस्थितिमा अब हाम्रो सामु यो सरकारलाई विस्थापन गरेर नयाँ सरकार ल्याई कोरोना नियन्त्रण गर्नु र जनता बचाउनु पहिलो दायित्व बन्न गएको छ । साथै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक रक्षा गर्न सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, व्यापारी एकजुट भई असंवैधानिक, अधिनायकवादी,  सरकारको गलत क्रियाकलापलाई नाङ्गेझार पार्नु नै पर्छ भने राजनीतिक सङ्कटको निवारण सम्मानित सर्वोच्च अदालत गर्ने नै छ ।