कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुरु भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको जिकिर गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार नै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्।

शुक्रबार एउटा रिट निवेदनका तर्फबाट दुईजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। एउटा रिट निवेदकलाई १० मिनेट समय तोकिएको छ। एउटै मुद्दामा ३० वटा रिट निवेदन भएकाले समय तोकिएको हो। शुक्रबार ९ वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ। आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिएको छ।

नौजना रिट निवेदकपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमा सुनुवाइ प्रवेश भएको छ। देउवाका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले बहसको सुरुवातमै संवैधानिक इजलास गठनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।