दर्ता भएको सवारी साधनको सङ्ख्या ३९ लाख ८७ हजार २६७ पुगेको छ । आज जारी आर्थिक सर्वेक्षणमा चालू आवको फागुनसम्ममा थप एक लाख ५० हजार ७६५ नयाँ सवारी साधन दर्ता  छन् । गत आवको अन्त्यसम्ममा ३८ लाख ३६ हजार ५०२ सवारीसाधन दर्ता थिए । तीमध्ये मोटरसाइकलको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ । गत फागुनसम्ममा जम्मा सात हजार ६९४ सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान भएको छ । सवारीसाधनको दर्ता प्रणालीलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन शुरु गरिएको सो नम्वर प्लेट केही वर्ष रोकिएकामा गत आवमा पुनः शुरु गरिएको हो । 

सरकारले हालसम्ममा जम्मा २० लाख ८७ हजार ६८३ सवारी चालक अनुमतिपत्र (इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड) वितरण गरिसकेको छ । गत आव सम्ममा जम्मा १८ लाख १३ हजार २९१ अनुमतिपत्र वितरण भएकामा चालू आवको फागुनसम्ममा थप दुई लाख ७४ हजार ३९२ थप वितरण भएको हो । सरकारले बीरगञ्ज–नारायणगढ सडक खण्डमा सडक दुर्घटना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिसकेको छ । उक्त प्रणाली प्रदेश नम्वर २ र वाग्मती प्रदेशमा समेत विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

सरकारले सवारीसाधनको स्थान पत्ता लगाउने प्रणाली (जिपिएस) स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातमा लागू गर्न प्रणाली विकासको कामअन्तर्गत परामर्शदाताबाट पहिलो प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । यात्रुले जुनसुकै समय र स्थानबाट टिकट काट्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक यातायातमा अनलाइन टिकट शुरु गरिएको छ ।  

सवारी दुर्घटना कम गर्न चालू आवमा नै लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । गत आवमा वाग्मती प्रदेशको हेटौँडामा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । सातवटै प्रदेशमा परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

सवारी दुर्घटना कम गर्न दैलेखको आठबीस  नगरपालिकाको राषकोटमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण भइरहेको छ ।  कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे सेन्टर स्थापना गर्न जमिन पहिचान भएर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भएको छ । सवारी साधनको भार नियन्त्रण र सडक सुरक्षाको लागि चितवनको आँपटारी र महोत्तरीको बर्दिवासमा तौल पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको छ ।