अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्वोधन गर्ने खबर सुनेपछि धेरैलाई लागेको थियो, आज किन प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गर्न लागेका होलान् ?

जब प्रधानमन्त्रीले ७२ बुँदे सम्वोधन पढ्न सुरु गरे, सरकारले कोरोना महामारीलाई सम्वोधन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।  बीचमा आइपुग्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जवाफ दिएजस्तो देखियो । सम्वोधनको मुख्य भाग राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्न नपाएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तो देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले सम्वोधनको ७० नम्बर बुँदामा भनेका छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइबाटै प्रमाणित हुन्छ कि उनले देशबासीका नाममा सम्वोधन गर्दै टेलिभिजनबाटै ‘सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरेका हुन् । र, अब यही आधारमा शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।

सम्वोधनको अन्त्यतिर पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्याग, नैतिकता, विधि पद्दति र लोकतन्त्रको चर्चा गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो । जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो ।.... मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन । आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो ।’

सम्बोधनको पूर्णपाठ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्‍ट्रका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठ)

संसद विघटनलाई सही सावित गर्ने प्रयास

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा टिकिराख्नका लागि दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संवैधानिक इजलासमा आजबाट  २८ वटा रिटमाथि सुनुवाई सुरु भएको छ ।

संसद पुनस्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । आइतबार पुनः बहस हुँदैछ । संसद विघटनमात्र होइन, धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परामादेश जारी गर्नसमेत १४६ जना बहुमत सांसदले सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर माग गरेका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाऊ गर्ने प्रयास गरेका छन् । ‘सीमित व्यक्तिहरूका महत्वाकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गर्यो’ ओलीले भने, ‘उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो । यस अवधिमा हाम्रा प्रयास प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण अवधि सञ्चालन गर्ने र यसैभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने कुरामा नै केन्द्रित रह्यो । तर, तीन महिनाको अनुभवले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक स्थायित्वमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको यथार्थ स्पष्ट पार्छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि एकाग्ररूपमा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटकपटक अवरोध सिर्जना भएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वास गुमाएको प्रशंग उल्लेख गर्दै सम्वोधनमा भनेका छन्, ‘मैले गएको बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेँ । सदनमा मैले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न र यसलाई कामकाजी बनाउनका लागि कि त आफूलाई विश्वासको मत दिन कि स्वस्थ एवं संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आग्रह गरें, मेरो प्रस्ताव असफल भयो ।’

स्मरण रहोस् बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वासको मत नदिए संसद फेरि विघटन हुन सक्ने चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेका थिए ।

आफूले संसदबाट विश्वास गुमाएपछिको परिस्थितिबारे व्याख्या गर्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय पनि त्यत्तिकै व्यतीत भयो । यसरी प्रतिनिधिसभा न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो ।’

बैशाख ३० गते धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग एक महिनाको समय थियो । तर, उनले ८ दिन पनि कुरेनन् र संसद भंग गरे । यो कदमको बचाउ गर्दै ओलीले आफ्नो सम्वोधनमा भनेका छन्, ‘त्यसयताका दश दिनसम्म पनि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदाका बखतको परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन आएको मैले पाइनँ । मैले पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार पनि देखिएन ।’

ओलीले थपे, ‘संसदमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आइसकेको परिस्थितिमा राजनीतिक अन्योल कायम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो । यसै पृष्ठभूमिमा मैले गएको जेठ ६ गते मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरें ।’

प्रधानमन्त्री अझ अगाडि भन्छन्, ‘मैले यो प्रतिनिधिसभा पूरै अवधि चलोस् भन्नेमा कुनै कतै कसर नराखी प्रयास गरेको हुँ । तर मेरो प्रयासलाई सफल हुन दिइएन । हुन त प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चल्नु या सरकारले जेनतेन पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुमात्रै राजनीतिक स्थायित्वका लागि पर्याप्त हुँदैन । हामी जनताको हित हुने प्रत्याभूतिसहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छौं ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायत करिब १५ सांसदले आफूलाई मत नदिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते नै थाहा पाइसकेका हुन् । त्यस्तै एमालेभित्रैका २६ सांसद अनुपस्थित रहेका कारण आफ्नो पक्षमा ९८ मत मात्रै आएको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको विषय हो ।

शुक्रबारको सम्वोधनमा पनि उनले संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै आफूले विश्वास गुमाएको स्वीकारेका छन्, ‘दश दिनसम्म पनि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदाका बखतको परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन आएको मैले पाइनँ । मैले पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार पनि देखिएन ।’

तर, आफूले बहुमत पाउने आधार देखिएन भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका ओलीले भोलिपल्टै आफूसित १५३ जनाको बहुमत छ भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो ।’

शुक्रबारको सम्वोधनमा ओलीले आफूलाई जसपाका ३२ जनाको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, ‘जनता समाजवादी पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णयको पत्र हस्तान्तरण गर्यो । प्रतिनिधिसभाको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम प्रयासस्वरूप मैले जेठ ७ गते ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरें । दाबी गर्दाको समयसम्म मेरो पक्षमा नेकपा (एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरूको समर्थन स्पष्ट देखिन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाले भने अनुरुप सरकार गठनका सबै विकल्पहरु पूरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले शुक्रबारको सम्वोधनमा यस्तो जिकिर गर्दै भने, ‘संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको आफ्नो कदमबारे बचाऊ गर्दै सम्वोधनमा अगाडि भनेका छन्, ‘ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन । जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत् जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो । निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो ।’

आफूले गरेको नैतिक, विपक्षीको विकृत

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समेत आफूलाई समर्थन रहेको दाबी पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस, माओवादी र एमाले– जसपाको एउटा समूहले देउवाको पक्षमा गरेको दाबीलाई चाहिँ नेपाली राजनीतिको प्रदूषण र संसदीय विकृतिका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् ‘यसबीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन् । हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली काँग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो ।’

नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन र यस्ता गतिविधि कारवाहीको विषय बन्ने जानकारी पत्रमार्फत तत्काल राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई गराएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अगाडि भन्छन्, ‘बहुदलीय प्रणाली विपरीतका त्यस्ता हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना त थिएन नै । तर, ती हस्ताक्षरहरूका कारण प्रधानमन्त्रीमा मेरो दावी पनि निर्विवाद हुन सकेन ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रस्तुत दावीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार छ कि छैन भन्ने निर्क्यौल गर्ने दायित्व राष्ट्रपति संस्थालाई प्रदान गरेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दुवै दावीलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि नै संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक वाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको हो ।’

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा  देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुको विरोध गर्दै ओलीले यसलाई २०४८ सालताका देखिएको विकृत संसदीय अभ्याससँग तुलना गरेका छन् ।  

‘२०४८ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीमा देखा परेका यस्तै विकृत अभ्यासका कारण विघटन भएको थियो । त्यहाँबाट सुरु भएको विकृतिको श्रृखंला दसौँ वर्षसम्म जारी रह्यो । त्यस विकृतिले तत्कालीन सरकारहरूलाई मात्र अप्ठ्यारो पारेन, बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति नै जनतामा नैराश्य र वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेल्यो,’ प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘दलहरूमा स्वार्थजन्य विभाजन, दलहरूबीच सिद्धान्तहीन गठबन्धन र दबाब–प्रभावका बलमा सांसदहरूको ओहोर–दोहोर मुख्य कारण थियो, जसले संसदीय व्यवस्थामाथि उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी दुबै कोणबाट हमलाका लागि आधार बनेको थियो । बीस वर्षपछि पनि नेपाली राजनीतिमा यिनै प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली प्रश्न गर्छन् ‘हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। यस प्रणालीका आधारस्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरू हुन् । लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्ने निकट अतीतको अनुभवलाई हामीले यति चाँडै बिर्सिसकेको हो ?’

पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या संकुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय भएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । तर, सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै भएको उनी बताउँछन् ।

स्मरण रहोस् सत्ताका लागि अरु पार्टीमा विग्रह ल्याउँनुहुँदैन भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नै निरन्तररुपमा जसपामा विग्रह ल्याउने र महन्थ ठाकुरलाई प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्दै आएको यथार्थ छ । विगतमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरण गरेर फुटाउने प्रयास पनि ओलीकै निटस्थहरुबाट गरिएका थिए । अहिले गण्डकी र लुम्बिनीमा साना दल जनमोर्चा र जसपामाथि एमालेले यही फुटाउने नीति अवलम्वन गरेको प्रष्टै देखिएको छ ।   

तथापि प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन । अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइनन् ।’

नैतिकताको दुहाई

सत्तामा टाँसिइरहने उद्देश्य पूरा गर्न दुई चोटि संसद विघटन गरेका र आफ्नै पार्टीलाई धुजा बनाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लागि सत्ता भन्दा नैतिकता प्रमुख भएको दाबी गरेका छन् ।

‘मैले आफ्नो लागि या आफ्नो दलका लागि यी सबै विषय भनिरहेको छैन । लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बढी खर्चेको र पञ्चायती जेलमा १० वर्ष बिताएको मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन, ओलीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वोधनमा भनेका छन्, ‘आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो । जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो ।’

संविधानका धाराहरुलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतको दाबी गर्न पुगेका ओलीले विपक्षीहरुले झेली काम गरेको बताएका छन् । ‘नीतिहीन गठबन्धनको भर्‍याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो । जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो’ प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु । परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्दतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिने छ । मनमा कुनै आशङ्का छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु – आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस् ।’

लोकतन्त्रको व्याख्या !

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस हो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था दुईचोटि विघटित भएर देशमा राजनीतिक अनिश्चयको बादल मडारिएको छ । यहीबेला गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरु र आम नागरिकलाई लोकतन्त्र र संविधानको व्याख्या गर्दै भनेका छन्–

‘लोकतन्त्र एउटा मर्यादित, अनुशासित र विधिमा आधारित प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा असहमति र मतभिन्नताहरू स्वाभाविक हुन् । तर असहमतिलाई अभिव्यक्त गर्ने र सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रका आफ्नै मर्यादा, सीमा र विधि हुन्छन् । ती विधिहरूको पालनाले मात्रै लोकतन्त्रलाई सफल र जनताको मनमा स्थापित गराउँछन् । लोकतन्त्र र अराजकतन्त्रका बीचमा सीमारेखा उल्लंघन हुन पुग्यो भने लोकतन्त्र स्वयं जोखिममा पर्छ । हाम्रा असहमतिको समाधान खोज्न हामी आफैंले बनाएको संविधान विद्यमान छ, हामी आफैंले स्थापित गरेका संवैधानिक संस्थाहरू विद्यमान छन् । तिनीमाथि विश्वास गरियो भने र तिनलाई बलियो बनाइयो भने मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ । सामान्य बेलामा पनि मुलुकका प्रमुख शक्तिहरू बीच न्यूनतम सम्वाद, समझदारी र सहकार्य अपेक्षित हुन्छ । झन् सिङ्गो विश्वसँगै हामी पनि महामारीका विरुद्ध कठिन लडाइँ लडिरहेको यो बेला त राजनीतिक दल र समाजका सबै पक्षबीच सम्वाद, समझदारी र सहकार्य झनै आवश्यक छ । तिक्तता, तनाव र विभाजनले क्षणिक तुष्टि देला, तर कालान्तरमा यसको मूल्य हामीले महङ्गो गरी चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले म पुनः एकपल्ट मुलुकका सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूलाई आफ्ना असहमतिहरूलाई मर्यादित, व्यवस्थित र विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउन र तिक्तता, तनाव र विभाजनका गतिविधिबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दछु ।’