नेकपा फुटाएर एमाले– माओवादीलाई अलग गराउने फैसला सुनाएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा कानूनविदले प्रश्न उठाएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको पहिलो सुनुवाइमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको प्रति प्रश्न उठाए ।

श्रेष्ठले फागुन २३ मा गरेको नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला विवादास्पद भएको भन्दै अधिवक्ता बन्दीले संवैधानिक इजलासमा श्रेष्ठलाई राख्न उचित नहुने जिकिर गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले व्यक्तिको विषयमा नजान आग्रह गरे । व्यक्तिको विषयमा जाने हो भने कुनै न कुनै फैसलामा सबैलाई प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । जबराले न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

याे पनि

नेकपा फुटाउने न्यायाधीशलाई संसद विघटन हेर्ने जिम्मा

वकिलमाथि महान्यायधिवक्ताको प्रश्न

बहसमा क्रममा महान्याधिवक्ता रमेश बडालले विगतमा बाहिरबाट प्रश्न उठाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । बाहिरबाट प्रश्न उठेका कारण विगतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासबाट बाहिरिनुपरेको भन्दै बडालले पक्ष–विपक्षको वकिल एउटै भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

विगतमा सभामुखलाई सल्लाह दिने वकिलले अहिले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा वकालत गर्न नमिल्ने भन्दै बडालले प्रश्न उठाए । यसको जवाफमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले यी विषयमा विवाद नगरौं भने ।

बहसकै क्रममा ‘दिउँसो २ बज्यो, अब आइतबार बसौं’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाई स्थगित गरेका छन् । अब संवैधानिक इजलासमा आइतबार पुनः सुनुवाई हुनेछ ।   

यो

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा