प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको जमिन भएकाले सो जमिन फिर्ता ल्याउने बारे भारतसंग गम्भीरताका साथ कुराकानी भईरहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका सम्वाददाताहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनले वर्षौँदेखि नेपालको भूमि भारतले प्रयोग गर्दै आएकाले फिर्ता ल्याउनका लागि समय लाग्ने बताएका हुन् । उनले महाकाली नदी पूर्वको जमिन नेपालको भएको र सो जमिनलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरी संविधानको अनुसूचीमा पनि राखिसकेको उल्लेख गर्दै ती भू–भाग फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग वार्ता भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘महाकालीभन्दा पूर्वको र त्यस ठाउँमा महाकालीभन्दा उत्तरपूर्वको भनौँ । महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको जमिन हो । र हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरेर पास गरेका छौँ र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि सामेल गरेका छौँ । यस सम्बन्धमा हामी भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौ तर यथार्थ के हो भने विगत ५८ वर्ष देखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ । र हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनुछ । जबसम्म भारतको नियन्त्रणमा छ र फिर्ता आएको छैन, तबसम्म फिर्ता आएको स्तरमा व्यवहार भएको हुनसक्ने कुरा भएन । मैले भने ५८ वर्ष देखि त्यो भारतकै नियन्त्रणमा छ । हामीले भारतको नियन्त्रणबाट फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौ । त्यसमा संवाद गरिरहेका छौँ ।’

छिमेकीसँग केही कुरामा मतभेद वा गलत बुझाई हुनसक्ने भन्दै उनले सबै समस्याको समाधान वार्तामार्फत् गरिने भन्दै भारतसँग नेपालको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएकोमा आश्वस्त तुल्याए । उनले कतिपयले आफुलाई भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको र कतिपयले भारतको इसारामा काम गरिरहेको भन्ने आरोप लगाउने गरेको भन्दै उनले आपसमा विवादास्पद यी दुवै आरोपहरू कसरी सत्य हुनसक्छन् भनी प्रश्न गरे ।

खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुहोस्

प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ संक्रमण विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने विषय सहयोग गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । उनले नेपाली नागरिक सबैलाई पुग्ने गरि कोभिड १९ विरुद्धको खोप ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे । अनुदानमा नभए किनेर भएपनि खोप ल्याउन सरकार तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न उनले सबै खोप उत्पादक राष्ट्रलाई आग्रह गरे । झण्डै २ करोडलाई खोप दिनुपर्ने भएकाले ठूलो परिमाणमा खोप आवश्यक रहेको भन्दै उनले सोही अनुपातमा खोप उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे ।

उनले कोभिड नियन्त्रणका नेपालको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि र विश्व बैकका क्षेत्रीय निर्देशक लगायत विभिन्न दूतावासहरुमा सकारात्मक सहयोग रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद दिए ।

भारतपछि दक्षिण एशियामा खोप सुरु गर्ने दोश्रो मुलुक नेपाल भएको भन्दै उनले छिमेकीहरूको सहयोगका कारण खोप सुरु गरेपनि पछि विभिन्न कारणहरूले खोप उत्पादक कम्पनी र देशहरुले दिन नसकेका कारण खोपको सहज उपलब्धता नभएका कारण तीब्रताका साथ खोप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताए ।

उनले सरकारको विरोध गर्नेहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णयलाई  असंवैधानिक भयो भनेर विरोध गरिरहेको उल्लेख गरे । सरकारका विरोधीहरुले सरकारका अन्य कतिपय कुराहरुलाई पनि राजनीतिका विषय बनाएर आलोचना गर्ने काम भएको र सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूको सम्बन्धमा पनि विरोध भइरहेकोबारे आफु जानकार रहेको बताए । उनले विपक्षीहरुले कोभिड–१९ को दोश्रो लहरलाई राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने माध्यम बनाएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘कोभिड–१९ महामारीको यो दोस्रो लहर राजनीतिक हिसावले अदालतलाई दबाब दिने प्रयोजनका लागि पनि र जनदबाब सिर्जना गरेर न्याय निरुपणलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले न्याय अथवा थ्रेट खडा गर्ने हिसाबले पनि यी विषयहरु उठे र उठाइए । जसले गर्दा सामाजिक दूरी कामय राख्ने कुराहरुमा कमी आयो । आस्थागत कारणले पनि धार्मिक जात्रा जस्ता कुराहरुमा भीडभाड गर्ने पर्ने कुराहरूले पनि सजिलोसँग संक्रमण फैलियो ।’