काठमाडौं । कानुनविद्हरुले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक आधार बलियो भएको बताएका छन् । स्कुल अफ डेमोक्रेसी नेपालद्वारा आयोजित माहामारी  र प्रतिगमन बिरुद्ध अन्तरक्रियात्मक  जागरण अभियानको भर्चुअल कार्यक्रममा कानुन विद्हरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी नियतले सिंगो मुलुकलाई चुनौती दिएको बताए ।

कानुनविद्ले सभामुखले राष्ट्रपतिलाई संसद अधिवेशन डाक्न सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले संविधानका धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिन जाँदैन भन्नुको पछाडिको नियतमाथि गम्भीर हुनुपर्ने बताए । अहिलेको संसद विघटन पहिलाको संसद विघटनको विपक्षमा कडा आधार भएको उनले बताए । देउवाको बहुमतको दाबीमाथि अदालतले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको प्रधानको भनाइ छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरिदिने जिकिर गरे । केसीका अनुसार पुस ५ गते गरिएको संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दा फागुन ११ मा भएको फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्ने पाउने उल्लेख गरिएको छ । उनले देउवा प्रधानमन्त्री हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि बहुमत देखाउँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष गोबिन्द शर्मा बन्दीले संविधानको धारा ७६ को ५ को व्याख्य गर्ने अवसर सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त भएको बताए ।

त्यो दलीय भूमिका र नियन्त्रणभन्दा बाहिर संसदलाई जीवित राखिरहेन वैकल्पिक सरकार दिनका लागि भएको बन्दीले बताए । १४६ जना सांसद अदालत गएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति चुकेको कुरा अदालतले बोल्नुपर्ने बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पुर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले राष्ट्रपति समक्ष सरकार गठनका लागि दाबी परिसकेकाले संविधानको धारा ७६ को ३ को सरकारले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको अदालतसँग विकल्प नभएको उनको दाबी छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन सक्छन् सन्देश दिन नै १४६ जना सांसद अदालत गएको पोखरेलले बताए ।

डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसनका महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावल कानुनी लडाइ लड्दा केहीमा पनि बाँकी राख्नु नहुने बताइन् । संविधानको धारा ७६ को ५ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन रहेको भनेर गरिएको दाबी गर्ने कुरा नरहेको उनका भनाइ छ । 

यस्तै अन्य वक्ताहरुले सरकार कोभिड १९ लाई देखाएर स्वास्थ्य संकट लगाउने मनस्थितिमा रहेको बताए ।​ संकटकालको घोषणा गरेर सरकारविरुद्ध हुने प्रदर्शनलाई निषेध र नियन्त्रित गर्न खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबाट जघन्य अपराध भएको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले असंवैधानिक तरिकाले  संसद् विघटन गरी संविधानमाथि बलात्कार गरेको उनीको तर्क थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण स्कुल अफ डेमोक्रेसी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा काँग्रेसका युवा नेता नैनसिंह महरले गरेका थिए ।