जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दुईचोटि बालुवाटार गए । पेटको अप्रेशनका लागि वीर अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि बैशाख १४ गते पहिलोचोटि । र, अप्रेसन सफल भएलगत्तै बैशाख २८ गते दोस्रोचोटि । आखिर, ओलीसँग फराकिलो बैचारिक–राजनीतिक भिन्नता राख्ने डा. भट्टराई किन गए दुई–दुईचोटि बालुवाटार ?

‘पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुको नाताले मसँग भित्री–बाहिरी सूचना प्राप्त हुन्छ, मेरो ब्रह्मले पनि देख्छ’ बालुवाटार जानुको रहस्य खोतल्दै डा. भट्टराई भन्छन्, ‘त्यही हुनाले एउटा नागरिकले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा भन्नुपर्छ भन्ने भएर आफूले देखेको कुरा उहाँलाई राखेको हो ।’

डा. भट्टराई संलग्न जनता समाजवादी पार्टीभित्र अहिले केपी ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिल्दा तीव्र अन्तरविरोध चर्केको छ । र, यही कलहका कारण जसपाले आफ्नो भागमा आउनै लागेको प्रधानमन्त्रीको अवसर समेत गुमाएको छ ।

जसपाकै कारणले यो अवसर गुमेको हो कि भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा डा. भट्टराईले भने, ‘हाम्रा नेताहरुको दुरदर्शिता यहाँनेर पुगेन । तर, यो कहाँबाट भयो, रहस्यको विषय छ । हाम्रो आफ्नै मात्र बुद्धि भ्रष्ट भएर यस्तो भयो कि ? वा भूराजनीतिक भुमरी, जुन मडारिँदैछ, त्यसको प्रभाव पर्यो भन्ने त भोलि घटनाक्रमले पुष्टि गरेपछि देखाउला । तर, यो अहिलेचाहिँ रहस्यकै गर्भमा छ ।’

राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको समस्याको समाधान के हो भन्ने प्रश्नमा डा. भट्टराईको जवाफ छ– ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ।’ अनि जसपाभित्रको समाधान के ? यसमा डा.भट्टराईको प्रतिक्रिया छ– ‘मिल्न सकिँदैन भने कचिंगल गरेर पार्टीलाई धुजाधुजा पार्नुको साटो बरु सरसल्लाह गरेरै आ–आफ्नो बाटो लाग्नु सही हुन्छ ।’

प्रस्तुत छ, डा. भट्टराईसँग रातोपाटीले समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

अन्तर्वार्ताको सुरुवात यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबाट गरौं, वैशाखको दोस्रो साता वीर अस्पतालमा पेटको अपरेशन गर्नुभएको थियो । अहिले स्वास्थ्य कस्तो छ ?

मेरो स्वास्थ ठीक छ । विगत केही समयदेखि थोरै पेटको समस्या थियो । त्यसको राम्रोसँग परीक्षण गराउँदा न्युरो इन्डोक्राइन ट्युमर भन्दो रहेछ । त्यो आमाशयको छेउमा देखा पर्यो र त्यसको शल्यक्रिया गर्दा आमाशयको ठूलो भाग नै काटेर झन्डै फाल्नुपर्ने भन्ने देखियो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल, वीर अस्पतालमा अपरेशन गराउने निर्णय गरें । नेपालका चिकित्सकहरुले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसमा म खुसी छु । नेपालमै राम्रो उपचार सेवा उपलब्ध छ र त्यसका लागि बाहिर जानुपर्दैन भन्ने मैले अनुभव गरें । त्यसका लागि म खुसी छु ।

अस्पतालबाट फर्कनेबित्तिकै राजनीतिक दौडधुप बढेको छ । भर्खरै अपरेशन गरेको बिरामीले यसरी कोरोना महामारीका बेला सार्वजनिक गतिविधिमा भाग लिँदा जोखिम हुँदैन ?

जोखिम हुन्छ । मेरो वैशाख १७ गते अपरेशन भएको । त्यसैले एक महिनासम्म पूर्णरुपमा रेस्ट गर्नुस् भन्नुभएको थियो डाक्टरहरुले । तर, राजनीतिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर भएका कारण खासगरी वैशाख २६ गते, र जेठ ६–७ गतेका घटनाहरुमा म अलिकति दौडधुप गरें । तर, त्यसले प्रतिकुल असर गरेकै जस्तो मलाई लाग्छ । र, डाक्टरहरुको सल्लाहअनुसार म अहिले पूर्णरुपमा घरमै बसेर नै आराम गरिरहेको छु । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन गर्ने, रुपान्तरण गर्ने व्यक्तिको नाताले चुप लागेर बस्न पनि सकिँदैन । त्यसैले घरमै बसेर मैले सक्दो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु ।

तपाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दुईचोटि बालुवाटार जानुभयो । किन जानुभएको थियो बालुवाटार ?

यो सबै विषयको खुलासा उपयुक्त समय आएपछि नै गर्नु सही हुन्छ । म त्यो गर्ने नै छु । मैले वैशाख १४ गते आफ्नै पहलमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ । सबैलाई थाहै छ, नेपाली राजनीतिमा केपी शर्मा ओली एउटा राजनीतिक धारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ भने बाबुराम भट्टराई सानै शक्ति भए पनि वैचारिकरुपले अर्को ध्रुवमा छ । यी नदीका दुईवटा किनाराजस्ता छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

त्यसका बाबजुद म देशको नागरिक पनि हुँ र देशभक्ति भएको व्यक्ति पनि हुँ, त्यो कारणले गर्दा राष्ट्रिय राजनीति जुन दिशातिर, जुन ठूलो भीरतिर सोझिँदै थियो र छ, यसलाई भित्री तवरबाट धेरै परसम्म देख्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुको नाताले त्यस्ता भित्री–बाहिरी सूचना प्राप्त हुन्छ पनि र मेरो ब्रह्मले देख्छ पनि । त्यही हुनाले त्यो गम्भीर विषयलाई मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्री, जोसँग मेरो विचार मिल्दैन, स्वभाव मिल्दैन तर एउटा नागरिकले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा भन्नुपर्छ भन्ने भएर नै गएर मैले आफूले देखेको कुरा उहाँलाई राखेको हो ।

यतिबेला राष्ट्रिय जुन संकट आएको छ । दशकाैँपछिको यो ठूलो संकट हो भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको राजनीतिक प्रणालीमात्रै धरापमा छैन, छिमेकमा हिमाली बेल्टमा एउटा जुनखालको भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुमरी पर्दैछ, त्यसको असरले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्तामाथि नै गम्भीर असर पार्ने जुन परिस्थिति बन्दैछ, यसको निम्ति प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सहमति र एकता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नै मैले मलाई लागेको कुरा उहाँ (ओली) लाई भनेको हुँ ।

भेटका क्रममा तपाईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अर्थात्, राष्ट्रिय सरकार बनाऔं भन्नुभयो कि के भन्नुभयो ?

मैले उहाँलाई के भनें, त्यो अहिले डिटेलमा बताउन चाहन्नँ । मैले म तपाईले बोलाएर आएको होइन, आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकको हैसियतले केही कुरा भन्नुपर्छ भन्ने लागेर भेट्न आएको हुँ भनें ।

मैले यी सबै संकटहरुको, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको जे सूचना मलाई प्राप्त थिए, मभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीलाई नै प्राप्त हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ । तैपनि त्यो स्मरण गराउने ढंगले भेटेको हुँ । अब यो देशलाई संकटबाट बचाउने हो र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने हो भने हामी सबैले एकचोटि आफ्ना सबै फरक मतहरुलाई थाती राखौं, लोकतन्त्रमा फरक मतहरु पनि हुन्छन् । तर, राष्ट्रिय संकट आएका बेलामा त्योभन्दा माथि उठ्न पनि पर्छ । हाम्रो देशको पनि त्यो इतिहास छ र अरु देशको पनि छ । त्यसका लागि उठौं, तपाईले मार्गप्रशस्त गर्नुस् भनें । संकट तपाईकै कार्यकालमा आएको छ र तपाईले नै अहिले (राष्ट्रिय सरकारको) नेतृत्व गर्न मिल्दैन । त्यसैले तपाईले नेतृत्व छाड्नुस् र सहमतिमै नेतृत्व खोजौं । त्यसको निम्ति अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री र हामी पूर्वप्रधानमन्त्री कोहीले पनि पदको लोभ नगरौं र देशको निकास दिने ढंगले जाउँ भन्ने कुरा राखें । उहाँले मेरो विश्लेषणमा सहमति जनाउनुभयो । तर, आफूले पद छाडेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनेमा उहाँ सहमत हुनुभएन ।

पहिलो चरणमा यही नै भएको हो । भोलिपल्ट मेरो अस्पताल जानु थियो र अस्पताल गएर आइसकेपछि र वैशाख २७ गते संसद्मा जुन एउटा मतदान भयो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उहाँले जसरी ९३ मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि त्यसको भोलिपल्ट २८ गते उहाँले के सोच्नुभयो, उहाँले नै भेट्न खबर गरेपछि म गएँ ।

त्यतिबेला चैं प्रधानमन्त्रीले नयाँ कुरा सोच्नुभयो कि भन्ने मेरो अनुमान थियो । तर, त्यहाँ पनि उहाँले पुरानै कुरा दोहर्याउनुभयो । राष्ट्रिय संकटको स्वीकारोक्ति उहाँले गर्नुभयो । तर, त्यसको समाधान सत्ता छाडेर हुँदैन, उहाँकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँ सायद यो देशलाई निकास दिने पक्षमा हुनुहुन्न र जुन गम्भीर संकटको दिशातिर देश गइरहेको छ, त्यसमा उहाँ पनि संलग्न हुनु हुँदोरहेछ भन्ने आशंकासहित म २८ गते फर्किएँ । यर्थाथ यही नै हो ।

देशको प्रधानमन्त्रीसँग भएका कुरा बाहिर किन लग्ने भनेर मैले लगेको थिइनँ । उहाँले नै बाहिर ल्याएको हुनाले मैले भनेको हुँ । मैले आफ्नो नागरिकको नाताको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुँ । इतिहासले भोलि मूल्यांकन गर्ला । हाम्रो पुस्ताले जुन दुरदर्शिता र त्यागको भावना देखाउन सक्नुपर्ने थियो, सक्यो कि सकेन, इतिहासले मूल्याङ्कन गरोस् भन्ने चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको भेटमा मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔं, सबै दलहरु आउनुस् भन्नुभएको थियो । उहाँ राष्ट्रिय सरकार बनाउन त तयारै हुनुहुन्छ तर आफ्नै नेतृत्वमा ? यसबारे तपाईले के बुझ्नुभएको छ ?

पहिले त उहाँ राष्ट्रिय सरकारबारे पनि त्यति सकारात्मक हुनुहुन्थेन । पछि केही सोच्नुभयो कि ? वा मेरो भनाइको पनि केही प्रभाव प¥यो कि ? यसमा उहाँ आएको मैले पनि सुनेँ । राष्ट्रिय सरकार बनाएर जाउँ भन्ने सोच उहाँले राख्नुभएको ठीकै हो । तर, उहाँकै नेतृत्वमा भन्न झन् किन मिल्दैन थियो भन्दा त्यतिबेलासम्म त झन् ढिलो भइसकेको थियो, उहाँले विश्वासको मत गुमाइसक्नुभएको थियो । विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले मेरै नेतृत्वमा बनाउँ भन्ने त मिल्ने कुरा पनि भएन । बहुमतको सरकार त नबनेको अवस्थामा राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्ने कुरा थिएन । उहाँले त आफ्नो महानता वा देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्दै मार्गप्रशस्त गरेर साँच्चै नै अरु कसैको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनुपथ्र्यों ।

तर, मलाई थाहा छ, हाम्रो पुस्ताका नेताहरु पटक–पटक दोहोरिएर प्रधानमन्त्री हुने लालसा राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनतामा पनि राम्रो छाप परेको छैन । त्यही बुझेर नै हामी सबैले छोडिदिउँ र नयाँ कोही व्यक्ति, जसले देशको संकटको यो घडीमा सबैको विश्वास लिन सक्छ, उसलाई समर्थन गरौं भन्ने मेरो जुन आशय थियो, त्यसमा उहाँ आउनुभएन र त्यो अहिले पनि अगाडि बढेको छैन ।

तर, मेरो दृढ मत अहिले पनि के छ भने सामान्य अवस्थामा लोकतन्त्र भनेको एउटा बहुमतीय प्रणाली पनि हो र बहुमतको निर्णयबाट अघि जाने पनि हो । तर, संकटको अवस्थामा राष्ट्रिय शक्तिहरुबीच एकता कायम गरेर जाने प्रचलन संसारभरि हुन्छ, हाम्रोजस्तो देशमा थियो र छ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ ।

तपाई प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको मान्छे । नेपालको एउटा धारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको कारणले डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट हामी के जान्न चाहन्छौं भन्ने अबको समाधान के त ? राष्ट्रिय सरकार बनाउन पनि ओलीले मान्नुभएन । दलहरुको दाबीलाई पनि राष्ट्रपतिले नमानेको र संसद् विघटन भएको अवस्था छ । यो मुद्दा अदालतमा गइसकेको छ । पछिल्लो राजनीतिक समस्या समाधानको विषयमा तपाईको सुझाव के छ ?

त्यतिबेला मैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्दा हामी धारा ७६ (२) को सरकारमा प्रवेश गर्दै थियो । त्यतिबेला त्यो बहुमतको सरकार नै भनिएको भए पनि सबैले सहमति जनाएको भए धारा ७६ (२)  अन्तर्गतको सरकार नै राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्थ्यो । त्यो उहाँको हठको कारणले बन्न सकेन ।

त्यसपछि भनेको धारा ७६ (३) अन्तर्गतको सरकार हो, त्यो पनि उहाँ आफैं हुने कुरा थियो । तर, त्यसपछि पनि उहाँले झेल गरेर विश्वासको मत नलिई कदम चाल्नुभयो ।

७६ (५)  मा गएर फेरि एकचोटि राष्ट्रिय एकता र सहमति बन्ने सम्भावना थियो । किनकि, हाम्रो संविधानले विश्वासको मत लिन सक्ने प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यलाई प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरुले (पार्टीहरुले होइन) मत दिएर छान्न सक्ने र प्रधानमन्त्री बनाउनसक्ने व्यवस्था हामीले गरेका थियौं । त्यहाँ हामी सबै दलका सांसदहरुले एउटा व्यक्तिलाई अघि सार्न सकेको भए त्यहाँ पनि राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग मिलेमतो गरेर जुन झेलपूर्ण ढंगले संसद् नै विघटन गर्नेतिर जानुभयो, त्यसपछि त्यो (राष्ट्रिय सरकारको)  सम्भावना पनि टरेर गयो । ठूलो गल्ती यसमा भयो ।

अझै पनि एउटा सम्भावना के छ भने हामीले त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई अघि सारेर जुन मसहितका १४९ सांसदहरुले प्रस्तावित ग¥यौं । भलै, राष्ट्रपतिले त्यसलाई बडो गलत तरिकाले खारेज गरिदिनुभयो । पछि हामीले अदालतमा १४६ जना सांसद्हरुले हस्ताक्षर गरेर र त्यहाँ उपस्थित भएर जुन रिट निवेदन हालेका छौं, अब झिनो सम्भावना अहिले पनि अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिने र धारा ७६(५) अनुसारकै सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गरिदियो भने अहिले पनि राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्न सक्छ, त्यो सम्भावना छ । तर, अब नदीमा धेरै पानी बगिसक्यो । त्यो होलाजस्तो व्यवहारमा देखिरहेको छैन । तर, भइदिने हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ ।

तपाईले अघि पनि भन्नुभयो कि बालुवाटार जानुको कारण नेपाल भूराजनीतिक र अन्य धेरै कारणले संकटतर्फ जान लागेको मेरो ब्रह्मले देख्यो । देशमा त्यस्तो गम्भीर संकट के देख्नुभएको छ ? के हाम्रो देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न थालेको हो ?

त्यो सधैं हुन्छ । जतिखेर राष्ट्रिय राज्यहरु बने । सबै राष्ट्रिय राज्यहरु बराबर त हुँदैनन, कोही ठूला हुन्छन् र कोही साना हुन्छन्  । कोही साधन स्रोत सम्पन्न र कोही त्यसबाट बन्चित हुन्छन् । राष्ट्रिय राज्यहरु बनेको जुन ३–४ हजार वर्षदेखिको इतिहास छ, त्यतिबेलादेखि नै द्वन्द्वहरु हुने, ठूलोले सानोलाई थिचोमिचो गर्ने भइरहेको छ र त्यो सधैं हुन्छ । तर, पनि देशभित्रको आन्तरिक राजनीतिको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय शक्तिहरुले लिनुपर्छ र बाह्य शक्तिहरुले निमित्त भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ, यो एउटा सत्य पनि हो । सुगौली सन्धि ताका भएका परिघटना, त्यसपछि नेपाल राज्य जसरी दुई ठूला देशहरुका बीचमा रह्यो, ब्रिटिस साम्राज्य एकापट्टि र अर्कोपट्टी चिनियाँ साम्राज्यको बीचमा यो रह्यो र रुसी साम्राज्यको पनि अलिकति प्रेसरजस्तो यहाँ पर्न सक्थ्यो आदि कारणले यो भूराजनीतिको चेपमा परेको कुरा पृथ्वीनारायण शाहले पनि दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने बिम्ब प्रयोग गरेको पनि हामी त्यहाँ देख्छौं ।

त्यसको सन्तुलन मिलाउने केही प्रयत्नहरु भए । त्यसमध्ये कोही शासकहरुले चाहिँ अलिकति स्वाभिमानीपूर्वक शीर ठाडो गरेर नै बसौं भन्न खोजे । केहीले होइन, ठूलो शक्तिसँग झुकेर नै बाँच्नुपर्छ भन्ने नीति पनि लिए । ती विभिन्न अनुभव भए । भीमसेन थापा, जंगबहादुरहरुका पालाको एउटा अनुभव रह्यो ।

अर्को, अनुभव पहिलो शीतयुद्ध, जो दोस्रो विश्वयुद्धपछि बन्यो । त्यतिबेला ६० को दशकमा वीपी कोइरालाले मूलतः नेतृत्व गरेको पहिलो संसदीय लोकतन्त्र नेपालमा आएको थियो । त्यो पहिलो शीतयुद्धको कारणले गर्दा, भलै त्यसको केन्द्र युरोप थियो र एशिया थिएन, तैपनि त्यसका बाछिटा यहाँ परेर राजा महेन्द्रले कु गरे र संसदीय व्यवस्था नेपालबाट अन्त्य भएको तीतो अनुभव पनि हामीलाई थाहा छ ।

अहिले एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आइपुग्दा फेरि शीतयुद्ध सुरु भएको अवस्था छ । एकापट्टि भारत र चीन पनि उदीयमान शक्तिका रुपमा छन् । अर्कोतर्फ, तल खस्कँदै गएको विश्व महाशक्ति अमेरिकाको स्वतः यस शीतयुद्धमा भूमिका छ । त्यसले गर्दा यो चीन, भारत, अमेरिकाबीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वजस्तो खिचातानीको ठाउँ बन्दैछ ।

फरक के भने– पहिलेका फ्रन्टलाईनहरु हामीभन्दा टाढा हुन्थे, अहिलेका फ्रन्टहरु ठ्याक्कै हिमाली क्षेत्रमा छन् । सिरियादेखि लिएर ईराक, ईरान, अफगानिस्तान, कस्मिर हुँदै बर्मासम्मको जुन क्षेत्र छ, हिन्द प्रशान्त महासागरसम्मको जुन क्षेत्र छ, यो नै अबको शीतयुद्धको मुख्य केन्द्र बन्दैछ । यस हिसाबले पनि नेपालमा पहिले बाछिटा थियो, अब भूमरी नै यस क्षेत्रमा भएको हुनाले स्वतः नै नेपालमा त्यसको चासो मडारिँदैछ । त्यसकारणले पनि म स्थिति गम्भीर देख्दैछु । यस्तो हुँदा साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ हुने, हाम्राजस्ता साना देश र हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था फेरि धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ ।

त्यसैले अहिले म के देख्दैछु भने यदि हामीले बेलैमा बुद्धि पु¥याएर देशभित्र राम्रो आन्तरिक एकता कायम गर्न सकेनौं र हाम्रो जुन भूराजनीतिक अवस्था छ, यसको राष्ट्रिय सुझबुझ र एकताका साथ हामीले सामना गर्न सकेनौं भने हामी द्वन्द्वको भूमरीमा पर्दैछौं ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जानेर या नजानेर जनप्रतिनिधिसभालाई समेत खारेज गरेर जुन शून्यता सिर्जना गर्नुभएको छ, यसलाई हामीले अदालतबाट सच्चाउन सकेनौं भने यो व्यवस्था नै फेरि खारेज हुन सक्ने र ठूलो लडाइँ लडेर ल्याएको लोकतन्त्र गुम्ने र देश अध्याँरो सुरुङमा पस्ने खतरा म देख्छु । त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि गम्भीर ढंगले सोचौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियताको जगमा बनेको सरकार भनिन्छ । यो सरकारलाई विदेशी शक्तिहरुले दबाव दिइरहेका छन् वा यो सरकारकै माध्यमले हस्तक्षेप लादिरहेका छन् ? यो खुलाउन मिल्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको कहिल्यै पनि लोकतन्त्र र जनताको सहभागिता भएको व्यवस्था भन्दा एउटा ठूलो राजा, महाराजा र सैनिक तानाशाह वा निर्वाचित तानाशाहको राज्य भइदियो भने त्योसँग डिल गरेर आफ्नो लाभ लिन सजिलो हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । हिजो पनि जंगबहादुरदेखि राजा महेन्द्र हुँदै अहिले केपी ओलीसम्मले जुन आफूलाई बलियो शासकका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्, बाहिरी शक्तिहरुको सोच जहिले पनि यस्ता निरङ्कश, स्वेच्छाचारी शासकमार्फत नै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने नीति हुन्छ । उनीहरुलाई जनताको सहभागिता भएको, लोकतन्त्र भएको, संघीयता भएको प्रणाली त्यति मन पर्दैन ।

बर्मा नै हेर्नुस् न, जब धेरै लोकतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने जमानामा अहिलेको सैनिक शासकले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि लोकतन्त्रलाई मासेर आफ्नो अधिनायकत्व लाद्दा पनि बाँकी विश्व चुँ पनि बोल्दैन । लोकतन्त्रको यत्रो मसिहा, मानवअधिकारका कुरा गर्ने किन चुप लाग्छन् ? त्यस हिसाबले केपी शर्मा ओली जसरी निरङ्कुश शासकका रुपमा सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने गरी  अघि बढ्नुभएको छ, अहिले बाहिरी शक्तिहरुले उहाँलाई नै प्रयोग गर्ने गरी आफ्नो सामरिक स्वार्थ पूरा गर्नु लाभदायक हुन्छ भनेर सोचेको म प्रस्ट देख्दैछु ।

प्रधानमन्त्रीलाई मेरो स्पष्ट सुझाव, यो भ्रममा तपाई नपर्नुस् । बाह्य शक्तिहरुले आफ्नो स्वास्र्थको निम्ति उपयोग गर्छन्, हिजो जंगबहादुरलाई पनि र महेन्द्रलाई पनि त्यही गरेको हो । तपाई पनि त्यसबाट मुक्त रहन सक्नुहुन्न । त्यसैले इतिहासबाट पाठ सिकेर आफ्नो देशको व्यवस्थाको हामी आफैं रक्षा गरौं भन्ने सुझाव मैले उहाँलाई सांकेतिकरुपमा दिएको छु ।

तर, उहाँले नमानेर उहाँ भूराजनीतिक भुमरीमा एउटा गोटीका रुपमा फस्दै हुनुहुन्छ र यसले देशलाई र हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ठूलो नोक्सान हुँदैछ भन्ने मेरो पूर्वानुमान छ । त्यस्तो नहोस् म गलत सावित हुँ, भन्ने चाहना छ । तर, मेरो ब्रह्मले यस्तै देखिरहेको छ ।

भनेपछि, नेपालको सन्दर्भमा देखिएको पछिल्लो परिघटना पहिलेजस्तो घरेलु राजनीतिक विषय मात्रै होइन, यो गम्भीर छ भन्ने तपाईको निश्कर्ष हो ?

आन्तरिक द्वन्द्व त घरेलु राजनीतिबाटै सुरु भयो । दलहरुबीचको द्वन्द्व, नेताहरुको आफ्नै अहम्को टक्कर, सत्तालिप्सा, कमिसनखोरी, आसेपासेहरुका बहकाव आदिले पनि काम ग¥यो । तर, जुन सामरिक द्वद्व यस क्षेत्रमा बढ्दैछ, बाहिरी शक्तिले त्यसलाई गिजोल्याएर लाभ लिने चाहिँ स्वतः गर्दैैछन् । गल्ती त हाम्रै हो, यसमा हामी इमानदार हुनुपर्छ । विस्तारै हामीले अझै बुद्धि पर्याएनौं भने हाम्रो हातबाट फुस्केर बाहिरी शक्तिहरुको हातमा जाने खतरा म देख्छु ।  त्यसका निम्ति सतर्क बनौं भन्ने मेरो सबैमा विनम्र आग्रह हो ।

यहाँले यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्नुभयो । राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्दा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?

मैले सुरुमा त व्यक्तिको कसैको नाम लिइनँ । तर, जब हाम्रो आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको मत नै बहुमत प्राप्त गर्नका निम्ति निर्णायक थियो, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीभित्र नै अलिकति, पार्टी एकता पूर्ण भइसकेको पनि थिएन । आन्तरिक द्वन्द्वजस्तो पनि हामीकहाँ थियो । यो कुरा समेतलाई ध्यानमा राख्दै मलाई के लाग्यो भने, अब हाम्रो पार्टी हिमाल, पहाड, मधेसका सबैलाई जोड्ने पार्टी पनि हो । र, यसमा मुख्यतः मधेस केन्द्रित नै  छ । भलै हाम्रो सोच मधेसी, थारु, जनजाति, आदिवास, खस–आर्य सबै रहेको एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हो । हामीसँग नेताहरु पनि हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रा ३८ व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए, अहिलेसम्मका ३७ वटा प्रधानमन्त्री एउटै खस–आर्य समुदायका पुरुषहरु नै भएका छन् । एकजना मरिचमान श्रेष्ठमात्रै, त्यो पनि राजाको निगाहले गर्दा खस–आर्य समुदायबाहेकका प्रधानमन्त्री भए । त्योबाहेक मधेसी, थारु, अन्य आदिवासी जनजाति, महिला, दलितहरु त यो देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न पाएका छैनन् । त्यसैले यो संकटको घडीमा हामी सबैले बुद्धि पु¥याउन सक्ने हो भने हामीले एउटा मधेसी नेतालाई किन अगाडि नसार्ने त भनेर यो प्रस्ताव मैले अगाडि सारेकै हो । मैले केही नेताहरुसँग कुरा पनि गरेको हो । तर, दुग्र्भाग्यवस् हाम्रो आफ्नै कुबुद्धिले हो वा अरु कसैको चलखेलले, त्यो सफल हुन सकेन ।

यहाँले यसो भनिरहँदा जसपाको पदाधिकारीको बैठकले ओलीजीतिर पनि र विपक्षी गठबन्धनतिर पनि नगई तटस्थ बस्ने बरु आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान तयार हुने निर्णय गर्नुभएको थियो । त्यो निर्णय किन लागुभएन ?

हैन । त्यस्तो निर्णय थिएन, हाम्रो निर्णय त्यस्तो थिएन ।

के थियो त ?

पुसमा केपी ओलीले संसद् विघटन गरिसकेपछि यो प्रतिगामी कदम हो र यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर नै हामी लाग्यौं । तर, संसद् पुनस्र्थापना भइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा केही मतभिन्नता भयो । ओलीजीले नैतिक धरातल गुमाइसक्नुभएको छ, वैकल्पिक सरकार गठनमा जानुपर्छ भन्ने हामी एकथरीको मत रह्यो । अर्कोथरीको मत चाहिँ ओली नै बलियो शासकका रुपमा रहने स्थिति छ, त्यसकारण हाम्रा तत्कालीन मुद्दा, झुठा मुद्दाहरुलगायतलाई फिर्ता लिन पाए पनि अहिले फाइदा हुन्छ भन्ने रह्यो ।

प्रकारान्तरले हुन्छ भने केपी ओलीलाई नै समर्थन गरौं भन्ने पनि आयो । हामीलाई चाहिँ त्यो ठीक लागेन । तैपनि भर्खरै पार्टीको एकता पूरा पनि भइनसकेको अवस्थामा यही विषयमा दुई मत भएर बाझिनु ठीक हुँदैन भनेर संसद्मा पनि ह्वीप नलगाई आफ्नो विचार राखौं भनेर बीचको बाटो हामीले लिएकै हो । त्यो प्रस्ताव मैले नै राखेको हो । तर, वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि अब अर्को चरणमा जुन प्रवेश ग¥यो, हामीले योबेलामा पनि मिल्ने बाटो खोज्यौं । यो अवस्थामा हाम्रो पार्टी जुन निर्णायक भूमिकामा बसेको अवस्था छ । फेरि, हिमाल पहाड मधेस जोड्ने सच्चा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हाम्रो ध्येय पनि छ । त्यसकारण भूमिका खेलौं भन्ने पनि भयो, त्यसक्रममा दुईजना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर नै सके जोसुकैको नेतृत्वमा भए पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने, नभए हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने नीति हामीले पारित ग¥यौं । त्यसअनुसार जान सकेको भए राष्ट्रिय सरकार बनाउने नीतिअन्तर्गत जे पनि हुन सक्ने थियो नि त । त्यो हुनुपर्ने थियो, तर विविध कारणले गर्दा त्यो हुन सकेन र भाँडियो ।

तर, भाँडिएको त जसपाकै कारणले हैन ? आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनतिर नलाग्ने, अनि बिहान–बेलुकै कोही बालुवाटार जाने, कोही बूढानीलकण्ठ जाने । कोही नेता दूतावास पनि गए भन्ने सुनिन्छ । पार्टीले नै आफ्नो निर्णय आफैं कार्यान्वयन गर्न पहल गरेन भन्दा के हुन्छ ?

यो विलकुल गलत भयो । हाम्रा नेताहरुको दुरदर्शिता यहाँनेर पुगेन । तर, त्यो कहाँबाट भयो, यो रहस्यको विषय छ । हाम्रो आफ्नै मात्र बुद्धि भ्रष्ट भएर यस्तो भयो कि ? वा भूराजनीतिक भुमरी, जुन मडारिँदैछ, त्यसको प्रभाव प¥यो भन्ने त भोलि घटनाक्रमले पुष्टि गरेपछि देखाउला । तर, यो अहिले चाहिँ रहस्यकै गर्भमा छ ।

तपाई देशकै अभिभावकत्व गर्ने प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको नेता । तर, पार्टीभित्र महन्थजी र उपेन्द्रजीको पुरानै अन्तरविरोध जसरी अहिलेसम्म चलिरहेको छ, त्यसमा तपाई एउटा पक्षतिर मात्रै लागिदिनुभयो भन्ने गुनासो अर्कोथरिको छ नि ?

त्यो सत्य होइन । यो एकता गराउने क्रममा पनि जब म नयाँ शक्तिको संयोजक मात्रै थिएँ, त्यतिबेला पनि मैले फोरम, राजपा, जनमुक्ति पार्टीलगायतका चारवटा पार्टी एकैचोटि एकता गरौं भनेर मैले २०७६ साल वैशाख २१ गते हाम्रै पार्टीको कार्यालयमा नेताहरुलाई बोलाएर कुराकानी गरेको विषय मिडियामा पनि आइसकेको छ । विविध कारणले ढिलो हुँदै गयो । तैपनि धैर्यतापूर्वक एकतामा जोड्दै जाने कुरामा मैले नै प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेँ । मेरो मात्रै कारणले भयो म भन्दिनँ । तर, मेरो सदासयपूर्ण प्रयास रह्यो भन्ने मेरो भनाइ हो । उपेन्द्रजी, महन्थजी, राजेन्द्र महतोजी, अशोक राईजीलगायत साथीहरुको प्रतिवद्धताविना त यो हुँदैन थियो । तैपनि, मेरो सदासयले त्यो काम गरेकै हो ।

र, यो जसपा बनेपछि पनि गत जेठ २५ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने क्रममा पनि जो थोरै मनमुटाव साथीहरुको बीचमा बाँकी रह्यो, त्यो हल गर्न पनि सबैले आफ्नो सबैथोक त्याग गरेर साथी हो तपाईहरुले नेतृत्व गर्नुस्, म नेतृत्वको आकांक्षी होइन, म एउटा मिशनमा लागेको मान्छे, भनेर म आफू पछाडि बसेर पनि पार्टी दर्ता गराएको सबैलाई थाहा छ ।

त्यसयता पनि मैले निरन्तररुपमा मैले एउटा रेफ्रीजस्तो रहेर पनि विभिन्न घटकहरुका बीचमा मिलाउने प्रयत्न गरेर आएकै हो र अहिलेसम्म पनि मेरो प्रयत्न जारी छ ।

दुग्भार्य चाहिँ आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थितिमा केही साथीहरुले जानेर वा नजानेर, जसरी यो देशलाई यो संकटको भुमरीमा लिएर जाने केपी ओलीको सरकार हो, त्योसँग निकट बन्ने र त्यसैलाई प्रकारान्तरमा समर्थन गर्ने ढंगले जानुभो, त्यो त कुनै पनि हिसाबले मिल्ने विषय भएन । जसले गरे पनि यो गलत हो भनेर मैले भनेकै हो । त्यसको अर्थ पक्षधरता लिएको भन्ने होइन ।

मैले सत्य र न्यायको पक्षधरता लिएको हो, कुनै व्यक्ति र गुट समूहको पक्षधरता लिएको छैन । अहिले पनि सही बाटोमा आएर पार्टी एकतावद्ध होस् भन्ने मेरो चाहना छ । निरपेक्ष ढंगले एकताको पक्षमा म होइन । तर, सत्य, न्याय र ठीक कुराको पक्षमा एकतावद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यदि त्यसो हुन सकेन भने अनावश्यक ढंगको गलफ्त्ती र कचिंगल गरेर पार्टीलाई धुजाधुजा पार्नुको साटो बरु सरसल्लाह गरेरै आ–आफ्नो बाटो लाग्नु सही हुन्छ । किनकि, पार्टी भनेको त स्वेच्छिक संगठित संस्था हो । कसैलाई पनि बलजफ्ती बस्न जोडबल गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु । 

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालको मुद्दा फिर्ता लिने प्रकृया शुरु गर्दा त्यसमा तपाईहरुको विरोध किन ?

विरोध होइन । मैले भनेको, अहिले केपी शर्मा ओलीले गरेको काम हामी आफैंले गर्न सक्छौं । जस्तै– कुनै शिकारीले कुनै चरालाई मार्नु छ भने चारो फाल्छ । तर, चरालाई थाहा हुँदैन कि मलाई मार्नका लागि यो चारो फालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले केही मुद्दा फिर्ता गरेर जसपामाथि चारो फ्याल्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार गइसकेको, तर सरकारमा टिक्नका लागि अनेक जालसाजी गर्दैछन् । त्यसमा दृश्य, अदृश्य शक्तिको चलखेल छ । त्यो कुरा हामीले बुझिराखेका छौं । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक शक्तिजस्तो हाम्रो पार्टीले बहकावमा परेर बदनाम भइसकेको सरकारले मेरो माग पूरा गर्छ भनी पछि लाग्नु, यो भन्दा नमिल्ने तर्क अरु के हुन सक्छ ?

आफैंले नेतृत्व गरेर, आफैं सबै समस्या हल गर्ने अवस्था थियो । के ओलीले तराई मधेस, हिमाल, पहाडका समुदायका लागि पहिचानसहितको संघीयता दिन सक्नुहुन्छ ? उहाँ यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा पनि स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले, आफैंले लगाएका मुद्दा आफैंले फिर्ता गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । आफैंले तीन वर्षदेखि अड्काएर राखेको नागरिकता विधेयक अहिले सत्ता धरापमा परेपछि एउटा चारो फ्याँकेका छन् । भोलि त्यो अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गर्ने हो कि होइन, त्यो थाहा छैन । भनेपछि, उहाँको चालबाजी हो र सत्ता लम्ब्याउने खेल हो भन्ने प्रष्ट छ । यस्तो भ्रममा पर्नुहुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

उपेन्द्रजी र तपाई पनि त शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनमा जानुभयो नि ? यो पनि पार्टीको निर्णय विपरीत होइन ?

गठबन्धनमा हामी गएका छैनौं । हामीले वैकल्पिक सरकार दिनका लागि आफ्नो मत दिएका हौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो जनमत गुमाइसकेको अवस्था र त्यसको विकल्पमा सरकार दिने अवस्था आएको हो । जब कि हाम्रो आफ्नै पार्टीले जुन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा भएको थियो, त्यसमा पनि  साथीहरु लाग्नुभएन । र, हाम्रै नेतृत्वमा पनि सरकार गठन गरौं, त्यसमा पनि नलागेर जानेर वा नजानेर वा कसैको दबावमा वा स्वेच्छाले केपी ओलीलाई नै सघाउनेतिर उहाँहरु जानुभयो । ओलीकै निकटकै नेताको पहलामा भक्तपुरको रिसोर्टमा बास बस्ने अवस्थासम्म सिर्जना भएपछि दालमा कालो छ भने बुझ्न अप्ठ्यारो छैन नि ।

यस्तो अवस्थामा फेरि हामीले देशको विकल्प दिनुपर्यो । गणितको हिसाबले काँग्रेसलाई अगाडि सार्नु हाम्रो बाध्यता र कर्तव्य पनि थियो । त्यही भएर हामीले वैकल्पिक सरकारका लागि पहल गरेको हो, कुनै गठबन्धनमा गएको होइन । नेपालमा एमाले र काँग्रेसको विकल्प दिनुपर्छ भनी मान्यता राख्ने हाम्रो पार्टी हो । तर, केपी ओलीले राष्ट्रपतिसँग गलत ढंगले साँठगाँठ गरेर संविधान विपरीत संसद विघटन गर्नुभयो । त्यसलाई बचाउनका लागि सबै शक्ति एक हुनुपर्यो भने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।

तपाईको विचारमा जसपाको एउटा पक्ष बालुवाटारतिर नगएको भए र ३२ सै जना सांसद एकै ठाउँमा उभिएको भए जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्थ्यो ?

हो, बन्थ्यो । यो त सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुरा हो । अलिकति अडानमा बसेको भए बाध्य भएर जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवस्थामा काँग्रेस वा एमाले आउथे । यो ठूलै रहस्यको कुरा हो यसलाई नकोट्याऊँ ।

अहिले केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा आए पनि कुनै तात्विक भिन्नता छैन भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुले उठाउने गरेका छन् । तपाईहरुले देउवालाई अघि सार्दै गर्दा दुबै पात्र उस्तै हुन् भन्नेहरुलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?

होइन, अहिले प्रणालीको प्रश्न उठ्यो । प्रणाली जोगाउनु छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जो संविधानसभाबाट बनेको संविधान हो, भलै यो आधा खाली छ, आधा भरी छ भन्नेमा म अहिले पनि दृढ छु । यो नै भंग हुने दिशातिर जाँदैछ । अहिले धारा ७६ (५) को पनि सरकार नबनेर संसद् भंग भएको अवस्था छ । देशमा यत्रो कोरोनाको महामारी छ । अब चुनाव भएन भने के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले त भटाभट अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन थाल्नुभयो भने अध्यादेशले मात्रै शासन चल्नु, जनप्रतिनिधिको संस्था नहुनु त लोकतन्त्र होइन ।

यो कोरोना कहिलेसम्म जान्छ भन्ने पनि थाहा छैन, अब तेस्रो लहर आउँछ भन्ने कुरा छ । चुनाव पनि हुन सकेन , जनप्रतिनिधिको संख्या पनि रहेन भने लोकतन्त्र त मर्ने अवस्था हुन्छ नि । त्यो दिशातिर जान नदिनका निम्ति जसरी हुन्छ, यो लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाऔं भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो । यो व्यक्तिको प्रश्न होइन, प्रणालीको प्रश्न हो । यतिबेला व्यक्तिलाई अघि सारेर ध्यान अन्त मोड्ने कोसिस नगरौं, प्रणाली बचाऔं भन्ने मेरो आग्रह हो ।

२३ / २४ घण्टाको म्याद दिएर राष्ट्रपतिबाट सरकारको दाबी पेश गर्न आग्रह गर्दा चार / पाँचवटा दलहरु मिले । बहुमत पनि देखाए । यो एकता र गठबन्धन  आगामी चुनावमा पनि काम लाग्छ कि ?

पहिले त व्यवस्था बचाउनुप¥यो । व्यवस्था र संविधान बच्यो भने यसमा रहेका कमीकमजोरीलाई सुधारेर देशमा सुशासन दिनु छ । भ्रष्टाचारको बिगबिगीबाट सबै आक्रान्त छन् । हिजोका राजनीतिक दलमा पनि कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउनु छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको सिंगो अभियान बाँकी छ । यो भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीबाट देशलाई बचाएर सार्वभौमसत्ता जोगाउनु छ । यस्ता अहम् मुद्दामा बहस र छलफल हुँदै जान्छ र विचार मिल्ने शक्तिहरु निकट आउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

सकभर मेरो चाहना त अहिल्यै सबै राष्ट्रिय सहमतिमा आउन् भन्ने हो । भएन भने अब बहुसंख्यक पार्टीहरु एक ठाउँमा आएर यो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने, प्रणालीको रक्षा गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति आवश्यक प¥यो भने निर्वाचनसम्म पनि हामी एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अब जसपाको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

पार्टी भनेको कुरा बन्छन् भत्कन्छन् । विश्वमै जसरी पुँजीवाद संकटमा छ । त्योभन्दा अगाडि बढेर सामाजिक लोकतन्त्रमा आधारित समाजिक न्यायसहितको एउटा सम्मुन्नत विचार सही हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेर जुन विचार हामी निर्माण गर्दैछौं, त्यसको भविष्य छ । तर, त्यसको रुप कस्तो हुन्छ, अहिले भन्ने अवस्था छैन । २००७ सालदेखि लड्दै आएको काँग्रेस संकटमा छ । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेर आएको एमाले संकटमा छ । देशमा गणतन्त्रका निमित्त लडेको माओवादी पनि संकटमा छ । अर्कोतिर, मधेस आन्दोलन, थरुहट तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलन गरेर आएको जसपा पनि संकटमा छ । त्यसैले म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने एकप्रकारले दलहरुको विघटन नै हो । नेताहरुमा मूल्य मान्यता र उर्जा सिद्धियो र स्वतः उनीहरु विघटनको क्रममा गइरहेका छन् ।

अर्कोतिर यो भूराजनीतिक भुमरीले गर्दा देशमा आएको परिवर्तन र पछिल्लो विज्ञान प्रविधिले जनतामा जुन चेतना आएको छ, त्यसले नयाँ राजनीतिक निकास खोजेको हो जस्तो मलाई लाग्छ । देशमा नयाँखालको ध्रुवीकरण हुन्छ । तर, कुन नामबाट हुन्छ, त्यो म भन्न सक्दिनँ । देशमा एउटा अग्रगामी शक्ति निर्माण हुन्छ । त्यसमा मेरो पनि कतै न कतै सहयोग रहन्छ । तर, त्यो कस्तो बन्छ, त्यसको नाम के हुन्छ, झण्डा कस्तो हुन्छ, लगायतका केही कुरा अहिले भन्न सकिँदैन । देश नयाँ ध्रुवीकरणतिर जान्छ भने मेरो ब्रह्मले भन्छ ।

कतिपयले त माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको ध्रुवीकरण हुन्छ भनी हिसाब–किताब गर्न थालेका छन् नि ?

व्यक्ति मुख्य होइन, मुख्य कुरा विचार आउनुपर्यो । पहिला टुक्रा– टुक्रा भइसकेका दललाई नयाँ दल बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ । काँग्रेस, कम्युनिस्ट पुरा दलहरु त्यसका नेताहरु पुराना हुन् । म पनि पुरानै नेतामा पर्छु । यदि हामी नयाँ विचार, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लिएर आत्मलोचना गर्दै आउन सक्यौं भने त्यसमा हामी पनि सहभागी हुन सकौंला । तर, हामी सुध्रिएनौं, विचारमा नीतिमा नयाँपन आएन, शैलीमा नयाँपन आएन । अनुशासन, सदाचार, समृद्धिका अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्नतिर गएनौ र व्यक्ति मात्र जोडियौ भने मिसन पुरा हुन सक्दैन ।

हाँडी फुटेपछि त्यसलाई टाकटुक पारेर पुनः त्यसमा मकै भुट्यौं भने त्यो त भुटिँदैन । त्यसको सट्टामा नयाँ हाँडी बनाउनु जस्तै नयाँखालको ध्रुवीकरण, यही पार्टीका टुक्रा–टुक्रा जोडेर हुँदैन । नयाँ विचारमा आधारित नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर, त्यसमा को–को हुनसक्छन् त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी त एकदम पुरातन सोचको पार्टी हो । त्यतिकै मार्क्सवादी, लेनिनवादी राख्ने तर उसको कामचाहिँ कुनै निश्चित व्यक्ति वा वस्तुलाई पोस्ने काम मात्र गर्छन् । त्यहाँ समावेशिता पनि देखिँदैन । त्यही भएर त्यो पार्टी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन । निरंकुश र अलिकति प्रतिगामी चरित्र बोकेका मान्छेहरुको त्यो संस्था बन्ला । तर, अग्रगामी सोच भएकाहरु त्यहाँ टिक्न सक्दैनन् ।

मध्यावधि चुनावमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको पुनः बहुमत आउने भन्दै आउनुभएको छ, यहाँलाई के लाग्छ ?

कुन तानाशाहले म हार्छु, यो लोकतन्त्र मास्छु भनेका छन् ? प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको चुनाब भन्नलाई मात्र हो । उहाँको क्रियाकलापले देखाइदियो कि उहाँ सही बाटोमा गइरहनुभएको छैन । अहिले पनि उहाँलाई सद्बुद्धि आओस् । अग्रगामी र राष्ट्रिय एकताका लागि काम होस् । तर, उहाँ सुध्रिनुहुन्न । त्यसैले देशका सम्पूर्ण नागरिक मिलेर त्यहाँबाट हटाउन आवश्यक छ ।

तत्काल सर्वाेच्च अदालतबाट नै संसद पुनःस्थापना हुनु नै हाम्रो माग हो । यदि त्यस्तो भएन भने देश अँध्यारो सुरुङमा पस्छ । योबेलामा हामीले सबै दलगत स्वार्थ त्यागेर जनताको जीउज्यान जोगाउने काम गर्नुपर्छ । र देशलाई नयाँ विकल्प दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सबै दलमा विवाद र विभाजन हुन थालेपछि तपाई समाजवादी केन्द्र स्थापना गर्ने अभियानमा लाग्नुभएको थियो, त्यो अभियान कहाँ पुग्यो ?

तपाईले भनेजस्तो त्यसको नामाकरण भएको थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका काँग्रेस ब्राण्ड गरेका उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर र कम्युनिस्ट नियन्त्रित समाजवादको सकारात्म पक्ष लिने नकारात्मक पक्षलाई फ्याँक्ने र अहिलेको नयाँ युगको आवश्यकताका कार्यक्रम जोडेर नयाँ विचारसहितको शक्ति नै बनाउने नै मेरो भनाइ हो ।

पुराना पार्टीहरु आफ्नै कारणले विघटनको अवस्थामा पुगेका हुन् । पुँजीवाद र साम्राज्यवाद भनेर हुँदैन । समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी अबको युगको विचार हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसलाई विचारको केन्द्रमा राखेर हामी काँग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, मधेसवादी, जसपामा लागेका मान्छेहरु फेरि नयाँ ध्रुवीकरणमा लाग्यौं भने असली लोकतन्त्रको स्थापना हुन्छ ।

तपाई जुन–जुन पार्टीमा जानुभयो त्यो पार्टीलाई छाड्दै अघि बढ्नुभयो । अहिले तपाई जसपा नेपालमा हुनुहुन्छ । जसपा पनि फुटको सँघारमा पुगेको जस्तो लाग्छ । तपाई जहाँ गए पनि त्यो पार्टी फेल भएको देखिन्छ, किन यस्तो ?

त्यसलाई फेल नभन्नुस् न । वैज्ञानिकले के भन्नुहुन्थ्यो भने प्रयोग गर्दै जाँदा म फेल भएको छैन, तर मलाई के थाहा भयो भने म हजारवटा प्रयोग गरेपछि हजारवटा विकल्प थाहा पाउँछु । यो प्रयोगमै छ, अहिलेसम्म । वस्तुगत परस्थितिले के देखाएको छ भने पुरानाले काम गर्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । पुरानै पार्टी, पुरानै सोचले काम हुन्छ भन्ने कतिपय साथीलाई लागेको छ, तर त्यो गलत हो । यो कुराको बोध धेरैलाई भएको छ । मैले भन्दै आएको अवधारणामा पूरै देशको ध्यानकेन्द्रित हुँदैछ । र, नयाँखालको ध्रुवीकरण ढिलोछिटो हुन्छ भने मलाई लाग्छ ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले तपाईसँग पटक-पटक छलफल गर्नुभएको छ, खासमा उहाँहरुको धारणा कस्तो पाउनुभएको छ ?

आन्तरिक छलफल सबैसँग हुन्छ । हिजोको पुरानै धङधङी हामी सबैमा बाँकी छ । पुराना पार्टीहरुमा पनि र हामीले बनाउन लागेको वैकल्पिक पार्टीहरुमा पनि पुरानै पार्टीका धङधङी बोकेर आउनुभएको छ । त्यो प्रकारको धङधङी उहाँहरुमा पनि देख्छु । बहस छलफल गरेर नयाँ बनाऔं । म पनि नयाँ बनाउने कोसिस गर्दैछु । तपाईहरु पनि नयाँ बन्नुस् । मेरो भनाई यति नै हुन्छ । पुरानो सोच परित्याग गर्न नसकेको र नयाँ बन्न नसकेको मुख्य समस्या हो । तर, बन्ने प्रकृया हाम्रा साथीहरुले गरिरहनुभएको छ, त्यो निकै सकारात्मक कुरा हो ।

तपाई पार्टीमा आफ्नो मध्यस्थ भूमिका रहेको बताइरहनुभएको छ । तर, अहिले एकअर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ, यो स्थितिले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउला ?

यो त बाटो फाट्ने दिशातिर नै हो । मैले अघि नै भनिसकेँ, सकेसम्म हामी यसलाई वैकल्पिक पार्टी बनाउने मिसनमा जाउँ । र, कसैको पनि पुच्छर नबनी स्वावलम्बी हिसाबले अघि बढौं । यसका निम्ति एकता फाइदाजनक हुन्छ । तर, हामी विचार नमिल्ने, बाटो अलग –अलग हिँड्ने, अलग–अलग दिशातिर तान्ने, एकै ठाउँमा बस्ने गर्यौं भने त घर त्यसरी चल्दैन । त्यसैले श्रीमान् श्रीमती कि त मिलेर बस्नुपर्यो कि सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्यो भनेजस्तै अहिले चाहिँ स्पष्टीकरणको जुन श्रृंखला चलेको छ, यो चाहिँ बाटो फाट्ने प्रक्रियाको सुरुवात हो । सकभर, मेरो आग्रह विचार, नीति र कार्यक्रम एक हौं । नीति र विचार नै एक नभएसम्म, यदि त्यस्तो छ भने सल्लाहले छुट्टिएर अघि जाऔं । यो कचिंगल गरेर बाहिर फोहोर पार्ने काम नगरौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।

उपेन्द्र यादवले पनि स्पष्टीकरण सोध्न हुँदैनथ्यो भन्ने तपाईको सोच हो ?

हुँदैनथ्यो म भन्दिंनँ । विचार नै नमिलेको हुनाले, खासगरी राजेन्द्रजी, महन्थजीहरुले अहिले बदनाम बनिसकेको केपी ओली सरकार, जो अवैध पनि बनिसक्यो, संविधानमाथि यति ठूलो घात पनि गरिसक्यो र मधेसी, जनजाति र संघीयताको पक्षमा ओली सधैं अनुदार मान्छे पनि हो, त्यस्तो मान्छेको पछि लागेर त उहाँहरुले ठूलो गल्ती गरिहाल्नुभयो । त्यसकारण मेरो आग्रह छ, उहाँहरुले पहिले त्यो गल्ती सच्याउनुपर्यो​ । त्यसो हुन सक्यो भने मिलेर जान सकिन्छ । तर, केपी ओलीका गलत हर्कत र संविधान मास्ने गुरुयोजना बनेको जुन बुझिन्छ, त्यसैको पछि लाग्नुभयो भने उहाँहरुको पछि लागेर सति जान सकिन्न र उहाँहरुलाई हार्दिकतापूर्वक बिदाई गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सकेसम्म उहाँहरुको अझै सद्बुद्धि आओस् र बाटो सच्याउनुस् भन्ने मेरो आग्रह हुन्छ । 

तपाई  पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत भएको नाताले अब बजेटका सम्बन्धमा केही प्रश्न गरौं । अहिले अध्यादेशबाट आउन लागेको बजेटका विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ? आफैंले चुनाव घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँछ ?

हाम्रो देशमा बजेट समयमा नआउँदा ठीक ढंगले गर्न काम हुन सकेन, विकास–निर्माणमा बाधा पुग्यो भनेर मैले त वैशाख १ मै गरौं भनेको थिएँ । पछि त्यसमा सहमति नभएर जेठ १५ संविधानमै किटानी भयो । जेठ १५ गते बजेट आउनु राम्रो कुरा हो । तर, हाम्रो संविधानको व्यवस्था त संसद्मा बजेट पेश गर्ने हो । संसद् भनेको  दुईवटै हाउसमा संयुक्त सेसनमा पेश गर्ने हो । जब, संसदै विघटन गरिएको छ भने जेठ १५ गते संसद्मा पेश गर्ने भन्ने अब व्यवहारतः संभव हुँदैन । त्यसैले संसद् नभएको बेलामा हामीलाई असार मसान्तसम्म त पुरानै बजेटले काम दिइहाल्छ । त्यसैले हतारिएर पूर्णबजेट ल्याउने अहिले अवस्था पनि छैन र हाम्रो संविधानको त्यो मर्म पनि होइन । फेरि आफैंले चुनावी सरकार घोषणा गरेको यो सरकार । भलै यो अहिले असंवैधानिक र गैरकानूनी पनि छ । त्यसले पूर्ण बजेट ल्याउनु उपयुक्त होइन र अहिले त्यस्तो हतार पनि छैन ।

मेरो अहिलेको आग्रह के हो भने हामीले असार मसान्तसम्म पर्खिएर त्यसपछि पनि समाधान निस्किएन छ भने सोचौंला, अहिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हतारो गर्नुहुन्न । त्यो आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

आंशिक बजेट पनि ल्याउन आवश्यक छैन त जेठ १५ मा ?

असार मसान्तसम्म त छँदैछैन । रकमान्तर गर्न त उसै पनि पाइहाल्छौं । किनकि, स्वास्थको जुन संकट छ, महामारी छ, त्यसको निम्ति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त १०–१५ प्रतिशत बजेट सधैं बचेकै हुन्छ । म १२ वर्ष पहिले अर्थमन्त्री हुँदा पनि २५ अर्ब त्यतिबेला पनि बचेको थियो । त्यसलाई मैले ठूला प्रोजेक्ट बनाउँ भनेर योजना बनाउँदै थिएँ, मेरा सरकार गयो ।

अहिले मलाई लाग्छ , खर्ब–डेढ खर्ब त्यतिकै बचत हुन्छ । त्यो बजेट स्वास्थ्य संकटको निम्ति हामीले लगाउन सकिहाल्छौं । त्यो भएको हुनाले र अन्य विषयहरुलाई पनि रकमान्तर गर्न पनि सकिहाल्छौं । त्यसैले, अहिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता होइन । तर, केपी ओलीजी कसैको पनि कुरा नसुनी हठपूर्ण ढंगले अध्यादेशले शासन चलाउँदै आउनुभएको छ, उहाँले कति सुन्नुहुन्छ, मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन ।

बजेट संसदमा पेश गर्ने हो । संसद् नै छैन भने यो जेठ १५ को समयसीमामा बाँधिनुपर्ने आवश्यकता छैन । यो संसद्मा पेश गर्दा हो, संसद् नभएको अवस्थामा किन पेश गर्नुप¥यो ? फेरि अहिलेको आर्थिक वर्ष त असार मसान्तसम्म चल्छ । असार मसान्तसम्म संसद् पुनस्र्थापना भएर अर्को व्यवस्था हुनपनि सक्छ वा राष्ट्रिय सहमति खोजेर अरु विकल्प खोज्न पनि सकिन्छ र साउन १ गतेदेखिको निम्ति त सके संसद् पुनस्र्थापना भएर खोजौंला वा राष्ट्रिय सहमतिले अर्को बाटो खोज्न सकिन्छ । त्यसकारण, अहिले हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

कोरोनाको महामारीको बेला छ, अहिले तपाई अर्थमन्त्री भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ?

पहिलो कुरा त म प्रधानमन्त्री भएको बेला अन्तरिम संविधान थियो । मेरो चुनावी सरकार भन्ने पनि भएको थिएन । तैपनि म आफैंले सामान्य काम चलाउनको निम्ति अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँ भन्दा पनि त्यतिबेलाका राष्ट्रपति र दलहरुले नमानेर मलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन दिइएको थिएन । मेरो प्रधानमन्त्रीकाल मात्र यस्तो थियो, जतिबेला दुई वर्षसम्म बजेट ल्याउन दिइएन । र, मैले त्यसलाई अन्यथा पनि मानिनँ ।

त्यसकारण, पनि अहिले गलत ढंगले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । किनकि, राजस्व नीति लगाउँदा पनि अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको प्रसिद्ध नारा पनि छ उनीहरुको ‘नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेन्टेसन’ । अर्थात् प्रतिनिधित्व नभई राजश्व लगाउन पाइँदैन भन्ने नारा थियो त्यो । त्यसकारण, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नभएको अवस्थामा तपाईले कर–महसुलहरु लगाउने कुरा जनताले स्वीकार्ने पनि हुँदैन । त्यसैले नगरौं भन्ने नै मेरो भनाइ छ । मैले के गर्थें भन्ने सैद्धान्तिक कुरामात्रै हुन्छ ।

तैपनि एउटा सामान्य अवस्था भइदिएको भए, संसद् भइदिएको भए र त्यहाँ बजेट पेश गर्न पाएको भए, मैले के गर्थें भने हाम्रो बजेट प्रणालीमै त्रुटी छ, बजेट प्रणालीलाई नै सुधार गर्थें । कतिपय अर्थतन्त्रका हाम्रा संरचनात्मक समस्या छन्, जस्तो–हाम्रो सम्पत्तिको अभिलेखीकरण छैन । कसको कति सम्पत्ति र कसलाई कति ट्याक्स लाग्ने भन्ने पनि टुंगो छैन । जमिनमाथिको निजी स्वामित्वले गर्दा हामीले विकास निर्माणका थुप्रै कामहरु गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले हाम्रो सबै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने, जमिन–प्राकृतिक स्रोतजस्ता कुरा राज्यको स्वामित्वमा लिएर जनतालाई भोगाधिकार दिनेजस्ता संरचात्मक सुधार मैले पहिला गर्र्थें भन्ने लाग्छ । अनि, कर असुलीको कुरा जहाँ आउँछ, सुरुमा करको दर अलि कम गर्ने, बरु दायरा बढाउने । गर्दै गएर एउटा प्रगतिशील कर लगाएर कर प्रणालीलाई मैले जुनबेला सुरु गरेको थिएँ, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर, सुशासन कायम गरेर राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिने ढंगले काम गर्थें । जुन विदेश भार बढ्दै गएको छ, त्यसलाई घटाउने ढंगले मैले लिएर जान्थें । यी सुधार र खर्चको हकमा चाहिँं एउटा त दीर्घकालीन ढंगका, जुन हाम्रो पूर्वाधारहरु हुन्, त्यसमा नै ध्यान दिनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लानको निम्ति सुरुको चरणमा हामीले ध्यान दिने पूर्वाधार नै हो । मैले राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेर रणनीति महत्वका पूर्वाधार सडक, जलविद्युत, सिँचाई, हवाई यातायतजस्ता जुन क्षेत्र मैले छनोट गरेको थिएँ , त्यसलाई पूरा गर्नका निम्ति मैले पहिलो प्राथमिकता दिन्थें र त्यो दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो नगरी निजी लगानी, बाहिरको लगानी र देशभित्रको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण हुँदैन । यसबाहेक तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्र नै हो । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि नगरी सार्वजनिक शिक्षालाई नै गुणस्तरीय नबनाएसम्म दक्ष जनशक्ति नबनाएसम्म देश सम्पन्न कहिल्यै बन्दैन । रणनीतिक हिसाबले त्यतापट्टि मेरो ध्यान जान्छ । तर, तत्कालीक हिसाबले कोरोना महामारीको जुन कहर छ, स्वास्थ प्रणाली जुन लथालिङ्ग छ । त्यसलाई सबल बनाउनका लागि कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ पूर्वाधारको विकासमा नै मैले बल लगाउँथे । साथै, अर्को सुधारको पाटो संघीयतामा हामी गइसकेका छौं । स्थानीय तहलाई बलियो बनाए, वित्तिय संघीयतालाई अझ व्यवस्थित गरेर सबैभन्दा बलियो स्थानीय तह, त्यसपछि बलियो प्रदेश र त्यसपछि केन्द्र गरेर यस मैले सुधार गर्थें जस्तो लाग्छ ।

अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा धेरै गाली पनि खानुहुन्छ । के भन्नुहुन्छ गाली गर्नेहरुलाई ?

गर्नुस् । बेस्सरी गाली गर्नुस् भन्छु । जनता अहिले त धेरै सचेत भइसकेका छन्, गाली गर्दा पनि कति तथ्यपूर्ण छ, कति पूर्वाग्रही छ, कति गलत ढंगले गरेको छ, जनताले बुझ्छन् । म यस्ता कुराले कति पनि विचलित हुन्नँ । हिजो आन्दोलनमा लाग्दा पनि राजनीति भनेको ठीक र बेठीकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने एउटा नीति हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यसैले ठीक र बेठीकबीचको द्वन्द्व हुँदा ठीकको पक्ष लिनेले तपाईलाई ताली दिन्छ । बेठीकको पक्ष लिनेले गाली दिन्छ । त्यसैले म त्यसबाट कहिल्यै विचलित हुन्नँ ।

तर, मेरो एउटै मात्र आग्रह के छ भने हामी सबैले सबैलाई खुइल्याउनेतिर गयौं र सकारात्मक सोच पटक्कै राखेनौं भने फेरि त्यसले हामी सबै सिद्धिने हुन्छ । तपाईले मेरो आँखा फोडिदिने, मैले तपाईको आँखा फोडिदिने गर्दा हामी सबै नेत्रविहीन हुन्छौं । त्यस्तो अवस्थामा जानुहुँदैन । त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । तर, यो लोकतन्त्रको अभ्यास हो, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदा जनताले सिक्दै जान्छन् । आलोचनाबाट डराउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।