वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अधिकार पनि लिने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले राजनीतिक दल र संसदको प्रभावकारी भूमिका नहुँदा दोश्रो पटक संसद विघटन हुन पुगेको बताए । उनले सभामुखलाई सक्रियता बढाउन समेत आग्रह गरे । 

बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको परामर्शका क्रममा श्रेष्ठले राख्नुभएको मन्तव्य : 

 प्रतिनिधिसभा विघटन अहिलेसम्म भएको छ कि छैन ? केही साथीहरूबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै छैन भन्ने तर्क पनि आयो । प्राविधिक कारणले विघटन भएको छ । त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ रहेन । म के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन् । अदालतका १ सय ४६ जना सांसदहरुको निवेदन परेको छ । त्यो निर्णय भएर आउला आफ्नो ठाउँमा छ  । तर मान्ने के लाई ? पहिलो पटक पनि त्यसरी नै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, दोश्रो पटक पनि विवाद भयो । भीमार्जूनजीको केही कुरामा म समर्थन पनि गर्छु ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिसकेपछि राजनीतिक दल र संसदले जुन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकेकाले दोस्रोपटक संसद विघटन हुन पुग्यो । अहिले अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । हामीलाई के विश्वास छ भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ । तर अहिले मैले के देखिरहेको छु भने एकजना व्यक्ति, जसले सबैको अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ । त्यो हो प्रधानमन्त्री । उहाँले राष्ट्रपतिको पनि अधिकार प्रयोग गरिरहनुभएको छ, संसदको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ । आफ्नो अधिकार त छँदै छ । न्यायपालिकाको पनि अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । जस्तो संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम सरकार बनाउन कसले आह्वान गर्ने ? के मन्त्रिपरिषले सिफारिस गर्ने कुरा थियो । त्यो त थिएन । संविधानको धारा ७७ को १ मा ४ वटा अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभइकन धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया थाल्न मिल्दैनथ्यो । 

तर उहाँले चाहिं राष्ट्रपतिको पनि अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । अहिले हामीले देखिरहेका छौँ । संसदले बनाउनुपर्ने कानुन आफैले अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर मुलुक चलाउने प्रयास गरिराख्नुभएको छ । नागरिकता जस्तो अध्यादेश पनि आइसक्यो । अब बजेट अध्यादेशकै माध्यमबाट आउनेवाला छ । संसदले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिराख्नुभएको छ । अझ हामीले सुन्दैछौँ, अस्ति भर्खरै १ सय ४६ सांसदको रिट दर्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा भेटघाट भयो भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यो समाचार लेख्ने पत्रकारलाई अदालतमा बोलाइएको, माफी माग्ने स्थिति बनाइएको अवस्था छ । यदि साँच्चै भेट भएको हो भने न्यायपालिकाको पनि अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको हो कि जस्तो लागेको छ । अहिले यो अवस्थामा हामी छौँ । 

एक दुईवटा कुरा म स्पष्ट ढंगले राख्न चाहन्छु । सभामुखले अगाडि नै राख्नुभयो ।  अहिले हामी असामान्य अवस्थामा छौँ । तर कुरा सामान्य गरिरहेका छौँ । संविधानभन्दा बाहिर जाने कुरा छँदै छैन् । संविधानले सभामुखज्यूलाई के–के कुरा दिएको छ त । अघिल्लो पटक विघटन हुँदा पनि सभामुखज्यूले आफ्नो लिखित वक्तव्य दिनुभयो । अहिले पनि जारी गर्नुभएको छ ।

सभामुख क्रियाशील हुन खोज्नुभएको छ तर पर्याप्त भएन भन्ने लागिरहेको छ । संविधानको धारा १ सय ३ मा पनि यो व्यवस्था छ । संसद जीवित छ भन्ने आभास सभामुखले दिइराख्न जरुरी छ । भोली अदालतलाई फैसला गर्न पनि त्यसले मद्दत पुग्छ । पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दलसँग पनि सभामुखज्यूले यसरी नै छलफल गर्न जरुरी छ । निकास के हो भनेर संसदीय समितिका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर पनि छलफल गर्न आवश्यक छ । सभामुखले कसरी हुन्छ आफ्नो  सक्रियता अगाडि बढाउन जरुरी छ । 

भोली असामान्य अवस्था आयो भने प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि आवश्यक हुन सक्छ । त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन सभामुखज्यूले सोच्न जरुरी छ । साथै सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । सरकार बन्न नसक्ने अवस्था नआएसम्म संसद विघटन हुँदैन भन्ने यसअघि नै कति राम्रो फैसला आएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रयोग गर्नै नदिएको स्थिति छ । त्यसकारण संसद पुनः स्थापना हुन्छ नै ।