संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन कुनै हालतमा संवैधानिक नठहर्ने भन्दै  सभामुखलाई आफ्नो भूमिका बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

संविधानविद्, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा तथा टिकाराम भट्टराई लगायतले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सभामुख सापकोटाले बिहीबार संविधानका जानकारहरुसँग गरेको परामर्शमा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सुझाव दिने क्रममा धेरैजसो सहभागीले प्रतिनिधि सभा मार्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै सर्वोच्चको फैसला अनुसार सभामुखले राष्ट्रपतिलाई संसद अधिवेशन डाक्न सिफारिस गर्न सक्ने सुझाव दिए ।

संसदमार्फत जनतामा जानुपर्छ : डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

संसद र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । सरकार संसदप्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुने हो । त्यसकारण संसद र सभामुखको भूमिका जनता र सरकारलाई सुसूचित गर्नुका साथै चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भएकाले सरकारले यो काम गर्यो भनेर सुसूचित गर्ने सभामुखको भुमिका हुन्छ ।

सभामुखसँग परामर्श गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि नगरी गरेकाले संसदमार्फत जनताकोमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ ।

सभामुख, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश कुनै पार्टीको होइन, तीन करोड नेपालीको हुन्छ । सभामुख संविधान र कानुनअनुसार चल्ने हो । कतिपय तटस्थता मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जहाँजहाँ सभामुखको रोल प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ त्यहाँ संसदमार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ यदि संविधानअनुसार भएन भने । प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले परामर्श गर्नुपर्ने हो तर किन गर्नुभएन ? भनेर पत्राचार पनि गर्न सक्नुपर्यो ।

सभामुखले संवैधानिक कदम चाल्नुपर्छ : शम्भु थापा, बरिष्ठ अधिवक्ता

यो संविधान संविधान सभाले बनाएको हो,यसपछि अर्को संविधान बन्ने प्रक्रिया छैन । संविधान सभाको संविधान कहिल्यै पनि मर्दैन । यसलाई मार्न कुनैपनि उपायबाट शासकहरुले सक्दैनन् । संविधानको संशोधन गर्नुपर्यो भने संसदमै जानुपर्छ पहिलो कुरा । दोस्रो, संविधानसभाको आधारभूत संरचना भनेको संसद हो । संसदलाई प्रधानमन्त्रीले मार्ने व्यवस्था पनि छैन र राष्ट्रपतिले मार्ने व्यवस्था पनि छैन । त्यसकारण यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन । तेस्रो कुरा कानुन मान्नेहरु अहिले नागरिक र संसदहरू भएका छन् भने काननु नमान्नेहरु सरकारमा छन् । कानुन नमान्नेसँग द्धन्द्ध र टाउको दुखाइ गरेका छैनौ । तर जनमत पर्यो भने त्यसको पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ नागरिक समाज र बुद्धिजीवी जाग्नुपर्छ । किचेनमा प्रधानमन्त्री र राष्टपति बसेर उहाँहरुको अंक गणितले यो धाराबाट यो धारा जान्छ भनेर अंकगणितको आधारमा खेल खेल्नुभएको छ यो अति निर्लज्ज र लज्जास्पद छ ।

सातौँ कुरा प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि हालतमा सत्ता छोड्दिन भन्नुभएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका छ, निष्ठावान न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ । हामीहरु अदालतमा गएका छौ । यो विषय अदालत गइसकेपछि यसमा धेरै लामो जोड घटाउ र प्रश्न गर्नुपर्ने, सामाजिक संरचना र गैरकानुनी संरचना पनि परिवर्तन नभएको बेला अगाडिको फैसलाको प्रक्रिया नै सुुरु नभएको अवस्थामा संसद विघटन भएकाले सर्वोच्च अदालतले कस्तो प्रधानमन्त्री र कस्तो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अर्को विषय राति उहाँहरु बसेर धारा ८९ सृष्टि हुन्छ भनेर एमाले र समाजवादी दलबाट बोल्ने ति को हुन् ? राष्ट्रपतिकहाँ कागज पुगिसकेपछि बुझाउनेहरुसँग नसोध्ने तर अर्को कागज सृष्‍टिगर्ने अधिकार कहाँबाट आयो राष्ट्पतिलाई रातारात ? पछि गएर एउटा सिद्धान्तमा बहस र व्याख्या हुन्छ अदालतको कुनै पक्ष र इश्र्या हुदैन उसको कानुन हुन्छ । अमेरिकाको अदालत जसले संविधानको सृष्‍टि गर्यो उसले जव गणतन्त्रलाई कोर भ्यालु भनेर व्याख्या गर्यो यहाँपनि त्यही हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई यहाँ भयंकर मानिन्छ त्यो होइन । सभामुखले कानुनी र संवैधानिक कदम चाल्न तयार छु भनेर बस्नुपर्छ ।

सभामुखले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा आव्हान गर्न सिफारिस गर्नुपर्छ : अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई 

तीनवटा कुरा स्थापित सत्य छन् । सभामुखले आफ्नो भुमिकाको खोजीगरिरहँदा हामीसँग लिखित संविधान छ । यो लिखित संविधानको दायराभन्दा बाहिर अन्य संस्थाहरु प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जानुभयो भनेपनि सभामुख जान सक्नुहुन्न । यसको अर्थ संविधानले दिएको कर्तव्य पुरा गर्दिन भनेर इन्कार पनि गर्न सक्नुहुन्न । संसदको प्रमुख नेता भएको नाताले र संसदीय व्यवस्थाको मुल्य र मान्यता तथा संविधानवादको र संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना गर्नका लागि सभामुखको भुमिका रहन्छ ।

सम्पुर्ण सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ  । आवधिक निर्वाचनमार्फत बनेको संसदले राजनीतिक संवैधानिक अवधारणका आधारमा ५ बर्षको लागि त्यो प्रयोग गर्छ । संसदको पनि प्रमुख हुनुको नाताले अहिले नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको अधिकार संविधानभित्र रहेर प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखमा छ ।

तेस्रो स्थापित सत्य पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनका सम्बन्धमा फागुन ११ गते जुन फैसला गरेको छ त्यो फैसलाभित्रकै शव्दहरु कोट गर्दा कसैको पनि लहड र सनकको भरमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्दैन । संविधानको धारा १ देखि ७ सम्मका प्रत्येक धारा क्रियात्मक रुपमा अभ्यास हुन अनिवार्य छ भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाअघि गरेको यो आदेश र सभामुखलाई समेत परमादेश जारी भएकोले अव प्रतिनिधि सभा मार्ने को छ यहाँ ? सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ज्युँदो छ भन्दै धारा ८५ को समेत व्याख्या भएको छ । संविधानको धारा ११९ को ३ ले जेठ १५ गते कहिल्यै पनि प्रतिनिधि सभा मर्दैन भनेको छ । बार्षिक बजेट संयुक्त सदनमा प्रत्येक जेठ १५ गते पेश हुनेछ भनेको छ । यो ११९ को ३ लाई हामीले ७६ सँग जोडेर हेर्नुपर्छ र अस्तिको सर्वोच्च अदालतको  फैसलासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा बजेट पेश गर्ने भनिसकेपछि जेठ १५ मा प्रतिनिधि सभा हर हालतमा जीवित हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

चौथो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । त्यसविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ । यस्तो अवस्थामा सभामुखले के गर्नसक्नुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा मलाई के लागेको छ भने,अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य धारा ९३ मा उल्लेख छ । त्यस अवस्थामा अधिवेशनको अन्त्य गर्ने अधिकार राष्टपतिलाई छ । त्यो अन्त्य भएको अधिवेशन सर्वोच्चको फैसला अनुसार जिवित छ तर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने राष्टपतिलाई मात्रै भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उधृत गर्दै संविधानको धारा र उपधाराहरुलाई टेक्दै सभामुखले राष्टपतिलाई अविलम्ब प्रतिनिधि सभा बैठक आव्हान गर्न सिफारिस गर्नुपर्छ ।

संसद विघटनको नैतिक जिम्मेवारी सभामुखले पनि लिनुपर्छ’ : डा. भीमार्जुन आचार्य

सभामुखज्यूले संसद विघटन अघि नै हामीसँग सल्लाह सुझाव मागेको भए संसद विघटन रोकिन्थ्यो कि । कानुन र संविधान बमोजिम सभामुखले गर्नका लागि अहिले केही काम छैन् । सर्वोच्चमा परेको मुद्धामा फैसला भएर संसद पुर्नस्थापना भएमा सभामुखको भूमिका सुरु भइहाल्छ ।

संसद विघटन भयो त्यो असंवैधानिक छ । सर्वोच्चमा अहिले मुद्धा विचाराधीन पनि रहेको र अहिलेको अवस्थामा संविधान कानुन अनुसार सभामुखले कुनै कदम चाल्ने बाटो म चाँही देख्दिन ।

सभामुखज्यूले नोटिसमा लिनुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन् । दुई चार वटा कुराहरु म भन्न चाहन्छु ।

आजको यो दिन आउनुमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्र दोषी नभएर यो संसद पनि जिम्मेवार छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  सभामुखले यसलाई नोटिसमा राख्नुपर्छ र सभामुखले पनि यसमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

एउटा कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो संविधानमाथि जुन खालको घात गर्नुभयो यसलाई अंग्रेजीमा सर्बसन भन्छ । त्यो भनेको राष्ट्र र संविधानमाथिको सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । मान्छे मारेको भन्दा पनि संविधानमाथि राज्यको कुनै पदाधिकारीले गर्ने अपराधलाई राष्ट्रघात र कसुर मानिन्छ । यति ठूलो जघन्य कसुर त्यो दुईटा निकायबाट हुंदापनि यो संसद मूकदर्शक भयो, प्रतिपक्ष मूकदर्शक भयो । त्यसप्रति मेरो त्यत्तिकै ठूलो आपत्ति र चिन्ता छ ।

अहिले सबै खेल हेर्दाखेरि अहिले एउटा ठूलो तिकडम, जालझेल र षडयन्त्र प्रधानमन्त्री ज्यू र राष्ट्रसितज्यू र अरु कति मतियार हरु थिए । उहाँहरुले योजनाबद्ध ढंगले यो संविधानलाई कुल्चने र नमान्ने काम गर्नुभयो । उहाँहरुको त्यो तिकडम, जालझेल र षडयन्त्रलाई संसदले त्यसलाई रोक्न सक्ने, प्रतिपक्षले रोक्न सक्ने, सभामुखले रोक्नलाई पहल गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ र सुविधा हुँदाखेरी पनि यो संस्थाबाटपनि भएन भन्ने मेरो गुनासो छ । 

उदाहरणका लागि जुन दिन प्रधानमन्त्री ओलीको बिरुद्धमा यो संसदमा विश्वासको मत भइरहेको थियो । त्यो दिन गम्भीर संवैधानिक प्रश्न आएको थियो । एउटा अचम्म चाँही के छ भने संसार भरी कही नभएको प्रधानमन्त्री ओली संविधानको कुनै धारा नछोडी प्रधानमन्त्री भएको ।

धारा ७६ को उपधारा  १ को पनि प्रयोग गरे । उपधारा ५ को पनि प्रयोग गरे । विश्वासको मतमा प्रयोग भएको चाहिँ माओवादी केन्द्रले सरकार माथिको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि उनी धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकारमा रुपान्तरण भएका थिए । विश्वासको मत लिएकै दिन प्रधानमन्त्रीको हैसियत भनेको अल्पमतको सरकार भएको थियो त्यो रेकर्ड हामीले संसदमा गराउनुपर्थ्यो । सभामुखले पहलकदमी लिनुपर्थ्यो त्यो कुरा हामीले छुटायौं ।

त्यतिबेला अर्को गम्भीर संवैधानिक प्रश्न थियो त्यसलाई संसदले हेर्न सक्थ्यो उनी धारा ७६ को २ को प्रधानमन्त्री थिए भने ७६ को ३ को सरकार आह्वान हुन सक्थ्यो । ७६ को ३ को सरकार हुनु पथ्र्यो भने ७६ को ५ को सरकार आह्वान हुन पथ्र्यो । ७६ को ३ को सरकार आह्वान गर्ने त त्यतिबेला ठाउँ नै थिएन । ७६ को २ को आह्वान नगरी ३ को आह्वान गर्नु कति ठूलो गल्ति थियो । कानुन र संविधानका बिषयलाई हल्का रुपमा लिइयो । सुझबुझ भएन् ।

एउटा पक्ष राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री यो संसद र व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न योजनाबद्ध ढंगले लागेको छ । त्यसको काउन्टरमा उत्रिएको प्रतिपक्ष दल र यो संसदलाई चाहिँ कुनैपनि गम्भीरता छैन। केहिपनि कुराको हेक्का छैन् ।

त्यही दिन उहाँहरुले धारा ७६ को २ को लागि आह्वान गरिदिनुभयो अनि दावी गयो ७६ को २ को सरकार बन्न सकेन । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने सो अनुसार सरकार बन्न विश्वासको मत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले टेष्ट गर्ने हैन संसदले हेर्ने कुरा हो । त्यहाँ पनि दलहरु चुके, संसद चुक्यो बोल्न सकेनन् ।

अब कुरा आयो धारा ७६ को ३ को सरकारको सपथ लिएको क्षणको । भोलीको इतिहासले त्यसलाई समिक्षा गर्ला, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सपथ खुवाउँदा संविधानमाथि कति भद्दा मजाक गरियो ।

अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ हेर्नुभयो भने उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत हासिल नगरेमात्रै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने संविधानमा किटान गरिएको छ । तर त्यो दिन प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त पनि भएका थिएनन्, प्रधानमन्त्रीले राजीनामापनि दिएका थिएनन् । त्यो पद नै रिक्त नभएर फेरी त्यै पद पूर्तिको लागि आह्वान गरियो । यस्तो कहीँ हुन सक्ने कुरा हो यो । अनि यति गम्भीर असंवैधानिक काम गरिसकेपछि त्यो चिज संसदले नोटिसमा लिनुपर्दैन । प्रतिपक्ष दलहरूको ध्यान जानु पर्दैन । एकातिर उसको काम असंवैधानिक भन्ने अनि अर्कोतिर उसको काममा खुरुखुरु भाग लिने हो । त्यो ठाउँमा हामी चुक्यौँ ।

सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गर्न कानुनमा सबै ठाउँहरु छ, अगाडि नै गरेको फैसलामा सर्वोच्च उभिनुपर्छ । उ आफ्नो फैसलाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भन्ने विश्वास राखिन्छ । पद रिक्त नभै नै सरकार गठनको आह्वान भएको र संसद विघटन भएकोले पुर्नस्थापना हुने आधार मैले देखेको छु । त्यसपछि पुनःस्थापित भएको संसदलाई सभामुखज्यूले गम्भीरतापूर्वक लिनुप¥यो । उनीहरुको प्रत्येक असंवैधानिक कार्य संसदमा रेकर्डमा हुनुपर्छ ।

उनीहरुले एक दिनका लागि  विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै संसद बैठक बोलाउँछन् भने त्यहाँ षडयन्त्र छ भन्ने बुझ्न सकिँदैनथ्यो । त्यही दिन बिहान महाभियोग दर्ता गर्न सकिँदैनथ्यो ? सबैकुरा बर्बाद भइसकेपछि हारगुहार गर्नुको कुनै अर्थ नहुने भएकोले अब पुनःस्थापित भएर आयो भने त्यतिबेला यो संसदको ठूलो भूमिका हुनेछ । अहिले सभामुखले कानुन संविधान भन्दा बाहिर गएर सदन बोलाउने अवस्था छैन राजनीतिक भूमिका खेल्ने भने आफ्नो ठाउँमा छ ।