यसै साता भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले सातौँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा विदेश नीतिमा उसको सबैभन्दा ठूलो बदलाव अमेरिका, पाकिस्तान, बंगलादेश वा चीनमा नभएर नेपालमा छ । कुनै समयको निकटको छिमेकी, जहाँ अगस्ट २०१४ मा तेस्रो विदेश भ्रमणताका नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्दा नेपालको संसद् नै मन्त्रमुग्ध बनेको थियो । त्यसयता धेरै उतारचढावपछि नयाँ दिल्लीले काठमाडौंलाई प्रभावित गरिरहेको छ या केपी शर्मा ओलीले भारतीय नेतृत्वलाई घुमाइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

लुई चौधौँको झल्को 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर अमेरिका पुगेका बेला  नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि आक्रमण गर्दै सत्तामा टिकिरहनका लागि यसका प्रावधानहरु बङ्ग्याउने जुन हर्कत गरेका छन्, त्यसबारे दिल्ली पूर्ण मौन छ । पछिल्ला साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा संसद्मा विश्वासको मत गुमाएका ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा फर्किएका छन् र ६ महिनामा दोस्रोपटक उनले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका छन् । अघिल्लोपटक डिसेम्बरमा उनले यस्तो कदम चालेका थिए र नेपालको सर्वोच्च अदालतले यस कदमलाई बदर गरिदिएको थियो ।

झन्डै एक वर्षअघि भने दिल्ली र ओली विपरीत ध्रुवमा थिए । ओलीले भारतको निशान छाप अशोक चक्रको अपमान गरेका थिए । उनले सोधेका थिए, ‘यो अरुमाथि हैकम जमाउने सिंहमेव जायते हो या शान्तिपूर्ण सत्यमेव जायते हो ?’ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेट्दै नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले यसलाई खतराको संकेत मानेको थियो, र यसै सन्दर्भमा ओलीले नेपालको संसद्मा यस्तो धारणा राखेका थिए ।

दिल्ली र नेपालमा रहेका धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरू (नेपाली र भारतीय दुबै) जटिल खेल हुँदै गरेको बताउँछन् ।

अब सिधै वर्तमानमा आइपुग्दा ओलीको षडयन्त्रमा भारतले अनौठोरुपमा मौनता साधेको छ । अहिले नेपाली मिडियामा ओलीको हर्कतको विरोध चलिरहेको छ । लोकप्रिय नेपाली पत्रिका कान्तिपुर दैनिकले सोमबार प्रकाशित गरेको कार्टुनमा ओलीलाई राजाका रुपमा देखाइएको थियो, उनले टाउकोमा प्वांखसहितको श्रीपेच लगाएका थिए । यसबारे ओलीले आक्रोश व्यक्त गरिसकेका छन्, उनले प्रजातन्त्रप्रति मिडियाको सम्मान नरहेको अभिव्यक्ती दिएका छन् । 

काठमाडौं पोस्टले ओलीको तुलना लुई चौधौँसँग गरेको छ । फ्रान्सेली सम्राटको ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने घोषणा ओलीमा लागु हुने उसको तर्क  छ ।

सोमबारको काठमाडौं पोस्टको सम्पादकीयमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक हर्कतमार्फत जित्दा देशले हारेको छ । भण्डारी र ओलीले राजनीतिक संस्कृतिलाई बर्बाद गरिदिएका छन् । एक सर्वसत्तावादी कमरेडको हातको मोहरा कसरी नबन्ने भन्नेबारे राष्ट्रपति भण्डारीले मानक नै खडा गरेकी छिन् ।’

भारत किन चुप छ ?

प्रश्न छ, त्यो संविधानको रक्षार्थ दिल्लीले किन सहयोग गर्दैन, जसलाई २००६ को जनआन्दोलन यता वर्षौँ लगाएर नेपाली जनताले तयार गर्दा उसले पनि मिहिनेत गरेको थियो । भारतकै दबाबले राजतन्त्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो ताकि नेपाल सार्वभौम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनोस् ।

किन दिल्लीले ओलीलाई  सोच्न बाध्य बनाएको छैन जसरी उसले गत वर्ष गरेको थियो । त्यतिबेला भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरभानेले ‘एकपक्षीय रुपमा भारती भूमि लिने कार्यमा चीनले सहयोग गरेको आरोप’ लगाएका थिए ।

दिल्ली र नेपालमा रहेका धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरू (नेपाली र भारतीय दुबै) जटिल खेल हुँदै गरेको बताउँछन् ।

गोयलको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा ओलीले नयाँ नक्सा छापिएको स्कुलको पाठ्यक्रम हटाउन आदेश दिए । गोयलसँगको भेटको केही दिनपछि ओलीले अनलाइनमार्फत भारतलाई दशैँको शुभकामना दिए, देशको पुरानो नक्सा राखेर ।

पहिलो, भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पक्षधरता नलिने निर्णय गरेजस्तो देखिन्छ । जसको अर्थ ओलीले संविधान नष्ट गर्ने लगायत अहिले गर्दै गरेका हर्कतहरु गर्न सक्छन्, तर भारतले हस्तक्षेप गर्दैन । यस पछाडिको तर्क यो नेपालको संविधान हो, भारतको होइन भन्ने हो । यदी नेपालीले अल्पकालिन राजनीतिक फाइदाका लागि केही ध्वस्त गर्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरुको समस्या हो । 

दोस्रो, भारतीय पर्यवेक्षकहरुको बुझाइमा परिवर्तित नेपाली नक्सा, जो संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो, त्यो दुई पक्षीय सम्बन्ध सुधारमा बाधक भएको हुनसक्छ । यद्यपी, ती पर्यवेक्षकहरुका अनुसार घाँटीमा अड्किएको यो विवाद सम्पूर्ण वृत्तको केवल एउटा मुद्दा हो । र, अब त्योभन्दा अघि बढ्ने समय आइसकेको छ ।

तेस्रो, भारतको नीतिमा परिवर्तन कहिलेदेखि हुन थाल्यो भन्ने प्रश्न छ । मे २०२० मा नेपालले नयाँ नक्सा पारित गरेको तीन महिनापछि दूरी कम गर्नका लागि ओलीले मोदीलाई भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बधाई सन्देश दिए । यसपछि अक्टुबरमा भारतका गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल ओलीलाई भेट्न काठमाडौँ गए । यद्यपी यस समय नेपालले नक्सा जारी गरेपछि स्तब्ध बनेको दिल्लीले त्यही विषयमा कुराकानी गर्न गोयल र अरुण जैनलाई पठाएको अनुमान लगाइएको थियो ।

गोयलको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा ओलीले नयाँ नक्सा छापिएको स्कुलको पाठ्यक्रम हटाउन आदेश दिए । गोयलसँगको भेटको केही दिनपछि ओलीले अनलाइनमार्फत भारतलाई दशैँको शुभकामना दिए, देशको पुरानो नक्सा राखेर ।

गोयलपछि धेरै हाई प्रोफाइलहरूको भ्रमण भयो । भारतीय विदेश सचिव हर्ष शृङ्गला र सेना प्रमुख एमएम नरभानेले नोभेम्बरमा काठमाडौं भ्रमण गरे, त्यस्तै डिसेम्बरमा बिजेपीका विदेश मामिला सेलका प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपाल गए ।

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका चौथीवाले नयाँ ‘राम माधव’ हुने धेरैको विश्वास छ । आरएसएसका महासचिव माधवले मोदीको पहिलो कार्यकालका दौरान नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बिस्तार गर्न ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

ओलीका विपक्षी राजनीतिज्ञहरुको बुझाइमा हिन्दूत्वको आफ्नो मुद्दा लिएर ओलीले मोदीलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । उनी पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलहरी चढाउने पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुन् ।

ठूलो नीतिगत परिवर्तन

ओलीलाई भारतले किन माफी दियो त ? नेपालमा फैलिएको हल्लाअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड वा भारतीय कंग्रेससँग नजिकको सम्बन्ध रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग मोदी सरकार डिल गर्न चाहँदैन । यो गठबन्धनले ओलीको संसद् विघटनलाई बदर साबित गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ ।

ओलीका विपक्षी राजनीतिज्ञहरुको बुझाइमा हिन्दूत्वको आफ्नो मुद्दा लिएर ओलीले मोदीलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । उनी पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलहरी चढाउने पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुन् । राजतन्त्र पक्षधर राप्रपाका नेताहरुलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गरेर विलय गराउने, चितवनको अयोध्यापुरीमा राम नवमीका अवसरमा , सीता र लक्ष्मणको मुर्ति स्थापना गर्ने, आफ्नै पार्टीका विपक्षीहरुलाई निरन्तर निलम्बन गर्नेलगायत कार्य गरेर उनले हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पक्षधर जनतालाई समेट्न खोजिरहेको टिप्पणी पनि आइरहेको छ ।

त्यस्तै, भारतले ओलीका प्रमुख विपक्षी प्रचण्डलाई बेइजिङसँगको मित्रता छाड्न भनेपनि उनले नमानेका कारण यस्तो परिस्थिती निम्तिएको विश्लेषण पनि छ । चिनियाँ राजदूत र चिनियाँ राजनीतिज्ञसँग पछिल्ला केही वर्षदेखि सार्वजनिक रुपमा नजिकको सम्बन्धमा रहेका ओली अहिले ‘चीनले दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार गर्दैछ भन्ने भारतीय दृष्टी’ सँग सहमत छन् या छैनन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।

के स्पष्ट छ भने भारतले फेरि एकपटक नेपालमा आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको छ । के यसको अर्थ पछिल्लो १५ वर्षमा राजतन्त्रबाट आफैंलाई धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा रुपान्तरण गरी आर्जन गरेको गणतन्त्रको उपलब्धिलाई मास्न पनि दिल्ली तयार हुनसक्छ ?

(लेखक द प्रिन्टका सल्लाहकार सम्पादक हुन् । यो उनको निजी विचार हो ।)