प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्दा अन्यौल बढेको छ । बजेट पेश हुनु १५ दिनअघि नै प्रि–बजेट छलफल गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले महामारीको कारण देखाउँदै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष जेठ १३ गतेबाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो भने १६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भई पूर्वबजेट छलफल सकिएको थियो ।

तर यो वर्ष जेठ १३ सम्म पनि बजेट अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेकोमा विपक्षी दलहरु भने संसद् छलेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने षड्यन्त्र गरेको हुन सक्ने आँकलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले तत्काल बजेट अधिवेशन आह्वान गरी प्रि–बजेटको छलफल अगाडि बढाउन सरकारसँग मागसमेत राखेका छन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरुले असार १० गते वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअघि पूर्व बजेट छलफल सक्नुपर्छ ।

सामान्यतया अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखले कम्तीमा तीनदिन अघि सूचना दिने प्रचलन छ । तर अहिलेसम्म प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भएको छैन । नत यस दिशामा दलहरुबीच छलफल नै भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले सुझाव दिने र सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने प्रचलन  छ । बुधबार प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसहितका दलको बैठकलले संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ ।

उनीहरुले संसदलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी शैलीको आलोचनासमेत गरेका छन् । ‘संसद् जीवित रहेको अवस्थामा यहाँबाट भागेर जाने प्रयासविरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिनेछौं’, काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने । भ्रष्टाचारविरुद्ध सदनमा आवाज उठ्ने त्रासले सरकार संसद् छल्न उद्यत भएको उनको भनाइ छ ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा कोइरालाले भने, ‘बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भईसक्यो, कुनै पनि बहानामा सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउने काम गरेमा त्यो हामीलाई मान्य हुनेछैन ।’

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि संसद् छलेर बजेट ल्याउने प्रयासमा सरकार रहेको आरोप लगाउँछन् । ‘यस्तो अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने तयारीमा सरकार हो भने त्यसको प्रतिरोध हुनेछ’, आङ्बोले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी तत्कालै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछौं ।’

नीति तथा कार्यक्रम छल्ने र संघीय सरकारकै सिको गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने ध्यानमा सरकार रहेको उनको आरोप छ । पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका उनले अघिल्लो वर्ष पनि कोरोनाको कारण देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने दबाब आउँदा आफूले अस्वीकार गरेको बताए ।

अर्थविज्ञ प्राडा पिके झाले सदनमा प्रि–बजेटमाथिको छलफल गर्ने परम्परा रही आएको भन्दै लोकप्रिय बजेट निर्माणका लागि पनि प्रि–बजेटमाथिको छलफल अनिवार्य रहेको बताए । उनले संसदमा प्रि–छलफलबाट सबै क्षेत्र, वर्गलाई बजेटले समेट्न सहज हुने भएकाले सांसदहरुको राय सुझावमा निर्माण हुने बजेट सर्वस्वीकार्य हुने अर्थविज्ञ झाको सुझाव छ ।

सरकार भन्छ– सदनबाटै बजेट आउँछ

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशनको तयारीमा सरकार जुटेको बताए । उनी संसद छलेर सरकारले बजेट नल्याउने दाबीसमेत गर्छन् ।

बजेट असार १ गते ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार सरकारले तयारी गरिरहेको उनले बताए । प्रि–बजेटको छलफल १५ दिन अघि गर्नुपर्ने भन्ने सामान्य व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यो अनिवार्य भने नरहेको जिकिर गरे ।

‘सामान्य अवस्थामा बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता के के हुन् भनेर सदनमा छलफल चलाएर माननीयहरुको सुझाव लिने र बजेट निर्माण गर्ने कुरा धेरै राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले महामारीको बीचमा त्यो प्रकारको छलफल गर्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्नेबारेमा छलफल भईरहेको छ,’ उनले भने ।

कोरोना महामारीका कारण सदनमा प्रि–बजेटमाथिको छलफल हुने सम्भावना निकै कम रहेको उनले बताए । ‘विपक्षी दलको कुरा पनि सरकारले सुनिरहेको छ, बुझिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भव भएसम्म प्रि–बजेटको छलफल गर्न सरकार तयार छ ।’

दलहरु र सभामुखसँग  छलफल गरेर सुझाव लिने र टुंगोमा पुग्ने उनको भनाइ छ । सरकारले दलहरुसँगको परामर्श र छलफल चाँडै अगाडि बढाउने उनले बताए ।

प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन चाँडै आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने तयारी भने भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘विपक्षी दलबाट आएको वक्तव्यबाजीप्रति सरकार जानकार छ । सरकार सदन छलेर बजेट ल्याउने पक्षमा छैन ।’ बजेट सदनमार्फत् नै आउनेमा ढुक्क रहन पनि दलहरुलाई आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले वैशाख ५ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । प्रदेश आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।