प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल पूर्ण इजलासमा बहस जारी छ ।  बहसका क्रममा अधिवक्ता बद्री भट्टले सबै धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भएको जिकिर गरे । उनले फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलामै धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फैसला आइसकेको भन्दै अहिले त्यसविरुद्ध भएको जिकिर गरे । 

‘धारा ७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर बोलिसकेको छ सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलामै । यो आदेशको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले । प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ ।  अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाँउ । चुनावले नागरिकको  स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ’, उनले बहसका क्रममा भने । 

यस्तै अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले सरकार बनाउन दाबी पुगेको छुट्याउने नछुट्याउने संवैधानिक अधिकार  छ कि छैन राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्रपतिको संविधानको पालक र संरक्षक भएको भन्दै यहाँ अधिकार नभइ कर्तव्य पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  

‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान छ । फागुन ११ को पृष्ठ ७ मा भनेको छ, ७६ को ५ मा सदस्य भनेको छ । कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्ने आधार पेस गरेमा कर्तव्य दिएको छ प्रममा नियुक्त गर्ने । राष्ट्रपतिले छुट्याउने अधिकार संसदलाई दिनुपर्थ्यो’, उनले तर्क गरे । 
अनि त्यसपछि राणाले सोधे, ‘७६ को उपधारा ५ मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? २७१ को निवेदन प-या भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ ?’

जवाफमा बुढाथोकीले निवेदन प-या भए के हुन्थ्यो ? भन्ने हाइपोथेसिसको कुरा मात्रै भएको बताए । उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार कसले दिएको  छ भन्ने मात्रै राष्ट्रपतिले हेर्ने जिकिर गरे ।  उनको भनाइ पनि राणाले ‘तपाईंको सहायक निवेदन हो, प्रमुख  आइसकेको अवस्था हो त्यसैमा छलफल हुन्छ’, भनेर बहस टुंग्याउन लगाए ।