नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बिना सत्ता स्वार्थका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेकोमा राप्रपाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, विघटनको दुई दिन नपुग्दै संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको वदनियतपूर्ण कार्य भएको पार्टीको ठहर छ ।

अध्यक्षत्रय पशुपति शम्शेर जबरा, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् – प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको दृढ मान्यता रहेको छ । २०७५ सालमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले नै पारित गर्न तीन वर्षदेखि अवरोध सिर्जना गरेको जगजाहेर छ । अहिले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सम्वन्धमा पेश गरेको महत्वपूर्ण संशोधन र सुझावलाई उपेक्षा गर्नुले पनि सरकारको बदनियत प्रमाणित हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई संघीय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको पार्टीको भनाइ छ । यो कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको र अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत नराख्ने राप्रपाले जनाएको छ ।

विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग राप्रपाले आग्रह गरेको छ । तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागहरूमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको राष्ट्रिय हित अनुकूल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न समेत राप्रपाले आग्रह गरेको छ ।