काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुने करमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार तीन वटै व्यवसायिक संगठनहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । 

‘राजस्व तथा कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवं निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं’ व्यवसायीहरुद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सो अवसरमा व्यवसायीहरुले संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रहरुमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई समेत अनुरोध गरिएको छ । 

यसैगरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने र कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान समेत गर्न व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । 

सो अवसरमा उनीहरुले हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् भने यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँड गर्नु उपयुक्त हुने र कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।