नेकपा मालेले जनताको कष्ट, त्रास र मृत्युप्रति खेलाँची गर्दै सत्ताको  भागबण्डाका निम्ति फोहोरी राजनीतिक खेल भइरहेको बताएको छ । जेठ नौ गते बसेको सो पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार र अस्थिरतामा आन्तरिक राजनीतिक संकट र बिदेशी हस्तक्षेप लुटपुटिन पुगेको ठहर गरिएको छ ।

यसरी हस्तक्षेप बढ्नुमा सत्ताधारी दलका सबै (ओली, नेपाल–खनाल र दाहाल) पक्ष जिम्मेवार रहेको पनि सो पार्टीको भनाइ छ । ‘केही भिन्नता केवल मात्रामा मात्र रहेको छ । केही समयदेखि यसमा प्रतिपक्षी प्रमुख तथा अन्य दल एवम् व्यक्तिहरु पनि सामेल हुन पुगेका छन् । साथै यस खेलमा दुबै पक्षबाट हस्तक्षेपकारी वाह्य–शक्तिहरु अलग–अलग ढंग र मात्रामा चलखेल गरिरहेका छन्’, माले महासचिव सीपी मैनालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै मालेले २२ साउन २०७५ देखि संसदमा विचाराधीन रहेको “नागरिकता ऐन–२०६३” माथिको संशोधन विधेयकलाई रोक्दै आएको ओली सरकारले संसदलाई छलेर राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

‘नागरिकता जस्तो व्यापक, दूरगामी र राष्ट्रिय–सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा यसप्रकार अध्यादेशद्वारा कानुन बनाउने प्रकृयाप्रति नै बैठकले आपत्ति र कडा विरोध जनाएको छ’, नेकपा मालेले भनेको छ ।

वैशाख १०, २०६३ मा तत्कालिन राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलनको प्रारम्भिक विजय पश्चात् त्यसलाई दक्षिणको छिमेकी सरकारले ‘गरेको सहयोग’को ऋण तिर्न नेकपा (माओवादी), एमाले, नेका र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरुले त्यही कार्तिकमा नेपाली नागरिकता पाउने आधार वर्षलाई विसं २०१७ सालको अन्त्यबाट २०४६ सालको अन्त्य (१४ अप्रिल, १९९०) सम्म २९ वर्ष बढाउने आपसी सहमति गरेको पनि मालेको ठहर छ ।

‘यो अनुचित र सिमाना खुला भएको दक्षिणी छिमेकी सरकारबाट पारस्परिकतामा व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता नलिइ गरिएको असमान तावेदारी सहमति थियो । त्यसअनुरुप तत्कालीन संविधानलाई संशोधन गरी नयाँ “नागरिकता ऐन–२०६३” बनाइयो । तत्कालीन सरकारले तिनलाई लागु गर्न “तीनजना नेपाली नागरिकले सिफारिस गर्दा हुने” कार्यविधि बनायो । र, २०४६ को चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मी यहीँ स्थायी बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुलाई जन्म–आधारको वा “जन्मसिद्ध” नागरिकता बाँडियो’, मालेले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।